सिन्धुपाल्चोक-   चारवटा जातीय संरक्षित क्षेत्र प्रस्ताव गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा रहने स्थानीय तहको संख्या र सीमा टुंगो लगाइएको छ । जिल्लामा तीन नगरपालिकासहित १२ तह (गाउँपालिका) रहने प्रस्ताव गरिएको छ।‘स्थानीय तह पुनर्सँचनाको प्रतिवेदन आयोगमा पठाइसकेका छौं,’ स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले भने ।

स्थानीय तह पुनर्सँचना आयोगले दुई नगरपालिका र ६८ गाविस रहेको मध्यमाञ्चलकै ठूलो जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा १२ तह रहने गरी पुनर्संरचना गर्न सिलिङ तोकेको थियो । प्राकृतिक स्रोत र जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरिएको शाहीले बताए।

स्थानीय तह पुनर्सँचना आयोगले दुई नगरपालिका र ६८ गाविस रहेको मध्यमाञ्चलकै ठूलो जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा १२ तह रहने गरी पुनर्संरचना गर्न सिलिङ , प्राकृतिक स्रोत र जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण

जल, जंगल र जडिबुटीलाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रस्तावित नौ कार्यपालिकामा आठ हिमाली र एक पहाडी छन् । चौतारा र मेलम्ची नगरपालिकमामा केही गाविस थप्दै बाह्रविसे हिमाली नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ११ तहले जिल्लाका मुख्य तथा सहायक नदीनाला छुन्छन् । मुख्य नदी नछुने कार्यपालिका जंगल र कृषि उत्पादनका हिसाबले सम्पन्न छ ।

 जिल्लाका संसद, राजनीतिक दलका प्रमुख र इलाका स्तरीय तीन चरणको छलफलमा सहमति जुटाएर पुनर्संचना टुंग्याइएको प्राविधिक समितिका संयोजक स्थाविअ शाहीले जानकारी दिए । ‘ठूलो विवाद छैनन् । केही विवाद हुन सामान्य हो,’ उनले भने । चौतारा नगरपालिकामा स्याउले, बतासे, इर्खु, कमदबास र साँगाचोक गाविस थपेर चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम चौतारा नै कायम रहने प्रस्ताव छ ।

भोटेचौर, हैबुङ, थकनी र दुवाचौर गाविस साविक मेलम्ची नगरपालिका समेट्दै केन्द्र मेलम्ची बजार प्रस्ताव गरिएको छ । पुर्नसंरचना गर्दा घोर्थली गाविस मात्र फुटेको प्राविधि समितिले जनाएको छ । घोर्थली–१–४, कर्थली, बाह्रविसे, गाती, घुम्थाङ, मानेश्वाँरा र राम्चे गाविस समेटेर बाह्रविसे नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव छ । तिब्बती सीमावर्ती गाविस तातोपानी, फुल्पिङकट्टी, लिस्ति र मार्मिङ गाविस समेटेर भोटेकोसी गाउँपालिका बनाइएको छ ।

घोर्थली–५–९, चोकटी, धुस्कुन, तौथली, पिस्कर र टेकानपुर गाविस जोडेर थामी जाति संरक्षित क्षेत्र सहितको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका नामाकरण गरिएको छ । ठूलोधादिङ, अत्तरपुर, लिसंखु, जेठल, ठूलोपाखर र पेड्कु गाविस समेटेर लिसंखु–पाखर गाउँपालिका प्रस्तावित छ । केन्द्र भने टुंगिएको छैन । अत्तरपुर वा ठूलोपाखरलाई केन्द्र बनाउने विकल्प दिइएको छ । ठोकर्पा, कालिका, थुम्पाखर, सुनखानी, यमुनाडाँडा र पांग्रेटार गाभेर पहरी जाति संरक्षित क्षेत्रसहितको सुनकोसी गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव छ ।

जलवीर, फुल्पिङकोट, फुल्पिङडाँडा र मांखा मिलाएर बलेफी गाउँपालिका नामाकरण गरिएको छ । जिल्लाको कर्णाली क्षेत्र भनेर चिनिने सबैभन्दा दुर्गम गाविसहरु गुम्बा, गोल्चे, हगाम, पाङताङ, सेलाङ र बराम्ची मिलाएर जुगल गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सिम्पालकाभ्रे, कुञ्चोक, नवलपुर, बाँडेगाउँ, सिपापोखरे, भोटसिपा र भीमटार गाविस जोडेर माझी, दनुवार जाति संरक्षित क्षेत्रसहितको इन्द्रावती गाउँपालिका प्रस्तावित छ । यो एक्लो पहाडी गाउँपालिका हुनेछ ।

 पश्चिमी बाँसखर्क, बरुवा, भोताङ, थाङपालकोट, गुन्साकोट, थाङपालधाप, भोटेनाम्लाङ र लागार्चे गाविसलाई पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ह्योल्मो जाति संरक्षित क्षेत्रसहितको प्रस्तावित हेलम्बु गाउँपालिकामा हेलम्बु, किउल, पाल्चोक, महांकाल र इचोक गाविस समेटिएको छ । केन्द्र चनौटे वा किउल बनाउन विकल्प पेश गरिएको छ ।

 हालसम्म सिन्धुपाल्चोकसहित २९ जिल्लाले स्थानीय तह पुनंसरचना गरेर आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको स्थाविअ शाहीले जानकारी दिए । ‘प्रस्तावित स्थानीय तह घना जंगल र जडिबुटी पाइने हिमाली क्षेत्रदेखि नदीनाला छुने बेँसीसम्म फैलिएका छन्,’ स्रोत साधन परिचालनबाट सबै तह भविश्यमा धनी बन्न सक्ने सम्भावना औल्याउँदै उनले भने ।

 संख्या, सीमा र नाम प्रस्ताव गर्नुअघि प्राविधिक समितिले आठवटा इलाका स्तर बैठक, सांसदसँग छलफल र राजनीतिक दलका प्रमुखसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । ‘संख्या, सीमा र नाममा जिल्ला तहमा नेताहरु एकमत देखिए पनि गाउँ तहमा कार्यकता विभाजित भएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेतृत्वको सर्कुलर नै मिल्काउने काम भयो ।’

मेलम्ची नगरपालिकामा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएका भोटेचौर, हैवुङ र थकनी गाविसमा ठूलो विवाद भएको थियो । प्रस्तावप्रति स्थानीय अझै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले तीन गाविस समेटेर छुट्टै गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गर्दै अन्यथा सीमा जोडिएको काठमाडौं जिल्लामा गाभिदिन माग गरेका थिए । जनसंख्या नपुगेपछि त्यहाँ छुट्टै गाउँपालिका सम्भव नभएको प्राविधिक समितिको भनाइ छ ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०९:११ बिहीबार