निर्णय सार्वजनिक नगर्दा सरकारको आलोचना

बुधबार, २८ कार्तिक २०७५, ०७ : ३२ अर्जुन सुवेदी  | @arjundristi

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ । आइतबार साँझ चार घण्टासम्म मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको भए तापनि ‘निर्णय पछि क्रमशः सार्वजनिक गरिने’ भन्दै निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि त्यसलाई लिएर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णयबारे सन्चारमन्त्रीले पत्रकारहरुलाई ब्रिफिङ गर्ने चलन भए पनि ‘निर्णयहरु क्रमश थाहा हुने’ भन्दै निर्णय बारेमा केही नबताइएपछि त्यसलाई लिएर टकाटिप्पणी सुरु भएको हो।

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यसपछि बनेका सूचनाको हक र सुशासन ऐनमा समेत सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेका निर्णयबारे जनतालाई सुसूचित गर्न प्रवक्ता तोक्नुपर्ने र आफ्ना गतिविधि एवं निर्णयका बारेमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार मन्त्रालय एवं सार्वजनिक निकायले आफ्ना निर्णय र गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउन प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसमेत तोक्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मस्यौदापछि प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेपछि आधिकारीक बन्छ।

तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सधैंको परम्परा तोडदै सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु समयक्रममा थाहा पाइने भन्दै जानकारी नदिएपछि सरकारले सूचनाको हक र सुशासन ऐनको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै विरोध भएको हो । यसलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार क्षेत्र सम्वद्ध संस्थाहरुले समेत विरोध गरेका छन्।

सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो । सरकारले नागरिकलाई आफ्ना गतिविधिको सूचना दिनुपर्छ । सरकारको राम्रो कामको जनताले समर्थन गर्छन्, नराम्रो कामको विरोध । विरोधले गल्ती सच्याउने मौका पनि मिल्छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको सशक्तीकरण भएको र त्यसका लागि सूचनाको हक मुख्य विशेषता भएकाले सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । ‘सूचनाको हक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सूचनाको हकमार्फत सरकारले नागरिकलाई आफ्ना गतिविधि सुसूचित गराउनुपर्छ,’ प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले भने, ‘सूचनाको हकपछि जनता सुसूचित हुन्छन् जसले सरकारको राम्रो कामको जनताले समर्थन गर्छन्, नराम्रो कामको विरोध गर्छन् । विरोधले सरकारलाई गल्ती सच्याउने मौका पनि दिन्छ।’

प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकाले जनता मालिक र राजनीतिज्ञ र प्रशासक जनताका सेवक भएको बताए । ‘जनताभन्दा ठूलो कोही हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनतामा भएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने जनताको शक्ति भनेको सूचना हो । त्यसकारण कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै जनताका लागि खुला हुन्छ ।’ जनता नै मालिक भएकाले सार्वजनिक निकायले आफूले गरेको काम जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा निर्णय गर्दा आधार खुलाउनुपर्ने, जनतालाई गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको समेत उनले बताए । उनले जनतालाई सुसूचित हुनबाट वञ्चित गराउनु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त नहुने बताए।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले २०६२–०६३ अघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु दरबार पठाउनुपर्ने भएकाले ४८ घन्टा कुलिङ पिरियड मान्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय ४८ घन्टासम्म सार्वजनिक नगर्ने परम्परा रहेको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय दरवार वा अन्यत्र कतै पठाउनु पर्दैन,’ उनले भने ‘त्यसकारण कुलिङ पिरियड नराख्दा पनि खासै फरक भने पर्दैन । तर कुलिङ पिरियड राख्दा पनि केही बिग्रदैंन । निर्णय परिपक्क बन्छ ।’ उनले कुलिङ पिरियड राखे पनि ४८ घन्टा लगत्तै भने निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय परिपक्क भएपछि सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै निर्णय सार्वजनिक नगरिएको बताए । ‘यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपक्क नहुँदै सार्वजनिक हुँदै आएका थिए,’ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अब निर्णयहरु परिपक्क भएपछि क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जानेछौं ।’ उनले सूचना रोक्ने सरकारको कुनै नियत नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार यसअघि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरिए पनि विरोधका कारण निर्णय अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले तत्काल निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कलैयामा माछापुच्छ्रेको १३०औं शाखा

कलैयामा माछापुच्छ्रेको १३०औं शाखा

माछापुच्छ्रे बैंकले कलैया उपमहानगरपालिकामा–१ मा नयाँ शाखा मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

रोजगार व्यवसायीलाई सेञ्चुरी बैंकको  ग्यारेन्टी

रोजगार व्यवसायीलाई सेञ्चुरी बैंकको  ग्यारेन्टी

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले विपे्रषणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । ...

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन जिएसएमए (जिएसएमए एसोसियसन) ले एनसेलसँगको सहकार्यमा नेपाली स्टार्ट अपहरुका लागि एक दिने ‘स्टार्ट...

ओपो र बार्सिलोनाद्वारा पार्टनरशिप नविकरण

ओपो र बार्सिलोनाद्वारा पार्टनरशिप नविकरण

यसै खुशियालीमा कम्पनीले लिमिटेड ईडिसन एफसी बार्सिलोना रेनो १०एक्स जुम सिरिजपनि बार्सिलोनामा सार्वजनिक गरेको छ। ...

सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा थप तीन बीमा कम्पनी समावेश

सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा थप तीन बीमा कम्पनी समावेश

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेड्रिङ प्रा. लि तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स को (नेपाल) र...

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

एप्पलले i अक्षरको प्रयोग सन् १९९८ मा रिलिज भएको iMac ( आइम्याक ) मा प्रयोग गरेको थियो ...

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु...

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

सामान्यतः घर बनाउन कति लाग्ला ? ५० लाख, ७५ लाख वा १ करोड ? तपाईंको डिजाइन र सजावटले यो मूल्यमा...

Ncell Footer Ad