मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) को कार्यान्वयनसँगै मुलुकका नागरिक एकपटक तरंगित भएका छन् । विभिन्न पेसा र व्यवसायका नागरिकलाई यसले आतंकित गरेको छ। यसको प्रतिकारमा एक नागरिक लगभग नाङ्गै सिंहदरबार अगाडि प्रकट भए। चिकित्साकर्मीहरू पेसा छाड्ने र लाइसेन्स सरकारलाई फिर्ता गर्ने चुनौती दिइरहेका छन् । पत्रकारहरूलाई यसले प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त पारेको आभास भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई यसले कसैको स्वतन्त्रतालाई समाप्त नपार्ने लागिरहेको छ । अझ प्रेस स्वतन्त्रता त कुनै हालतमा प्रभावित नहुने प्रधानमन्त्रीको ठहर छ। सञ्चार मन्त्रीले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रतामा काँडाले पनि नघोच्ने बताएका छन्।

संविधानका विषयमा संविधानसभामा दफावार (धारावार) छलफल हुँदै थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको धारा १९ को सूचनाको हकमा प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संशोधन गर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यो धाराका विषयमा छलफल हुने दिन पारेर नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन २ बजेको समय लिएको रहेछ । महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको आमन्त्रणमा म पनि टोलीमा सम्मिलित भएँ । तोकिएको समयभन्दा केही मिनेट अघि नै संविधानसभा परिसरमा पुग्दा अधिकांश सांसदहरू बाहिर रुमल्लिइरहेका थिए । कुरा बुझ्दा धारा २५ का विषयमा सभासद्बीच सहमति हुन सकेनछ र केही समयका लागि बैठक स्थगित गरिएको रहेछ । अर्थात्, जुन विषयमा महासंघ पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन पुग्दै थियो, त्यो विषय संविधानसभाबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको थियो।

संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखेर कतै हामी संविधानको खिल्ली उडाइरहेका छैनौँ?

धारा १९ पारित भएको औपचारिक जानकारी नपाएको महासंघ टोलीले पार्टी नेतृत्वलाई भेटेर मात्र फर्कने निष्कर्ष निकाल्यो । केहीबेर कुरेपछि संविधानसभाकै एउटा सानो कोठामा भेट हुने भयो । कांग्रेस र माओवादीका अध्यक्ष आफैँ आउनुभयो । एमालेका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी नेतृत्व टोलीमा सहभागी हुनुभयो । महासंघका अध्यक्ष डा. विष्टले भेटघाटको उद्देश्यसहित धारा १९ पारित भइसकेको सुन्दा दुःख लागेको बताउनुभयो । कुनै बहस नै नगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने व्यवस्था संविधानमा परेको छ र ? भन्दै आफैँ आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । एमाले नेत्री भण्डारीले आफ्नो पार्टी प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती रहेको बताउन बिर्सनु भएन । दुई कदम अघि बढेर प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘जे भयो, त्यसमा तपाईंहरू चिन्ता नलिनुहोस् । आखिर मुलुक चलाउने भनेका यिनै तीन पार्टीले हुन् । हामी कसैको प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कुनै दुराभाव छैन, फरक दृष्टिकोण पनि छैन । हामी कुनै त्यस्तो कानुन बन्न दिदैनौँ । तपार्इंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’ महासंघको टोलीसँग आश्वासनप्रति ढुक्क हुने बाहेकको अर्को विकल्प थिएन।

जतिबेला मुलुकी ऐनलाई नयाँ स्वरुप दिइँदै थियो, नेपालका पत्रकारहरू महासंघको नेतृत्वको होडबाजीमा व्यस्त थिए । मुलुकी ऐन प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास पनि थिएन । त्यसबेला संसद्को रिपोर्टिङ पनि सायद प्रेसका अधिकारसँग जोडेर भएनन् । सुरुमा यो ऐन प्रमाणीकरण भएर पनि सार्वजनिक पहुँचमा राखिएन । तर पछि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले राजधानीभन्दा बाहिर मिडियाकर्मीसँग पनि ऐन कार्यान्वयनको सन्देशसहित कानुनमा भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने गरेको रहेछ । गएको जेठ महिनामा पत्रकारहरूको तालिमका सन्दर्भमा म्याग्दी सदरमुकाम बेनी पुग्दा त्यहाँका पत्रकारहरू दुई ठेली किताब बोकेर फर्केका भेटिए । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्ने विषयबारे राजधानीमा गाइँगुइँ चर्चा भए पनि मन्त्रालयको कार्यक्रमबाट फर्केका पत्रकारले आफ्नो अधिकार हनन हुँदै छ भन्ने कुनै भेउ पाएजस्तो लाग्दैनथ्यो । साउन लाग्दै गर्दा अरु पेसा र व्यवसायका नागरिकको चासो पनि यसमा जोडिन थाल्यो।

तत्कालीन मुलुकी ऐनसँग जोडेर अहिले चारवटा कानुन बनेका छन् । जतिबेला जंगबहादुर आफ्नो शासनलाई व्यवस्थित गर्दै थिए, उनमा मुलुकमा अमनचैनको सोच आएर नै यो कानुन बनेको हुँदो हो । मुलुकमा यस्तो शान्ति सुव्यवस्था कायम होस्, जसमा नागरिकले अन्याय भोग्नु त नपरोस् नै, मेरो राज्य सञ्चालनमा कोही कसैले बाधा विरोध पनि नगरोस् भन्ने उनले ठानेका हुँदा हुन् । ठीक त्यही सोचमा महाराज महेन्द्रले विक्रम संवत् २०२० मा मुलुकी ऐनलाई संशोधन गराए, जतिबेला महाराज महेन्द्रको हावापानी सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्थालाई मलजल गर्नु आवश्यक थियो । आज गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने समय आएको छ र कार्यान्वयनको यस घडीमा संयोगले दुई तिहाइ हुने गरी नागरिकले मत दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको छ । अझ यो कानुन बनाउँदै गर्दा अहिलेको प्रतिपक्ष कांग्रेस सत्तामा थियो र अहिलेको सत्तासीन बनेको तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले समेतको सहमतिमा यो कानुन बनेको थियो । मानौँ, सबै राजनीतिक दल यो कानुनका आधारमा मुलुकमा रामराज्य खडा गर्न तयार थिए।

मिडियाले खोतल्ने भनेकै गोप्य कुरा हुन्। राज्यले दिएका मात्र सूचना प्रवाह गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका मिडियाको औचित्य रहँदैन। त्यो काम वर्षौंदेखि राज्य सञ्चालित मिडियाले गर्दै आएका छन्। कसैले दिन चाहेको सूचना प्रचार सामग्री हो र लुकाउन खोजेको सूचना मात्र समाचार हो।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यका अनुसार, चारवटा कानुनका झन्डै २०० वटा दफा र उपदफा मिडिया सामग्रीप्रति आकर्षित हुनेछन् । जसले जुनसुकै बेला मिडियामाथि धावा बोल्ने खतरा रहन्छ । कानुनले जहिले पनि नियन्त्रणको उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसको गलत प्रयोग नै खतराको घण्टी हो । वित्तीय विषयको विद्युतीय कारोबार व्यवस्थित (नियन्त्रण ?) गर्न बनेको ऐनको एउटा दफाले पत्रकारलाई पटक पटक प्रहरी नियन्त्रणमा पु¥याएको छ । यदि राज्य सञ्चालकको गलत मनसाय देखियो भने हरेक क्षण पत्रकारको घाँटीमा खतराको घण्टी झुण्डिइरहने अवस्था भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको ऐनले गर्न खोजेको छ । यसले खोजी पत्रकारिताको कुनै गुञ्जायस नै राख्दैन । किनकि ऐनको दफा २९३ मा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकण गर्न रोक लगाएको छ । व्यक्तिको गोपनीयतासँग मात्र सम्बन्धित रहने हो भने यो आपत्तिजनक मान्नुपर्ने विषय होइन, तर पत्रकारहरू अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सेको अवस्थामा पुगेका छन्।

मिडियाले खोतल्ने भनेकै गोप्य कुरा हुन् । राज्यले दिएका मात्र सूचना प्रवाह गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका मिडियाको औचित्य रहँदैन । त्यो काम वर्षौंदेखि राज्य सञ्चालित मिडियाले गर्दै आएका छन् । विश्वका कतिपय तानाशाही सत्ताले सरकारी मिडिया मात्रै चलाएका छन् । समाचारको परिभाषाले नै कसैले दिन चाहेको सूचना प्रचार सामग्री हो र लुकाउन खोजेको सूचना मात्र समाचार हो भन्छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका विषय मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने हो भने ‘बताउनुभयो’ र ‘प्रकाश पार्नुभयो’ पत्रकारिताको मात्र गुन्जायस रहन्छ । महाराज ज्ञानेन्द्रले आधिकारिक सूचना मात्र प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरेको डेढ दशक पनि भएको छैन।

कसैको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नपाइने भन्ने दफा २९५ को व्यवस्था सामान्य नागरिकका हकमा नाजायज छैन । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका हकमा भने यो मान्य हुने कुरा होइन । अहिले संसद्मा प्रवेश गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकअनुसार सार्वजनिक व्यक्तिका कुरा सबै गोप्य रहने हुन् भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन खारेज गरिदिए हुन्छ । कुनै पदधारी व्यक्ति स्वेच्छाचारी भयो भने उसको सामान्य तस्बिर मात्रले अर्थ दिँदैन । त्यसमा उसको तस्बिरलाई महाराजको श्रीपेच लगाउनुपर्ने हो वा तानाशाहको आकृतिमा उभ्याउनुपर्ने हो, त्यो नगरी सामान्य तस्बिरले समाचारमा अर्थ राख्दैन । तर ऐनको यो व्यवस्थाले आफ्नो थोरै पनि आलोचना सुन्न र हेर्न नचाहने शासक, प्रशासक वा पदाधिकारीले मिडियामाथि प्रतिशोध साँध्ने ठाउँ प्रशस्त गरिदिएको छ । तसर्थ, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सामान्य नागरिकका हकमा कानुनको व्यवस्थालाई प्रस्ट गर्न आवश्यक छ।

मिडियाले अनाहक कसैलाई बदनाम गर्न पाउँदैन । तर कतिसम्म भने दफा ३०६ को बेइज्जत गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यंग्य गर्न वा कुनै घुमाउरो तवरमा समेत कसैका बारेमा लेख्न बोल्न रोक लगाइएको छ । व्यंग्य आफैँमा पत्रकारिताको एउटा विधा नै हो । तर व्यंग्य गर्न अब राणकालमा जस्तो आजकै दिन अर्थात् गाईजात्रा पर्खनुपर्ने हो ? कार्टून प्रकाशन गर्न नपाइने हो ? यो त विधा नै व्यंग्य हो । पत्रकार महासंघले गरेको एक कार्यक्रममा चर्चित कार्टुनिस्ट अबिनले साउन ३१ गतेको घटना सुनाए– मैले सम्पादकलाई कार्टुन बुझाएँ र अर्को दिन सँगै हिरासतमा भेटौँला भनेर बिदा भएँ । पत्रकारितामा स्वतन्त्रता विरुद्धको यो भन्दा ठूलो मानसिक दबाब अरू के हुन सक्छ ? अबिनको भाषा शैलीमै नभए पनि लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र पत्रकारिताका विषयमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण होइन र ? यहाँ उल्लिखित विचार गोरखापत्रका लागि प्रकाशन निषेध हुने अवस्था काँडाले घोचे सरह मात्र होइन, हतियारले गरेको आक्रमण नै होइन र?

प्रचण्डले महासंघको टोलीलाई आश्वस्त गर्नु भए जस्तै सत्तामा आज उहाँकै पार्टी छ र प्रेस स्वतन्त्रता हरणको चर्चामा महासंघको नेतृत्वले समय व्यतीत गर्नुपर्ने भएको छ । महासंघले उहाँबाट पाएको आश्वासनको यसबेला कुन अर्थ रह्यो ? संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखेर कतै हामी संविधानको खिल्ली उडाइरहेका छैनौँ ? यो संविधान निर्माता सभासद् र त्यस लगत्तै यो कानुन बनाउने सांसदहरूले पनि यसको जवाफ दिनुपर्ने होइन र?

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०३:४४ मंगलबार