मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबैजसो जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा भन्दा सानातिना काममा अल्मलिएका छन् र आफ्नो सेवा/सुविधामै तल्लीन छन् । मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेतृत्व वर्गको चरित्र र कार्यशैलीमा कुनेै परिवर्तन भएको देखिँदैन । राजनीतिक आडमा हरक्षेत्रमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । नेतृत्व तह हरधडी शक्ति र द्रव्य आर्जनको खेलमा लागेको अनुभूति हुन्छ । एकपटक अयोग्य र कार्यक्षमता नभएको भनेर हटाइएका पदाधिकारी पुनः योग्य मानेर सरकारबाटै महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त भएको पाइन्छ।

सर्वप्रथम सेनाप्रमुखले आफ्नो संस्थामा भ्रष्टाचार भएको र एक्लो परेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । सेनामात्र नभई अन्य संवैधानिक निकाय र कार्यकारी निकायहरू सवैमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसबारे पंक्तिकारले पनि आफू संवैधानिक निकायमा रहँदा यसबारेअनुभूत गरेकै कुरा हो ।मुलुकमा समृद्धिका कुरा गरिन्छ तर आयोजना व्यवस्थापनमा पटक्कै ध्यान पुगेको छैन । कार्यान्वयन चरणमा रहेका आयोजनाको अनुगमन तथा प्रभावकारिता पक्षलाईअझै पनि महत्व दिइएको छैन । विगतका सरकारले सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने नाममा पटकपटक विभिन्न आयोग गठन गर्ने र कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर हुने गथ्र्याे । वर्तमान सरकारले पनि खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने नाममा सार्वजनिक खर्च आयोग गठन त गरेको छ तरयो पनि विगतको पुनरावृत्ति नै हो । बरु तीन तहको सरकार बनेपछि अब खर्च कसरी गर्ने र यसमा आउने समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सुझाव दिनेगरी आयोग बनाएको भए बढी प्रभावकारी हुनेथियो।

अब चाहिएको छ– केवल राजनेता, उच्च संवैधानिक पदाधिकारी र नेतृत्व तहमा रहनेहरूको राज्यप्रतिको वफादार र शुद्ध आचरण।

मुलुकमा करिव आधा शताब्दीभन्दा बढी अवधिदेखि गरिब जनताका लागि विकास कार्य सञ्चालन गरिआए तापनि हाम्रो पछौटेपन यथावत रहेको पाइन्छ  । यसै सन्दर्भमा भदौको अन्तिम साता सोही योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औँं बैंठकको सम्बोधन क्रममा प्रधानमन्त्रीबाटै असन्तोष व्यक्त भएको र आयोजनामा हुने अनियमितताबारे उल्लेख भएकै हो।

मुलुकमा नयाँ आयोजना होस् वा कार्यान्वयन चरणमा रहेका आयोजनामा हुने गरेको अनियमितता तथा अपव्ययको अवस्था हेर्ने हो भने पनि हालका दिनमा चर्चामा रहेका विभिन्न निर्माणाधीन केही विकास आयोजनालाईज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका अनुसार एउटै ठेकेदारलाई संयुक्त र एकल गरेर ३१ वटा पुलको काम जिम्मा दिएको पाइन्छ । यथासमयमा कार्यसम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई अरबौंँ अरबको काम जिम्मा दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ ले कुनै नयाँ काम लिनुअघि उसको पहिला गर्न बाँकी कामको जनशक्ति, इक्विपमेन्ट, र्आिर्थक अवस्थाआदिबारे मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा सोबेगर थप काम दिइएको छ । यसैगरी वर्तमान कानुनले ठेक्का तोड्ने, ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, क्षतिको हर्जना तिराउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ठेक्कामा जथाभावी किसिमले चलखेल नहोस् भनेर कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो तर प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र जाति बन्ने परिपाटीले गर्दा कार्यान्वयन पटक्कै हुन नसकी समस्या आएको हो।

यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा राज्यबाट करिव १५ र्अ रुपियाँ खर्च भइसकेपछि केही मात्रामा मूल नहरबाट पानी पठाउँदा पनि नहर ठाउँठाउँमा क्षतिग्रस्त भई बेकम्मा भएको छ । जसमा नहर निर्माणस्थलको माटो परीक्षण, सर्भे डिजाइनको प्राविधिक कमजोरीदेखि ठेकेदारले लापरबाही गरेकासम्मका कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ ।सरकारले आयोजनाको त्रुटि पत्ता लगाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेकामा समितिले आयोजनामा संलग्न पदाधिकारीलाई जोगाउने किसिमले प्रतिवेदन दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । र, संसदीय समितिमा पनि यस विषयलाई लिएर निकै बहस भई समितिका सदस्यले स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका छन् । ठूलो सरकारी धनराशी खर्च भइसकेपछि जुन नोक्सान भएको छ अब कुन आधारमा त्यसको क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्ने र कामको जिम्मेवार बनाउने भन्ने कुराले यतिखेर सार्वजनिक महŒव राख्छ।

एउटै ठेकेदारलाई संयुक्त र एकल गरेर ३१ वटा पुलको काम जिम्मा दिएको पाइन्छ। यथासमयमा कार्यसम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई अरबौंँ अरबको काम जिम्मा दिइएको छ।

विगत ७वर्षदेखि राष्ट्रिय गोैरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफ्नै स्रोतमा १० वर्षमा करिव २ खर्ब रकम जुटाउने गरी निर्माण गर्न इन्धनमा पूर्वाधार कर उठाइएकामा हालसम्म २३ अर्ब रकम उठिसकेको छ । २०७४जेठमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनीलाई निर्माणकार्य दिने निर्णय भयो । पछि २०७४ कात्तिकमा तत्कालीन सरकारले पहिलेको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्न योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न लगायो । गत असोजमा वर्तमान सरकारले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक विद फाइनान्सिङ मोडलमा चाइना गेजुवा गु्रपलाई निर्माण कार्य दिनेगरी निर्णय ग-यो । विगतमा चमेलिया विद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली ए मा ढिलाइ गरी आयोजना लागत बढाउने गेजुवा कम्पनीको काम जगजाहेर नै छ ।चमेलियामा मात्रै निश्चित समयभित्र काम पूरा गर्न नसक्दा ८ अर्बको लागतअनुमानमा १५ अर्बभन्दा बढी खर्च हुनेभएको छ । यसमा करिव दोब्बर लागत रकम, समयावधि, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय पक्ष कुनै आधारमा पनि गेजुवाको काम उपयुक्त मान्न सकिएन।

बूढीगण्डकी आयोजना ट्राकबेल परामर्शदाताको सुपरीवेक्षणमा तयार भई लागत अनुमान २ खर्ब ५९ अर्ब रहेकामा वर्तमान सरकारले ४१ अर्ब वृद्धि गरी ३ खर्बमा गेजुवलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोमmै काम दिने भएकोछ । ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराउँदा १० प्रतिशत घट्दा पनि सुरु लागत अनुमानमा करिव २६ अर्ब रुपैयाँ कमी हुन आउँछ । हाल लागत अनुमानमा बढाइने अंक र बोलपत्र गर्दा घट्न सक्ने अंक दुवै गरी ६७ अर्ब रुपियाँ लागत फरक पर्छ । यो फरकरकम सोझै राज्यलाई व्ययभारनै हो । यो रकमविवादित कर फछ्र्यौट आयोग प्रकरणभन्दा ३ गुणा ठूलो र एनसेल करछली प्रकरणभन्दा पनि ठूलो हुन आउँछ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनको दायराभन्दा पूर्णतः बाहिर गएर बिनानीति र आधारबेगरबूढीगण्डकी इपिसिएफ मोडलमा गेजुवालाई ठेक्का दिनु कदापि पनि न्यायोचित र राज्यहितमा हुने कार्य होइन । अब सम्भवतः नेपालमा रकमका आधारमा सबैभन्दा ठूलो प्रकरणलाईहाल सशक्त भन्न चाहने र अनियमितताको जिम्मा लिनुपर्नेसंवैधानिक निकायहरूले कुनरूपमा मूल्यांकन गर्ने हो?

विगतमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत अनुमान विदेशी परामर्शदाताले तयार पारेपछि तत्कालीन सरकारले प्राविधिकरूपमा छानबिन समिति गठनगरी परीक्षण गराउँदा र ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराउँदा करिव १० अर्बसम्म लागत रकम घटेको कुरा स्मरणीय हुन आउँछ । बूढीगण्डकी आयोजना कसरी बनाउने र कसले बनाउने भन्नेबारे अघिल्लो सरकारको पालामा प्रशस्त गृहकार्य भएको छ । आयोजना तुलनात्मकरूपमा विद्युत्मात्र उत्पादन गर्दा धेरै महँगो पर्ने भएकाले विज्ञहरूले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण पक्षलाई समेट्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । यस आयोजना डिजाइन गर्दा बढी हित छिमेकी मुलुकलाई नै हुने गरी तयार पारिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिनु आर्थिक, नैतिक र कानुनीरूपमा अनुचित भएको ठहर गर्दै अघिल्लो संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र सार्वजनिक लेखा समितिले सो निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । वर्तमान राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले पनि बिनाप्रतिस्पर्धा र तयारीबिना सरकारले उक्त आयोजना चिनिया कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रहितमा छैन भनी गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अब बृहत् बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवाले कार्यसम्पन्न गर्ने विश्वास कुन आधारमा गर्ने हो?

यतिखेर भविष्यमा एशियाकै हबका रूपमा रहने भनिएको निजगढ. विमानस्थलको कामले पनि निकै चर्चा पाएको छ । यस आयोजनामा ८ हजार हेक्टर भूमिमध्ये २ हजार ५ सय हेक्टर भूमि खाली गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस विमानस्थलका लागि ठूलो मात्रामा जंगल फँडानी गर्नुपर्ने र यस फँडानी कार्यका लागि २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणबारेको विवाद सतही भएको छ । यसबारे हालै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलबाटै आयोजनाको दीर्घकालीन सोच, निर्माण प्रक्रिया, पर्यावरणीय समस्या, वन विनास कम हुने गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने जस्ता कुरा उठेका छन् ।विमानस्थल निर्माणको प्राविधिक पक्ष धावन मार्गलगायतडिपिआरको काम हुन बाँकी नै भए तापनि हाल आएर १४ सय हेक्टर भए पुग्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ।

अर्को सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा वि.सं. २०५७ मा बाहिरी चक्रपथको अवधारणा बनेर सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु भई पछि २०६१।६२ बाट बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना स्थापना गरेर सरकारले काम अगाडि बढाएको थियो । करिव १८ वर्ष अवधि भइसकेको बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनकालागि करिव १ अर्ब रकम खर्च भइसकेपछिहाल डिपिआर अधुरो भयो भन्दै केही ठाउँमा सडक एलाइन्मेन्टसमेत परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगल सडक निर्माण गर्ने योजनाको डिपिआर सरकारले स्वीकृत गरिसकेको थियो । यसरी लामो समयपछि सरकारैपिच्छे राष्ट्रियरूपमा रहेको आयोजनाको काम फेरबदल हुँदा पनि मुलुकमा विकास निर्माण कार्यमा अनिश्चितता बढ्न गई आयोजना व्यवस्थापनमै शंका पैदा भएको छ।

हालै सरकारले बजेटले व्यवस्था गरेका प्रावधानविपरित सांसदहरूले आफूखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने नियमावली जारी गरेको छ । विगतमा ४ करोडका केवल ५ योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटले व्यवस्था गरेकामा अबजुनसुकै क्षेत्रका २० वटा योजनामा खर्च गर्न पाउनेगरी नियमावली ल्याइएको छ । जथाभावी टुक्रे योजनालाई व्यवस्थित गर्न भनी बजेटले गरेको व्यवस्था उल्टाइएको छ । अब फेरि रकम कनिकाका रूपमा छरी विगतझैँ आर्थिक अनियमितताबढ्ने भएकोछ । अर्कोतर्फ संघीयतामा स्थानीय तहहरू र प्रदेशसभामार्फत विकास कार्य परिचालन गर्ने संविधानको मूल मान्यता विपरित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले नीति निर्माण गर्ने कार्य गर्नुपर्नेमा आफैँ विकासका नाममा पोल्टामा पैसा हालेर हिँड्ने भएपछि आर्थिक अनुशासनकायम गराउन चुनोैती खडा भएको छ । संविधान, सुशासन र संघीयतामाथिको जबर्जस्तीले सांसद र संसद्को गरिमाउपर नै प्रश्न खडा भएको छ । सरकारी बजेट परिचालन गर्न देशभर स्थानीय स्तरमा ७ सय ५३ सरकार आफैँ क्रियाशील छन् । बजेट आफैँ लिदा सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित तुल्याएको छ भनेयो कार्य संसदीय प्रणालीको मान्यता पनि होइन । विगतका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सासंदले खर्च गरेको रकमको कुनै सार्थकता नभई सरकारी रकम छरिएको र थुप्रै ठाउँमा दुरुपयोग भएको पुष्टि गरेकै हो । तसर्थ यस्तो नियमावली तत्काल सच्चाउनु आवश्यक हुन्छ। अबको परिवेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै आयोजना तथा कार्यकालागि रकम दोहोरो भुक्तानी हुनसक्ने अवस्था पैदा भएको छ।

संसारमा कुनै पनि सुशासन भएका मुलुकमा धेरै कानुन हुँदैन । हामीकहाँ सुशासन कानुनदेखि थुप्रै कानुन छन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले नै मुलुकमा बेथिति बढ्न गएको हो । साथै अहिले कदाचार, दूराचार, भ्रष्टाचार, व्यविचार, स्वैराचार जस्ता घातक कुराले समाजमा स्थान पाएको अवस्था छ । अब चाहिएको छ–केवल राजनेता, उच्च संवैधानिक पदाधिकारी र नेतृत्व तहमा रहनेहरूको राज्यप्रतिको वफादार र विशुद्ध आचरण।

पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ०२:०८ बिहीबार