पर्वत– गाँजा, मदिरा र जुवातास नियन्त्रित क्षेत्रमा मदिरा भेटिन थालेपछि महाशिला गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कर्णप्रताप गुरुङ (रोशन) शंकास्पद घरमा छापा मार्न सक्रिय भएका छन्।

मदिराका कारण झैझगडा, पारिवारिक कलह, विखण्डन, विभिन्न प्रकारका अपराध बढेपछि महाशिला–३ बालाकोटलाई गत असोज ८ गते मदिरा, गाँजा र जुवातास नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। गुनासो आएपछि वडा अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा प्रहरीसहितको टोलीले शंकास्पद घर र पसलमा छापा मारेर घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको छ।

केही दिनयता वडा अध्यक्ष गुरुङ आफैं सक्रिय भएर वडाका मदिरा उत्पादन गर्ने शंकास्पद घरहरूमा निगरानी बढाउँदै आएका छन् । मदिरामा निगरानी र नियन्त्रण गरेकै कारण दसैंमा मदिराका कारण कुनै पनि आपराधिक घटना नभएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

पौडेलका अनुसार हाल वडा नम्बर ३ मात्र मदिरा नियन्त्रित क्षेत्र भए पनि गाउँपालिकाका अन्य पाँचवटा वडालाई समेत मदिरामुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।

गाउँपालिकाले अब कुनै पनि नयाँ पसललाई मदिराजन्य वस्तु बिक्री–वितरणका लागि अनुमति नदिने स्पष्ट पारेको छ।

बाहिरबाट आउने प्लास्टिकजन्य र घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री–वितरण रोक्न सकेमा गाउँमा धेरै प्रकारका अपराध रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको पौडेलले बताए। गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ होश्राङ्दीमा अध्ययनका क्रममा एक वर्षको अवधिमा डेढ करोड मूल्यबराबरको मदिरा भित्रिएको उनले जानकारी दिए।

‘डेढ करोडको मदिरा भित्रिएको छ, तर खाद्यान्न ८० लाखको भित्रिएको छ, त्यस्तो मदिरा रोक्न सकेमा एउटा वडामा डेढ करोड बचत हुन्छ, त्यही होइन समृद्धि ?’ उनले भने । पौडेलले एउटा वडामा मात्रै खाद्यान्न भन्दा ७० लाख बढीको मदिरा भित्रिनु निकै खतर भएको बताए।

गाउँपालिकाभरि मदिरा बिक्रीका लागि तीन÷चार वटा पसल मात्रै दर्ता भएको र त्यस्ता पसललाई गैरकानुनी रूपमा मदिरा बिक्री गर्न कडाइ गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाले अब कुनै पनि नयाँ पसललाई मदिराजन्य वस्तु बिक्रीका लागि अनुमति नदिने स्पष्ट पारेको छ। मदिरा सेवनका कारण वर्ष दिन नबित्दै आधा दर्जनले हाम फालेको प्रसंग उठाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री–वितरण गरेर जिविकोपार्जन गरेकालाई गाउँपालिकाले उनीहरूको चाहनाअनुसार अन्य कुनै पनि पेसा, व्यवसायमा सहयोग गर्ने नीति लिएको पनि जानकारी दिए।

गाउँपालिका सबै वडालाई मदिरा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियानमा जुटेको छ । वडा नम्बर १ का हरेक टोललाई मदिरा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गर्न थालिएको छ।

वडा नम्बर ३ भने यसअघि नै घोषणा गरिसकिएको छ। गाउँमा बढी मदिरा तथा कानुनले निषेध गरेका गाँजाका साथै जुवातासका क्रियाकलापले झैझगडा तथा आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको भन्दै वडा कार्यालयले गाँजा, रक्सी, जुवातास नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए।

सामाजिक विकृति, सामाजिक अपराध (महिला हिंसा, बाल हिंसा, वृद्धवृद्धामाथिको हिंसा) धनजनको क्षतिबाट मुक्त गराउन पनि यो अभियान थाल्नुपरेको उनले बताए।

‘गाँजा, रक्सी, जुवातास, गर्छ यसले सर्वनाश’ भन्ने मूल नाराका साथ गाउँमा यस्ता पदार्थ बिक्री वितरण तथा उत्पादन र सेवनमा रोक लगाउन अहिले गाउँका सबै टोलमा जनचेतना जगाएर घोषणा गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

‘वडाका प्रत्येक घरधुरीमा पुगेर अवैध मदिरा उत्पादन, सेवा तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाउन आग्रह गरेका छौं, अब वडामा गाँजा, मदिरा, जुवातासका गतिविधि देख्न नपाउने विश्वास लिएका छौं,’ वडा अध्यक्ष गुरुङले भने।

गुरुङले सिलबन्दी वा अन्य सबै प्रकृतिका मदिरा बिक्री गर्न नपाइने बताए । वडा कार्यालयले घरेलु मदिराको उत्पादन, ओसारपसार साथै बिक्री वितरण गर्न नपाइने बिक्री वितरण गर्ने र सेवन गर्ने गरेको पाइएमा दुवैलाई जरिवाना गर्ने, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय, बिद्यालय वरपर कुनै पनि स्थानमा मदिराको प्रयोग गरी होहल्ला गरेको पाइएमा जरिवाना गर्नुका अतिरिक्त नैतिकरूपमा समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

वडा कार्यालयका अनुसार यातायातका साधनहरूले बिक्री गर्ने उद्देश्यले कसैले मदिरा ल्याएमा सो मदिरा जफत गरी प्रहरीलाई जिम्मा दिने र पाँच हजार जरिवाना गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गरेमा पाँच सय जरिवाना गर्ने, अटेर गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले मदिराजन्य पदार्थ राखेमा एक हजार जरिवाना गरी मदिरा जफत गर्ने, जुवातास खेलेमा खेल्ने व्यक्तिलाई दुई हजार र खेलाउनेलाई दुई हजार तत्काल जरिवाना गरी कानुनबमोजिम थप कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा सूचना गरिने भएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ मा प्रथमपटक जुवातास खेल्ने तथा खेलाउनेलाई तीन महिना कैद र ३० हजार जरिवाना, दोस्रोपटक खेल्ने र खेलाउनेलाई एक वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गराउने उल्लेख छ। यसअघि महाशिला गाउँपालिकाले नै अवैध रूपमा उत्पादन हुने मदिरालाई पूर्ण रूपमा रोक्ने अभियान चलाएको जनाएको थियो।

गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा अवैध रूपमा मदिरा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा कडाइ गर्ने भन्दै बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाले कुनै पनि प्रकारको मदिरा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न नदिने जनाएको छ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०८:५२ मंगलबार