काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यमा पुँजीगत लाभकर लगाएपछि उत्पन्न अन्यौल चाँडै अन्त्य हुने भएको छ । पुँजीगत लाभकरबारे उचित सुझाव दिन गठित समितिले तीन विकल्पसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएकाले यसबारे चाँडै निर्णय हुने भएको हो।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले समितिले तीन विकल्प सहितको प्रतिवेदन बुझाएको मंगलबार नागरिकलाई बताए । ‘समितिले दिएका तीन विकल्पबारे थप छलफल गर्नेछौं,’ ढुंगानाले भने, ‘कतिपय कानुनी कुराहरु पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौं।’ 

आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आवदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित मूल्यलाई आधार मानेर पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । यही समितिले तीन विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । समिति गत जेठ २२ मा गठन भएको होे । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो। 

अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विगतमा सरकारको मनसाय बोनस र हकप्रद सेयर किनबेच हुँदा अंकित मूल्यभन्दा बढी रकममा पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्थाबाट पछि नहट्ने थियो । तर अहिले अन्य करका विषयमा धेरै विवाद आएका कारण अर्थको विगतको अडान कायम नरहन पनि सक्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अर्थलाई दवाव भए पनि अझै पनि घुमाउरो किसिमबाट कर लाग्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने। 

सरकारले बोनस र हकप्रद सेयर किनबेंच हुँदा अंकित मूल्यभन्दा बढी रकममा पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ताले त्यसको विरोध गरेर कारोबार ठप्प पारेका थिए । उक्त विवादलाई तत्काल समाधान गर्न सरकारले उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गर्दै बिबाद समाधान गर्न समिति गठन गरेको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस र आमन्त्रितका रुपमा लगानीकर्तालाई समेत समावेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको थियो । समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएससँग सुझाव माग गरेको थियो । उनीहरुले दिएको सुझावसँगै अन्य सरोकारवालासँग छलफल समितिले गरेको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयर किनबेचमा अंकित मूल्यमा नै लाभकर लिने निर्णय गर्दै मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ता त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । यसले तीन दिन कारोबार प्रभावित बन्न पुगेको थियो।

नयाँ व्यवस्थाको विरोधमा लगानीकर्ताका तीनवटा संस्था (नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ) नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको कार्यालयमा धर्ना दिएर कारोबार नगर्न दबाब दिएका थिए । लगानीकर्ताले नयाँ व्यवस्था कर सम्बन्धी स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मूल्य मान्यताविपरीत भएकोले खारेज गर्न माग गरेका थिए।

सरकारले लाभकरका विषयमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो ।
सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर गणनाका लागि अंकित मूल्यलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेपछि सेयर बजार ओरालो लागेको थियो । अहिले पनि लगानीकर्ता त्यसको त्रासबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। 

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशत बढाएर पाँच प्रतिशतबाट ७.५ पुर्याएको थियो । त्यसमाथि बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित मूल्यभन्दा बढी रकममा पुँजीगत लाभकर तिर्नु परेपछि ढाड सेकिने भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रेका थिए। 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७५ ०५:१२ बुधबार