काठमाडौं - चिनियाँ लगानी अकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल र चीनका जलस्रोत अधिकारीको संयुक्त बैठक आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा बस्दैछ।

आगामी दिनमा हुन सक्ने लगानीका विविध पक्षमा छलफल गरी सहकार्यका साथ अघि बढ्ने लक्ष्यअनुसार संयुक्त बैठक गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपाल र चीनका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रको शुक्रबार बस्ने बैठकको तयारी पूरा भएको छ। दुई देशबीच बनेको संयन्त्रको यो पहिलो बैठक हो। एकदिने बैठकमा चीनले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा गरेको लगानी, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले भोगिरहेका समस्या र आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा चीनले गर्ने लगानीलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।

बैठकका लागि नौ सदस्यीय चिनियाँ टोली बिहीबार नेपाल आइपुगेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले गर्नेछन्। चिनियाँ टोलीको नेतृत्व नेसनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसन, इन्टरनेसनल कर्पोरेसन डिपार्टमेन्टका उपमहानिर्देशक हे याङले गर्नेछन्।

बैठकले नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग र साझेदारीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावनाको खोजी गर्नेछ।

गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमतिअनुसार बैठक आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सोही भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन विशेष वातावरण तयार पार्ने लक्ष्यका साथ बैठक आयोजना गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि यसअघि भएका प्रयास तथा नेपालका विभिन्न आयोजनामा चीन सरकारको तर्फबाट भइरहेको लगानी, आगामी दिनमा अपनाइने लगानीका उपाय तथा ढाँचाबारे समेत उक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

असोज ३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङबीच भेटवार्तामा भएको थियो । उक्त अवसरमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य र द्विपक्षीय हितबारे छलफल भएको थियो।

चिनियाँ राजदूत यू होङले चिनियाँ ठेकेदारले नेपालमा निर्माण गरिरहेका आयोजनामा समस्या देखिएको भन्दै तत्काल सहजीकरणका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी थिइन्।

राजदूतसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने धारणा राखेका थिए। उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै चिनियाँ व्यवसायीलाई लगानी गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए।

ऊर्जामन्त्री पुनले ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए।

बंगलादेशसँग भएको सम्झौताले समेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै ऊर्जामन्त्री पुनले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौताअनुसार बिजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या नहुने बताएका थिए।

भेटमा चिनियाँ राजदूत यूले संयन्त्रले दुवै देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने बताइकी थिइन्।

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको नेतृत्वका दुई संयन्त्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति भएको थियो।

यस्तै, संखुवासभा हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विविध क्षेत्रमा छलफल हुने र एउटा समझदारी गर्ने कार्यक्रम छ।

विगतमा भएका सहमति तथा सहकार्य तथा आगामी दिनमा हुन सक्ने लगानीका विविध पक्षमा द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेको र उक्त लक्ष्यमा पुग्न वैदेशिक लगानी जरुरी भएकाले पनि चीनसँग पनि यसअघि भारतसँग जस्तै संयन्त्र बनाइएको घिमिरेले बताए।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०१:०२ शुक्रबार