नेपालगन्ज – कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी तत्कालका लागि जफत नगर्न र कालो सूचीमा नराख्न अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले मुद्दाको टुंगो नलाग्दा सम्मका लागि यस्तो आदेश दिएको हो। 

कम्पनीका तर्फबाट सुमित रौनियारले दर्ता गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद पौडेल र ऋषिप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि पप्पुसँग २०७३ असार ६ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै आयोजना कार्यालय केही समयअघि ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राखेको थियो।

सरकारले आफ्नो सात करोड बराबरको बैंक ज्ञारेन्टीसमेत जफत गर्न लागेको अवस्थामा अदालतले ठेक्का सम्झौता बमोजिम विवादको निरुपण गर्न असजिलो पार्ने, प्रभावमा पार्ने गरी कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको बताइएको छ। पप्पुले डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि २८ महिनाको समय पाएको थियो।

करिब २३.२ किलोमिटर लामो डुुडुवा शाखा नहर बनाउन सिँचाइ विभागले ९८ करोड रुपैयाँमा पप्पुसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीले भने उक्त नहरको काम सात प्रतिशत मात्रै गरेको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको उक्त मुद्दामा निवेदक पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पक्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। ‘यो मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्मका लागि मात्रै गरिएको आदेश हो,’ एक कानुन ब्यवसायीले नागरिकसँग भने, ‘पछि अदालतले जस्तो आदेश गर्छ, त्यही बमोजिम ठहरिनेछ।’

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७५ ०८:४० आइतबार