काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा प्रादेशिक कमिटी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीपक्षीय नेताहरूले स्थायी कमिटी सदस्यबाट प्रदेश प्रमुख बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने नेपालपक्षीय नेता पदाधिकारीबाट त्यस्तो नेतृत्व हुनुपर्ने अडानमा छन्।

ओलीपक्षले बनाउन खोजेको मापदण्डभित्र नेपालपक्षका सुरेन्द्र पाण्डे मात्रै पर्छन् । ओलीपक्षका मुकुन्द न्यौपाने, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ, सत्यनारायण मण्डल र छविलाल विश्वकर्मा प्रदेशिक कमिटीको प्रमुख हुन पाउने छन् । नेपालपक्ष भने पदाधिकारीबाट प्रमुख छान्नुपर्ने अडानमा छ ।

ओलीपक्षीय नेताले स्थायी कमिटी सदस्यबाट प्रदेश प्रमुख बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने नेपालपक्षीय नेता पदाधिकारीबाट त्यस्तो नेतृत्व हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

पदाधिकारीबाट बनाउँदा चार उपाध्यक्षमध्ये महाधिवेशनमा ओलीको प्यानलबाट जित्ने वामदेव गौतम मात्रै पर्छन् । गौतम पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार पार्टी अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी नदिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । अन्य उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र भीम रावल छन् । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि एक उपाध्यक्ष रिक्त छ । उपमहासचिव विष्णु पौडेल ओली र घनश्याम भुसाल नेपालनिकट हुन् ।

‘पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य र पदाधिकारी तथा सदस्य दुवैलाई मिलाएर गरिनुपर्ने प्रस्ताव आएका छन्,’ बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यस विषयमा सचिवालयले थप गृहकार्य गरेर अध्यक्षले प्रस्ताव बनाउनुभएको छ ।’ बैठकमा दुईतिरका नेताले फरक–फरक मापदण्डबारे धारणा राखेपछि महासचिव इश्वर पोखरेलले नै सचिवालयलाई गृहकार्यका लागि दिन आग्रह गरेका थिए । अर्को बैठक असार १२ गते बस्नेछ ।

बैठकमा संगठन विभागका तर्फबाट प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रादेशिक कमिटीको नेतृत्व स्थायी कमिटी सदस्यबाट हुने र पदाधिकारीबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसमा सदस्यहरूले फरक–फरक धारणा राखे । ओलीपक्षले भने विधानमा पदाधिकारीको काम, कर्तव्यबारे स्पष्ट व्यवस्था भइसकेकाले पदाधिकारीबाट बनाउँदा विधानसँग बाझिने बताए ।

‘प्रादेशिक कमिटीको प्रमुख भनेको कार्यकारी पद हो, पदाधिकारीको काम÷कर्तव्यबारे विधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘पदाधिकारीबाट प्रदेश प्रमुख राख्दा विधान प्रतिकूल हुन्छ ।’

नेपालपक्षले भने यसअघि पनि विकास क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिइँदै आएकाले अहिले प्रादेशिक कमिटीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएको छ । ‘यसअघि उपाध्यक्षले विकास क्षेत्र नेतृत्व गर्दैै आउनुभएको हो, पदाधिकारीलाई त्यसैअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने ।

यसैबीच नेकपा एमाले स्थायी कमिटीले प्रदेशिक कमिटीमा रहने सदस्यको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । जसमा सम्बन्धित प्रदेशको भूगोल कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, पछिल्लो समय प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदका सदस्य, प्रतिनिधि परिषदका महिला सदस्य, निवर्तमान अञ्चल समन्वय कमिटीका सचिव, जिल्लाका पूर्व पदाधिकारी रहेकाबाट १० प्रतिशत मनोनयन र अन्य पार्टीबाट एकीकरणमा आएकामध्येबाट २० प्रतिशत मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले निवर्तमान जिल्ला अध्यक्षलाई प्रादेशिक कमिटीका नराखेको भन्दै ट्विटरबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यसैबीच एमाले स्थायी कमिटीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सेवा र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०२:०१ शुक्रबार