डोल्पा – डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा पर्ने रुपगाढ खोलामा ३ वर्षअघि निमार्ण कार्य शुरु गरिएको मोटरेवल पुल अलपत्र परेको छ। तल्कालिन जिल्ला विकास समितिको बजेटबाट ३ करोडको लागतमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको रेखदेखमा २०७३ सालमा मोटरेवल पुलको निमार्ण शुरु गरिएको थियो।

जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेजीसँगै पुलको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुराको टुंगो नलाग्दा पुल निमाण कार्य अलपत्र परेको हो। २०७३ सालमा टेण्डरमार्फत मित्र संजीवनी कन्ट्रक्सन प्रालीका प्रोप्राइटर गौरी उप्रेतीले १ वर्ष भित्रमा पुलको निमार्ण कार्य पुरा गर्ने गरी कामको जिम्मेवारी डोल्पाकै हिम बुढालाई दिएका थिए। पुल निमार्ण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयवधी २०७४ चैत्रमा सकिएपछि पटक पटक गरी ३ पटकसम्म सम्झौंता अवधी थप गरिँदै आएपनि पुलको निमार्ण कार्य पुरा हुन सकेको छैन्।

जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले साविकको जिविस हुँदाको समयमा गरिएको पुलको नक्साङकन नमिलेकाले अहिले पुनः पुलको डिजाइन सर्बे गर्न थालिएको बताउँदै निमार्ण व्यवसायीको समयावधी पनि थपिएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले काम नगर्ने अनी बीचमै काम छोडेर भाग्ने र समयमा निमार्ण कार्य पुरा नगर्ने निमार्ण व्यवसायीलाई कारवाही गरिने बताएपनि डोल्पाका निमार्ण व्यवसायीलाई  यसको कुनै गुन्जायस छैन्।

समयमै पुलको निमार्ण कार्य पुरा नहुँदा अहिले सदरमुकाम दुनै भित्रने यातायातका साधनहरू जोखिम मोलेर काठको फड्केपुल मार्फत ओहरदोहर गर्छन्। पुल निमार्णको जिम्मेवारी पाएको मित्र संजीवनी कन्ट्रक्सन प्रालीका प्रोप्राइटर गौरी उप्रेतीका डोल्पा प्रतिनिधि हिमबहादुर बुढाले आफूहरूले काम गरेको रकम समेत हालसम्म नपाएको बताउँछन्। साविकको जिविसबाट निमार्ण व्यवसायीले झण्डै २ करोड ७० लाख भन्दा बढी रकम भुत्तानी लिइसकेको स्रोतको दावी छ।

निमार्ण व्यवसायी हिमबहादुर बुढाले पेश्की स्वरुप लगेको रकमले स्थानी ढुँगा गिटी बालुवा संकलन तथा पुलको दुबै तर्फको पिलर खाल्डा खन्ने लगायत पिलर खडा गर्ने काम भएको बताए। रुपगाढमा निमार्णधिन मोटरेवल पुलको कामको प्रगति विवरण बुझ्न र स्थलगत अनुगमन गर्न डोल्पा आएका कर्णाली प्रदेशका इन्जिनीएर बिरेन्द्र लामाले काम ढिला भएपनि सन्तोषजनक नै भएको बताए।

प्राविधिक कार्यालय खारेज भइसकेकोले प्रदेश अन्तर्गत पूर्वाधार निमार्ण मन्त्रालय निर्देशनालयको मातहतमा रहने गरी रुकुमको चौरजहारीमा प्राविधिक कार्यालय रहने निर्णय भएको र हाल प्रदेश कार्यालयको पूर्वाधार मन्त्रालय निर्देशनालयमा प्रमुख नआइसकेकाले कर्मचारी खटनपटनमा समस्या परेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले नै बिगतका संचालित योजनाहरूको रेखदेख तथा बजेट समेतको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले अबको केही महिनापछि कामले गति लिने र अधुरो रहेका आयोजनाहरू पुरा गरिने समेत इन्जिनियर लामाले बताए।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०७:४३ शुक्रबार