विवेक हराएपछि संवेदनशीलता लोप हुन्छ। संवेदनहीनताको प्रभावमा विश्वसनीयतामा नै खडेरी पर्न थाल्छ अनि स्वतः विपत्तिका पाइलाहरू लम्किएर नजिकिन थाल्छन्। अफसोच, पटक पटक भोगेका दुर्घटनाहरूको कोक्याउने अनुभवहरू चटक्कै बिर्सेर नेपालको शासकीय राजनीतिले फेरि विवेक गुमाएको छ, संवेदनशीलता गुमाउन थालेको छ। अहिले संसदीय गणितको भाषामा सर्वाधिकार सम्पन्न र व्यावहारिक मूल्याङ्कनमा एकदलीय भनिने एक व्यक्तिको शासनको अभ्यास भइरहेको छ। सरकारका क्रियाशीलता र निष्क्रियता, अभिव्यक्ति र मौनता, निर्णय र अनिर्णय सबैले निर्दोष जनताको छटपटी बढाउँदै लगेका छन्, जनमत निराश भएर सडक तात्न थालेको छ। अहिलेसम्म असन्तोषको अभिव्यक्ति शालीन त छ, तर सरकारले निरन्तर देखाइरहेको हेपाहापनले असन्तोषलाई उम्लाइरहेको छ। जनतासँग राज्यको दूरी लम्बिँदै गएको छ। परिणामस्वरूप राज्यबाट सामान्य मानवीय सहानुभूति पाउन र मानवीय प्रतिक्रिया सुन्न सडक तताउनुपर्ने, स्वाभाविक न्याय खोज्न अनशन नै गर्नुपर्ने चरम अवस्था बन्न थालेको छ। परिणाममा आमचुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै अनिश्चयको शृंखला सुरु हुन खोजेको छ।

प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा अनशनलाई शासकको विवेक ब्युँझाउने अचुक अस्त्र मानिन्छ तर नेपालमा यो पनि भुत्ते साबित भइसकेको छ। दुई पटक अनशन गरेर निरकुंश राज्यलाई विवेकको पाठ पढाउने बिपी कोइरालाको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नै छोराको ज्यानमारालाई सजायको माग गर्ने अनशनकारी नन्दप्रसाद अधिकारीको प्राण गएको थियो। सात वर्षपछि पनि मृतक अधिकारीकी पत्नी गंगामाया न्याय मागिरहेकी छिन्। यसबीच तीन प्रमुख दलहरूले पल्टैपल्ट सरकारको नेतृत्व गरे, साना दलहरूले पनि सत्ताको तृष्णा मेटिरहेकै छन्। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उपनाम मेटेर एक हुँदै अहिले शासन गरिहेका छन्। तर अहिले पनि राज्यमा विवेक देखिएको छैन, सरकारमा जनताप्रति राज्यको सामान्य दायित्वको चेतना पनि पलाएको छैन। यसैले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मलाका बाबुआमा दोषीलाई सजायको माग राखेर धर्नामा बसेका छन्। न्याय माग्दै आमजनता काठमाडौँ र कञ्चनपुरका सडकमा कराउन थालेको चार महिना भइसक्दा पनि तेह्र वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधी समातिएको छैन। तर न्याय नपाएर निर्मलाको अशान्त आत्माले सराप दिने डर दुई जना अध्यक्ष भएको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीलाई भएन। यसैले निर्मलाका बाबु विक्षिप्त अवस्थामा सडकमा भौँतारिइरहेको भिडिओ फेसबुकमा भाइरल भएको छ। तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूका सरकारहरूद्वारा पन्ध्र पटक झुक्याइएका डा. गोविन्द केसी सोह्रौँ पटक अनशन गर्ने बाध्यता महसुस गर्न थालेका छन्। किन राज्यको बोली यसरी अपत्यारिलो र सामथ्र्यहीन भएको ? नेपालमा किन कानुन निरीह भएको ? किन बलात्कारीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, तस्करहरू कानुनको पहु“चबाट माथि, धेरै माथि हुन थालेका ? किन जननिर्वाचित सरकार, दुई तिहाइ बहुमत भएको शक्तिशाली सरकार यस्तो अशक्त भयो ? मतदाताले दश महिना पहिले निष्क्रियता र त्रुटिहरूका लागि दिएको दण्ड बिर्सेर किन नेपाली कांग्रेस अपराध र अकर्मण्यताविरुद्ध नउभिएर प्रकारान्तरमा संसद् र सडकमा सरकारको मौन समर्थक बनेको छ ? व्यवहारमा दुई दलीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरिसकेको नेपालको प्रजातन्त्रका लागि यो शुभ सङ्केत होइन। सरकार अहङ्कारले लपेटिनु, प्रतिपक्ष रनभुल्लमा पर्नु राजनीतिक स्थायित्वको लक्षण होइन। अनुभवलाई नबिर्सिएकाहरूलाई शनिबार राजधानीमा आयोजित नेकपा विप्लवको शक्तिप्रदर्शनले असजिलो भविष्यको रचना सुरु भइसकेको बताउँदै झस्काइसकेको छ।  

आन्तरिक, क्षेत्रीय र भूमण्डलीय दृश्यावलीमा नेपालले आफ्नो संवेदनशील अवस्थाको सञ्चालन कूटनीतिक सीप र राजनीतिक विवेकबाट गर्न सकेको छैन।

स्वयं प्रधानमन्त्रीले शासकीय संयन्त्रको दयनीय अवस्था सार्वजनिक गरिसकेपछि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले नौ महिनामा पनि शासकीय क्षमता देखाउन नसकेको कुरामा दुई मत रहेन। ‘सरकारी कार्यालयको एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फायल पुग्न कैयौँ दिन लाग्ने, सिंहदरबारको एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय पुग्न कैयौ“ महिना लाग्ने’ प्रधानमन्त्रीको विरक्तिएको टिप्पणीले राज्यव्यवस्था र सरकारी संयन्त्र बुख्याँचाको रूपमा उभिएको प्रस्ट हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको बैठकहरूले यसको कारण पहिचान गर्न सकेन, कृपा पात्रमुखी नेतृत्वको कमजोरी अनुभूत गर्न सकेन। यसैले निराकरणको नुस्खा पनि तय गर्न सकेन। साबिकबमोजिम असन्तोषका शब्दहरू र अमूर्त चाहना निर्देशनका रूपमा व्यक्त गरेर साबिकमा नभएको निराशालाई साम्य पार्न सकिँदैन। आ“खा चिम्लिएर बसे पनि रंगमञ्चमा पर्दा खस्ने क्रम सुरु भइसकेको छ।

एकताका जुन तहका नेता पनि मञ्च पाउनेबित्तिकै काठमाडौँलाई सिंगापुर बनाउने प्रण गर्थे। तर व्यवहारमा पुर्खाले सयौँ वर्ष अगि बनाएका ढुंगेधाराहरू सुके, सरकारी धाराहरू बन्द भए, अस्वस्थ पानीलाई प्रशोधित गरिएको झुटो कुरा गरेर महँगोमा बेच्न थालिएपछि सिंगापुर बनाउने नारा भद्दा मजाक बन्यो। अहिले जुन हैसियत र पेसाको विदेशी देखे पनि लगानीका लागि आह्वान गर्नु नेपाल सरकारको थेगो बनेको छ। तर वास्तवमा  लगानीका लागि अवस्था विपरीत बन्दै गएको छ। नेतृत्वको कमजोरीले राष्ट्रिय महत्वका निकायहरूले आमनागरिकको दृष्टिमा मात्र हैन, विश्व समुदायको पत्यारसमेत गुमाउँदै गएका छन्।

वैदेशिक लगानीका लागि कानुनमा स्थिरता भएन, लगानीका लागि वातावरण बनेन भन्ने मित्र राष्ट्रहरू र दातृ समुदायको वर्षौं पुरानो सिकायतलाई सम्बोधन गरिएन। काम नगर्ने शासकीय संस्कृति सुधारिएन। जुनसुकै पदमा पनि आफ्नो मान्छे खोज्ने गल्ती रोकिएन। राष्ट्रिय महत्वका संस्थाहरूको सम्मान र प्रभाव धमिल्याइयो। यसैले एकतिर हुम्लाका बासिन्दाले तीन महिनाको दौडधुपपछि गाउँ र नगरपालिका हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ढोका धाएर बल्ल १५ किलो चामल किन्न पाएको छ। तर यसले पनि सरकारको मानवीयतालाई बिउँझाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विद्युत् आपूर्ति नगरिएको गुनासो स्थलगत निरीक्षण गरेपछि एक राजदूतले पछिल्लो हप्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरे। विश्व बैंकले नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रदै गएको गम्भीर टिप्पणी ग¥यो। तर कमजोरी सुधार्ने तत्परता देखाउने सट्टा सरकारका मन्त्रीहरू विरोधमा बोल्न थाले अनि एसियन विकास बैंकले पनि विश्व बैंकको निष्कर्षलाई पछ्यायो। अर्कोतिर पछिल्लो हप्ता म्यानमारबाट बीचका बंगलादेश र भारत भएर रोहिज्या शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गरेको खबरले सीमा सुरक्षाको अवस्था अति नै फितलो रहेको पुनःपुष्टि गरेको छ। यसबाट  नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने तत्वहरू चाहेको बेलामा पस्न सक्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । निरन्तर बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको खतरा र दुवै छिमेकीहरू यसको राडारमा परेको अवस्थामा सीमा सुरक्षाको यस्तो कमजोरी नेपालका लागि कूटनीतिक र सुरक्षा सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी हो ।  

यसैबीच राजनीतिक अस्थिरताको हावा वहन खोजेको बेलामा दुवै छिमेकीहरूसँग नेपालको सम्बन्धमा पनि असहजपन महसुस हुन थालेको छ।  २०४ वर्ष लामो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गौरवशाली इतिहास तथा मूल्यवान् पाठहरू बिर्सिएर विश्वसम्बन्धलाई छिमेकीहरूमा सीमित राख्ने आत्मघाती परराष्ट्र नीति अपनाइँदै छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका आधारहरू कमजोर हुन थालेका छन्। तर भारतीय नाकाबन्दीको कठिन समयमा नेपालको पक्षमा विश्व समुदाय नबोलेपछि पनि यो कमजोरी हटाउने इच्छाशक्ति र कूटनीतिक सीप देखाइएन। कूटनीतिक सीप पनि भएन, राजनीतिक दूरदर्शिता पनि भएन।  भारतले नाकाबन्दी लगाउन लागेको र चीनले ऊसँग व्यापारको एउटै नाका कोदारी बन्द गर्न लागेको दिल्ली र बेइजिङस्थित दूतावासहरूले पूर्वसंकेत पाउन नसकेपछि पनि राजदूत नियुक्ति र दूतावास सञ्चालनमा रहेको कमजोरी सच्चाइएको छैन। पूर्ववत् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सत्तामा अपर्भmट आउनेहरूले नातागोता, आसेपासे र चन्दादातालाई राजदूत नियुक्त गर्नमा नै सीमित राखिएको छ। सारमा विश्वसम्बन्ध यसरी निष्क्रिय भएपछि हतप्रभ मानसिकता देखाउँदै अहिले विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाको प्रश्नवाचक कार्यक्रममा आउन लागेका विदेशीहरूलाई सरकारी पाहुना बनाएर देशलाई आत्मसम्मान नभएको, कूटनीतिक शालीनता गुमाइसकेको दयनीय अवस्थामा प्रस्तुत गरिँदै छ । सन्देहात्मक छवि भएको निजी संस्था आयोजक, सरकार र सार्वभौम संसद् सहआयोजक हुने अवस्थामा नेपाललाई पु¥याउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।  त्रितालिस वर्ष लामो दौत्य सम्बन्धको इतिहासमा कहिल्यै दुई पक्षीय भ्रमण नभएको कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा आउनु र नेपालले अपर्भmट सरकारी पाहुना बनाउने निर्णय गर्नु कूटनीतिक भूल मात्र हैन, कूटनीतिक अनुशासनको बिजोग पनि हो। यसले नेपाललाई विश्वसमुदायमा सस्तो देखाएको छ। सत्तरीको दशकमा स्पेनका युवराज जुआ कार्लोस युवराज्ञीसहित नेपाल आएका थिए। उनलाई नेपालले सरकारी पाहुना बनाएको थिएन, राजा वीरेन्द्रले अनौपचारिकरूपमा भेट दिएका मात्र थिए। डेढ दशकपछि राजा कार्लोसले रानीसँगै नेपालको राजकीय भ्रमण गरे। परम्परा र मर्यादा बिर्सेको कूटनीतिले धारिलो जटिलता ल्याउँछ। अनुभव इतिहास हो, यसलाई हेक्का राख्दा मात्रै देशको हित हुन्छ।

अनुभवको निष्कर्ष र भूगोलको तर्क नेपालको सुरक्षा र समुन्नतिका लागि आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र त्यसको सामरिक हैसियतमा भइरहेको फेरबदलमा सतर्कतापूर्ण चिन्तनको महत्व सम्झाउँछन्। यसमा सुवर्ण अवसर र धारिलो जोखिम सँगसँगै आउँछ। अहिले एकातिर चीन र अमेरिकाबीच सुरु भएको व्यापार युद्धले बहुपक्षीय तनाव बढाइरहेको छ। तर चार महिना भइसक्दा पनि सरकारले यसको सम्भावित प्रभाव र प्राप्त अवसर तथा जोखिमबारे विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेको छैन। अर्कोतिर दुवै छिमेकीहरू आपसी सम्बन्धलाई पेचिलो र खण्डनात्मक तर सहयोगका क्षेत्र फैलाउने गम्भीर इच्छाशक्ति लिएर विपरीत सामरिक रचनाको कूटनीतिक अभ्यासमा अगि बढेका छन्। सीमा विवाद सुल्झाउने र सहयोगको मार्गमा आउने अड्चन हटाउने उच्चस्तरीय टोलीमा चीनले परिवर्तन गरेर हालै स्टेट काउन्सिलरमा पदोन्नति भएका प्रभावशाली परराष्ट्र मन्त्रीलाई खटाएको छ। भारतले प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई निरन्तरता दिएको छ। पछिल्लो हप्ता चीनमा यो टोलीको बैठक बसेको थियो। मन मिलाउने यस्तै उच्चस्तरीय प्रयासमा तोकिएका विषयहरू सँगै दुवै पक्षको चासो भएका तेस्रो पक्ष पनि जोडिन्छ भन्ने कूटनीतिका व्यवसायीहरूलाई थाहा छ। लिपुलेकबारे अचानक दुई प्रधानमन्त्रीहरूले सहमति गरेका थिएनन्। तर नेपालले यसमा चासो लिएको, दिल्ली बेइजिङ र वासिंटनस्थित आफ्ना दूतावासहरूलाई  सचेत र सक्रिय तुल्याएको  अनुभूति हुनसकेको छैन।    

यसरी आन्तरिक, क्षेत्रीय र भूमण्डलीय दृश्यावलीमा नेपालले आफ्नो संवेदनशील अवस्थाको सञ्चालन कूटनीतिक सीप र राजनीतिक विवेकबाट गर्न चुक्दै गएको छ। पटक पटक दुर्घटनाको कारण बनेको मानसिकतालाई नै निरन्तरता दिएर दुर्घटनाको पुनरावृत्ति नहुने आशा गर्नु बेठीक हो। ‘खास अवस्थामा प्रभावकारी भएको अलग्गिएर बस्ने रणनीति फरक अवस्थामा आत्मघाती हुनसक्छ’ भन्ने कार्ल माक्र्सले पढाएको पाठ नेपाली कम्युनिस्टहरूले त सम्झनैपर्छ।                              

(पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री)

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०३:३२ मंगलबार