काठमाडौं - आगामी वर्षदेखि बर्खामा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने भएको छ।

आगामी बर्खासम्ममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करिब ६ सय ५० मेगावाट बिजुली थप हुुुने भएकाले मुलुक आत्मनिर्भरको स्थितिमा पुग्ने भएको हो । अहिले बर्खाको समयमा बिजुली नपुगेर करिब तीन सय मेगावाट भारतबाट आयात भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार अर्को बर्खायामसम्म थप ६ सय ५० मेगावाट बिजुली थपिने छ । यसले बर्खामा मुलुक आत्मनिर्भर बन्नेछ । अधिकारीले अर्को बर्खासम्म प्राधिकरण मातहतको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी र निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाबाट दुई सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थपिने जानकारी दिए । अर्को बर्खासम्ममा भारतबाट बिजुली नल्याउँदा पनि स्वदेशकै बिजुलीले पुग्छ ।
हिउँदमा भने अझै ८–९ वर्ष बिजुली नपुग्ने देखिन्छ । ‘हिउँदमा सन् २०२६÷०२७ सम्ममा मात्र आत्मनिर्भर हुने अनुमान गरिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यतिबेलासम्म भारतबाटै बिजुली ल्याएर उज्यालो बनाउनुपर्ने अवस्था छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भदौ २ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार विभिन्न आयोजनाबाट एक हजार २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ५ सय १३ मेगावाट र प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट ५ सय ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अब थप हुने बिजुलीले बर्खालाई पुग्छ।’

अर्को बर्खासम्म थपिने बिजुलीले सुक्खायामको बिजुली अभावलाई केही राहत पु¥याए पनि हिउँदमा भने भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बिजुली थपिने आयोजना नदीमा आधारित (रन अफ द रिभर) भएकाले खोलामा पानीको बहाव कम हुँदै जाँदा बिजुली उत्पादन कम हुन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि हिउँदमा बिजुली अभाव हुन्छ र भारतबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।’

आगामी वर्षहरुमा बर्खामा बढी हुने बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा कमी हुने हुँदा भारतबाट आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकको अवधारण ल्याइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । ‘इनर्जी बैंकको अवधारणा लागू गर्न सकिएको खण्डमा यतामा कम हुँदा भारतबाट ल्याउने र बर्खामा यता बढी भएको बिजुली भारत लैजान सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बिजुली अ‍ैंचोपैंचो गर्न खोजिएको हो ।’ इनर्जी बैंकमा भारत पनि सकारात्मक भएको अधिकारी बताउँछन्।

निर्माणाधीन आयोजना जलाशययुक्त नभएकोले पनि हिउँदमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन अझै लामो समय लाग्ने भएको हो । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना पनि प्राधिकरण मातहत बन्नेभन्दा बढी निजी क्षेत्रले बनाउँदै आएका छन् । ‘पहिला प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट बिजुली बढी उत्पादन हुन्थ्यो भने अचेल निजी क्षेत्रको बाहुल्य छ,’ अधिकारीले भने ।

सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो । सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत्सम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन्।

साना तथा मझौला खालका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । खासगरी, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले थुपैै्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका हुन्।

१९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक पाँच सय किलोवाटकोे फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो । त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए।

पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘राज्यले घोषणा गरेका सुविधा तथा सहुलियत दिने हो भने यसभन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ,’ एक ऊर्जा विज्ञले भने, ‘राज्यले घोषणा गरेका धेरैजसो सहुलियत कागजमै सीमित भएकाले पनि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु अझै उत्साहित हुन सकेका छैनन्।’

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ०७:१९ शुक्रबार