काठमाडौं – स्थानीय निकाय र जिल्ला विकास समितिमा भएका स्थायी कर्मचारीको विवरण पठाउन जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय समितिहरूलाई पत्र लेख्दै साबिकको स्थानीय निकायमा भएका स्थायी कर्मचारीको विवरण मागेको हो।

मन्त्रालयले पत्रमा यसअघि पटकपटक ताकेता गरे पनि विवरण नआएको भन्दै तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो। पत्रअनुसार ताप्लेजुङ, धनकुटा, खोटाङ, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, नवलपरासी, पाल्पा, रुकुम, प्युठान, बाँके, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङलाई विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको हो।

मन्त्रालयको पत्रअनुसार विवरण पठाउँदा कर्मचारीको नाम, पद, नियुक्ति मिति, सञ्चित बिदा, स्थानीय तहमा खटाइएको भए खटाइएको स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ। यसका साथै स्थानीय तहहरूले कर्मचारी चालु आर्थिक वर्षमा अवकाश हुने भए लाग्ने लागत, सेवा निवृत्त भइसकेको तर उपदान दिन बाँकी भए भुक्तानी दिन बाँकी रकमको विवरणसमेत मागिएको छ।

कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले साबिकको स्थानीय निकायमा स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण मागेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त विवरणका आधारमा नै अध्यादेशमा साबिकका कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने टुंगो लगाइनेछ। कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले ल्याउने तयारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०१:५७ बुधबार