काठमाडौं - यो वर्ष सबैजसो वाणिज्य बैंकले लगानीकर्ता (सेयर धनी) लाई नगद लाभांश मात्र दिने देखिएको छ। २८ मा एउटाबाहेक सबै वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेकाले उनीहरुले गत वर्षको नाफाबाट सेयर धनीलाई नगद लाभांश मात्र दिने सम्भावना देखिएको हो।

पोहोर–परार चुक्ता पुँजी बढाउन बैंकहरुले नाफाबाट बोनस सेयर दिएका थिए। यो वर्ष अधिकांशको पुँजी वृद्धि योजना नभएकाले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश वितरण गर्ने देखिएको हो।

बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नाफा गरेको रकम सेयरधनीलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। बैंकहरु अर्को महिनादेखि नै वार्षिक साधारणसभाको मिति तोक्ने र लाभांश घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।

प्रायः सबैजसो बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुगेकाले यो वर्ष बोनस र हकप्रद सेयरभन्दा नगद लाभांश दिने सम्भावना बढी भएको माछापुच्छे« बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले आइतबार नागरिकलाई बताए।

‘बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी पु-याउने बाध्यता नभएकोले नगद लाभांशमा जोड दिने बढी सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष चुक्ता पुँजी पु-याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले बोनस, हकप्रद, मर्जर र एक्विजिसनको बाटो रोजेका थिए। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन।’

राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पु¥याउनुपर्ने प्रावधान थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार २८ वाणिज्य बैंकमध्ये २७ वटाले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पु¥याइसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। ‘एउटा बैंकको मात्र चुक्ता पुँजी पुगेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ऊ पनि पुँजी पु-याउने तयारीमा छ।’

अहिले चुक्ता पुँजीकै लागि बोनस र हकप्रद जारी गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई छैन। त्यसैले पनि नगद लाभांश दिने सम्भावना उच्च भएको हो। बोनस सेयर नपाइने अनुमानले सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। सोमबार नेप्से दोहोरो बिन्दुले घटेर १२ सयभन्दा तल आएको छ। नेप्से सूचक सोमबार १४.०३ बिन्दुले घटेर ११९६.२९ मा आइपुगेको छ।

सेयर विश्लेषक सेयर बजारमा मन्दी आउनुको कारण बैंकहरुले नगद लाभांश दिने सम्भावनालाई नै मान्छन्। ‘केही बैंकले बोनस र नगद लाभांश मिलाएर दिए पनि अधिकांशले नगद नै दिने अनुमान छ,’ एकजना सेयर विश्लेषकले भने, ‘धेरैले अपेक्षा अनुसार नै नगद लाभांश दिनेछन्।’

बैंकहरुले व्यापार विस्तार गर्दै जानुपर्ने, सोही अनुसार पुँजी कोष पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले केहीले मात्र बोनस र नगद लाभांश सन्तुलित रुपमा दिने अपेक्षा छ। नगदमात्र दिने बैंकको सेयर मूल्य अझै घट्ने र बोनस र नगद मिलाएर दिनेको यथावत रहने देखिएको छ। बोनसमात्र दिने बैंकको सेयर मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

केही बैंकले दसैअघि नै साधारणसभा गरेर लाभांश वितरण गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले लाभांश स्वीकृतिका लागि धमाधम राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पेस गरिरहेका छन्।

बाँकी बैंकले पनि दसैंपछि साधारणसभा गर्ने र त्यही अनुसार नगद लाभांशको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने योजना बनाएका छन्। बैंकका उच्च अधिकारीहरु भने खुलेर यो कुरा भन्न चाहँदैनन्। ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पर्ने भएकाले पनि नगद वा बोनस सेयर वा हकप्रद सेयर विवरणको योजना सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘तर प्रायः सबै बैंकको चुक्ता पुँजी पुगिसकेकाले बोनसभन्दा नगदमा बढी जोड दिने सम्भावना छ।’

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्स) ले बैंकहरुलाई लाभांश योजना सार्वजनिक नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। निर्देशन पालना नगरे कारबाही हुने पनि उसले प्रस्ट पारेको छ। त्यसैले पनि लाभांश योजना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।

वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड चुक्ता पुँजी पुु¥याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चारदेखि १० जिल्लाकाले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्लाकाले ४० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

अधिकांश विकास बैंक र वित्त कम्पनी पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पु-याउने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। ‘३३ विकास बैंकमध्ये २१ ले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु-याएका छन्। सातवटा चुक्ता पुँजी पु-याउने प्रक्रियामा छन्। ४ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी पु-याउने समयावधि थप गरिएको छ र एक रिजोलुसनको प्रक्रियामा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘२५ वित्त कम्पनीमध्ये ११ वटा तोकिएको चुक्ता पुँजी पु-याउने क्रममा छन्। पाँचवटाको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ भने एउटाको चुक्ता पुँजी नपुग्ने देखिन्छ। यसबाहेक चार वित्त कम्पनी रिजोलुसनको प्रक्रियामा र एउटा खारेजीको क्रममा छ।’

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ ०२:२९ मंगलबार