पोखरा - संविधानले दिएको अधिकारको लागि पनि संघको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको रहेको छ। उनी बेलाबेला यही कुरा दोहो-याइरहन्छन्। प्रदेश आफैंले कानुन बनाउन सक्ने भए तापनि उक्त कानुन संघीय कानुनमा आधारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण गण्डकी प्रदेशले मुख्य कानुनमा हात हाल्न सकेको छैन।

प्रदेशले कानुन बनाए तापनि त्यो लागू हुने अवस्था नभएपछि गण्डकी प्रदेशले संघलाई नै कुरेको छ। प्रदेश नं. २ ले संघलाई नै ओभरटेक गरी प्रहरी ऐन ल्याए तापनि यहाँ भने प्रदेश कानुनको लागि संघलाई ओभरटेकको सट्टा वेटिङ गर्ने मुख्यमन्त्रीले एक कार्यक्रममा बताएका छन्।

पोखरामा गत महिना भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुले साझा अजेन्डा बनाएर भदौ २३ गतेको अन्तरपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरे तापनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषद्को बैठक निर्धारित मितिको अघिल्लो दिन रोकियो। त्यसयता परिषद्को बैठकको कुनै टुंगो लागेको छैन। प्रदेशको समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र संघ तथा प्रदेशको आन्तरिक समस्या हल गर्ने उक्त बैठकको विषयमा पहल नभएपछि प्रदेशहरु अन्योलमा छन्।

अघिल्लो महिनाको ८ गते बर्खे अधिवेसन सकेको गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेसन तत्काल सुरु हुने संकेत पनि देखिएको छैन। गण्डकी प्रदेशले सामान्य प्रशासनिक कानुन र कार्यविधी बनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याई तत्काल अड्को फुकाए तापनि बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन संघकै मुख ताकेको छ।

संविधानको अनुसूची ६ ले व्यवस्था गरेका प्रदेशले बनाउनसक्ने एकल कानुनहरु सबै संघीय कानुनमा अन्र्तनिहित रहनेछन्।

बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी चाहिने, सुरक्षाकर्मी चाहिने तर कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवासम्बन्धि कानुन, प्रदेश लोकसेवा ऐन, सुरक्षाको लागि प्रदेश प्रहरी ऐनका लागि संघलाई नै कुर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले आइतबारको कार्यक्रममा बताएका थिए। प्रदेश नं. २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याए तापनि गण्डकी प्रदेशलाई भने त्यसको हतारो नभएको उनको आसय थियो।

प्रदेश प्रहरी, लोकसेवा, निजामती, अनुसन्धान, तथ्यांक, खानी, गुठी, भूमिलगायतका ऐनहरु प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका छन्। यी कानुनहरु प्रदेशले बनाएका छैनन्।

बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा प्रदेशले ‘प्रदेश आकश्मिक कोषलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘स्थानीय तहको कानुन निर्माणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बनाएको छ। यस्तै, कर तथा गैरकर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक र राजस्व बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक पनि बनाएको छ । यी विधेयक पारित भएपछि मात्र प्रदेशको बजेट आएको थियो।

प्रदेशले असारमा ५ वटा, साउनमा २ वटा, भदौमा १ वटा र असोजमा २ वटा गरी कुल १३ वटा विधेयक प्रदेशसभाले बर्खे अधिवेशनबाट पारित गरेको छ । यसमा प्रदेशसभा नियमावली दोस्रो संशोधन समेत समावेश भएको छ।

विभिन्न मितिमा पारित विधेयकमा दुग्ध विकास प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक, आकश्मिक कोष सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक रहेका छन्।

३ वटा विधेयक भने प्रक्रियामा नै रहेका छन्। बर्खे अधिवेसनले पारित नगरेका प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, सहकारी विधेयक र वर पिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनको लागि सरेका छन्।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०१:४० मंगलबार