हिजो–आज हामी नेपालीमा विकासको भोक जागेको छ । भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था माओवादी ‘जनयुद्ध’ कालदेखि लगभग ठप्प अवस्थामा रह्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएको झन्डै तीन दशकसम्म कुनै पनि सरकार एक वर्ष पनि टिकेनन् । अनि सबैलाई लाग्यो कि स्थिर सरकार नै विकासको आधार हो । विकासको अर्थ हुन्छ, नागरिकमा स्वामित्व भाव र सन्तुष्टिको आर्जन । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलिया स्वतन्त्र भएयता एकाधबाहेक कुनै पनि सरकार एक वर्ष टिकेको छैन । धेरै विकसित भनिएका डेनमार्क, फिनल्यान्ड इजरायल लगायतका दर्जनौँ देशमा अल्पमतको सरकारले शासन गरेको दशकौँ भइसक्यो । हामीकहाँ विकास किन भएन त ? हामी सोच्छौँ कि सरकारले बजेट दिन्छ, कर्मचारीले टेन्डर आह्वान गर्छन् र ठेकेदारले विकास गरिदिन्छ। सुरक्षा भन्नासाथ पुलिसलाई र विकास भन्नासाथ भौतिक विकासलाई सम्झने हाम्रो संस्कारमा आमूल परिवर्तन नआउन्जेल विकासले बाटो लिन सक्नेवाला छैन । सरकार वा राज्यका अंग भनेको जनताको विकासको क्रियालाई सहजीकरणसम्म गरिदिने निकाय हुन् । विकास गर्न बाटो, नहर, अस्पताल वा विद्युत्–खानी जस्ता विषय जनताले आफँै गर्नसक्ने कुरा होइन । त्यसमा विशाल धनराशी, उच्चस्तरीय प्रविधि आदि चाहिन्छ । र त्यस्ता ठूला विकासका संरचनाले अरू ससाना विकासका अभियानलाई सहजीकरण गर्छन् । तर संरचनाको विकासका साथै जनताले त्यसको उपयोग गर्ने चेतना र उपयोगिता कसरी हुन्छ, त्यसमा मात्र जनताको विकासको खाका देखिन्छ।

हामीकहाँ चर्चा चल्ने गर्छ कि फलानो विकासको काम थोत्रिएर गइसक्यो, कसैले मर्मतसम्हार गर्दैन । गाउँघरमा सरकारले हालिदिएको धाराको टुटी बिग्रन्छ, कसैले मर्मत गर्दैन । पाइप फुटेर पानी खेर गइरहेको हुन्छ, कसैले वास्ता गर्दैन । अनि औँला ठड्याएर सरकारलाई गाली गरेको सुनिन्छ, खोइ, किन मर्मत नगरेको ? भन्दै । यो व्यवहारले बताइरहेको हुन्छ कि हामीले विकास भन्नासाथ अरूले हाम्रा लागि गरिदिने विकास भन्ठानेका छौँ । यो नै हाम्रो अविकास र अवनतिको लक्षण हो । अरूले तपाईंका लागि गरिदिने कुरा दया होला, दान होला, विकास होइन । विकासको आवश्यकतालाई चिनेर त्यसका लागि प्रतिबद्ध हुनु विकासको पहिलो आवश्यकता हो । त्यस्तो विकासको काममा सहजीकरण गर्नसक्ने पात्र पहिल्याउन सक्नु पहिलो क्षमता हो । विकासका काममा संलग्न हुनु अर्थात् योगदान गर्न तत्पर हुनु पहिलो सर्त हो । र, आफ्नो विकासका लागि निर्मित कामको रेखदेख–सम्भारप्रति चनाखो रहेर सामेल हुनु पहिलो दायित्व हो । अर्थात् प्रतिबद्धता, पात्र, योगदान र सामेली विकासका चार पूर्वसर्त हुन् । यदि घर बनाएर स्कुल अस्पताल चल्ने भए जहाँतहीँ चल्ने थियो । बनाउना साथ हुने भए भत्किएका सडक, पुल, चुहिने भवन र अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन वन देख्नुपर्ने थिएन । सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् विकासका ती काम, जो आम नागरिकका लागि गरिएका हुन्छन् अथवा सार्वजनिक कोषको रकम जुन आम नागरिकबाट लिइएको हुन्छ, त्यसको उपयोग शुद्ध मनले मात्र गर्नुपर्छ र गर्न दिनुपर्छ । सूचनाको हकको कानुन छ । दुरुपयोगको शंका लागेमा सोध्न पाइन्छ । कानुनको शासन भएको देश हो, उजुरी गर्ने निकाय पनि छन् । तर निराश भएर अरूलाई सात्तोसराप मात्र गरेर केही हुनेवाला छैन । कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति र सेवाको दुरुपयोग गरिएमा त्यसलाई जघन्य अपराध मानिन्छ । किनकि त्यस्तो दुरुपयोगले थुप्रै मानिसलाई दुःख दिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति, सेवा र पदको दुरुपयोग गर्नेलाई दिइने सजायको मात्रा व्यक्तिगतभन्दा बढी हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा अर्थात् अबको १२ वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने छ । उक्त लक्ष्यको १७ वटा बुँदा छन् जसमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, आरोग्यता, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी र सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्यम, नवीन खोज र पूर्वाधार, असमानताको न्यूनीकरण, दिगो बस्ती, जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग र उत्पादन, जलवायुको शुद्धता, नदीनाला र पानीका स्रोतको संरक्षण, वातावरण र वन, शान्ति र न्यायका लागि सशक्त संस्थागत विकास तथा उल्लिखित लक्ष्यका लागि साझेदारी तोकिएको छ । अन्तिम अर्थात् सत्रौँ बुँदाले घोषित गरेको कुरा के हो भने आम नागरिकको योगदान र साझेदारीबेगर यी लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छ । नागरिक समाज, नागरिक र अनेकन् क्षेत्रमा संगठित व्यक्तिहरूको साथ–सहयोग मात्र होइन कि नेतृत्वबेगर दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ । अहिले स्थानीय सरकार बनेको छ । र, संविधान बमोजिम उनीहरूले नागरिक संगठन वा समूहसँग मिलेर काम गर्नसक्ने ढोका खुलेको छ । हाम्रो आवश्यकता अनुसारकै हाम्रो क्षमता पनि हुने गर्छ । यो शाश्वत नियम हो । सानो बस्तीका लागि प्राथमिक पाठशाला, उपचार केन्द्र वा प्रसुती सेवा जस्ता कुरा प्राथमिक आवश्यकताका कुरा होलान् । ठूला सहरमा कलेज अस्पतालको माग होला । आवश्यकताको पहिचान गर्न, त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट हुनसक्ने योगदानका लागि तत्परता व्यक्त गर्न र राज्यका सम्बन्धित अंगलाई परिचालित गरेर सहजीकरण उपलब्ध गर्नसक्ने समाजले नै विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । सोच, सुनुवाइ र लगनशीलता नै विकासका तीन आधारस्तम्भ हुन् भनेर त्यसैले भनिएको हो । यदि विकासलाई चाहनाका रूपमा मात्र बुझियो र विकासका चार पूर्वसर्त र तीन आधार स्तम्भलाई वास्ता गरिएन भने विकासको भोक भोक मात्र रहनेछ । भोक शान्त हुन कठिन छ । किनकि तपाईंको भोक अरूलाई लाग्दैन । र, भोक सामना गर्ने तपाईंको इच्छामा कुन चाहिँ स्वाद प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने कुरा अरूले जान्दैन । त्यसैले विकासको भोक लाग्नु राम्रो तर भोक निवारणको दिगो उपाय नजान्नु नराम्रो।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ०२:०२ आइतबार