पोखरा– उत्पादन वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने खालका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई  योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने साझा प्रतिबद्धता सहित दुईदिने प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बुधबार सकिएको छ। बैठकले विभिन्न २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दुईवटै सरकार साझा धारणामा चल्ने तथा दुवै सरकारका लागि आवश्यक कानून बनाउन संघ सरकारसँग माग गर्ने विषयमा एकमत भएको सन्देश दिएको छ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पोखरामा आयोजना गरेको बैठकमा ८५ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख सहित प्रदेशका मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरु सहभागी थिए।

बैठकले स्थानीय तहमा भवन निर्माण, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानून, वित्तीय स्रोत बाँडफाँट सन्तुलित र पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको ठहर गर्दै तीन तहका साझा अधिकार सूचीभित्रका कानुन प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश पनि स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईदिन संघीय सरकारकासँग प्रदेश र स्थानीय तहले अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आवश्यक जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु प्रभावित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथाशिघ्र कर्मचारी समायोजनको कार्य टुंग्याउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने एवं कर्मचारी समायोजन नहुन्जेलसम्म प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्ने।’

यस्तै, बैठकमा जनप्रतिनिधीहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको विषयमा अस्पष्ट रहेको बताएपछि घोषणापत्रले यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। ‘प्राकृतिक सोत साधनको उपयोग, व्यवस्थापन र सो मा आधारित कर संकलनमा संघ र प्रदेश सरकारबाट जारी ऐन नियम र मापदण्डको पालना गर्ने। प्राकृतिक सोतमा आधारित दहत्तर बहत्तर शुल्क लगायत प्रदेश आर्थिक ऐनवाट तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाउने’, बैठकले निर्णय गरेको छ।

यो बाहेक गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरि ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा क्रसर उद्योगसम्बन्धिको कार्यविधी लागु गर्न नसकिने जनप्रतिनिधीहरुले प्रतिक्रिया दिएका थियो।

बैठकले, गिटी, वालुवा, क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न संघ र प्रदेशको कानुनलाई अनुशरण गर्ने तथा  कानून बमोजिम नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका खानेपानी र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई २ वर्षभित्र पुरा गर्न स्थानीय तहहरुले सघाउने, स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामन्जस्यता गर्ने र ठुला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यो बाहेक दुईवटै सरकारले आयोजना बैंक तयार गर्ने, आवश्यक कानुन तथा कार्यविधी छिटै बनाउने, सरकारले लिएको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई सहयोग गर्न स्थानीय तहहरुले सहयोग गर्ने, दुवै सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय एवम् हातेमालो प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्र तयार गर्ने निर्णय भएको छ। 

भूमिकाहिन जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै तहका सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा अगावै दुवै तहका सरकारले स्थितीपत्र, आवधिक योजना र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा बनाउने सहित बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्वन्धलाई अझ प्रभावकारी र घनिभूत वनाउन तीनै तहबिच निरन्तर सम्वाद एवं अनुभव आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले कानुन, कर्मचारी तथा सरकारले बनाएका विभिन्न कार्यविधीहरु कार्यान्वयमा कठिनाई देखिएको बताएका थिए।

बैठकलाई विज्ञहरु गोपीकृष्ण खनाल, डा. सोमलाल सुवेदी, बालानन्द पौडेल, डा. गिरीधारी शर्मा पौडेल, राजेन्द्र घिमिरे, नवराज बराल र पुरन गिरीले सहजीकरण गरेका थिए। बुधबार भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले मन्त्रालयगत प्रस्तुति गरेका थिए।

बैठकललाई समापन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकले संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र साझेदारीका लागि बैठक महत्वपूर्ण भएको बताए।

उनले गण्डकी प्रदेशको विकासलाई भूगोलले पनि साथ दिएको हुँदा दुवै तहका सरकार मिलेर सहअस्तित्वको भावनाले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। ‘काठमाण्डौ हौसिने पनि तर्सिने पनि प्रदेश भनेको यही हो, हाम्रो प्रदेशबाट देशले आशा गरेको छ’ उनले भने, ‘हामीले दिएको समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य पुरा गर्न स्थानीय तह र प्रदेश मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन्, स्थानीय तह समृद्ध हुनु भनेको प्रदेश समृद्ध हुनु हो र प्रदेश समृद्ध हुनु भनेको स्थानीय तह समृद्ध हुनु हो।’

दुई सरकारका बिचका समस्याको गाँठो फुकाउँदै, आवश्यकताको विषयमा एक भएर संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेशको समृद्धिमा एकजुट भएर लाग्न उनले सुझाव दिएका थिए।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ १५:३६ बुधबार