काठमाडौं- लागू भएको चौथो दिन मुलुकी फौज्दारी तथा देवानी संहिता संविधानसंग बाझिएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,  संघीय संसद्, संघीय प्रतिनिधि सभा, संघीय राष्ट्रिय सभालाई विपक्षी बनाइ उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

अपराध संहिताको दफा २९५ (१) मा “कसैले कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न” हुँदैन भन्ने व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको दावी गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १९(१) (२) फोटो श्रव्य, श्रव्यदृश्य खिच्न तयार गर्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाएको अवस्था नहुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको उल्लेखित हक माथि अनुचित बन्देज लगाई संविधानसँग वाझिएको हुँदा तस्बिर खिच्न नै रोक लगाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर गर्न माग गएिको छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५८(१) (यसपछि संहिता भनिनेछ) मा संसदलाई अन्य कुनै किसिमको दबाब दिन हुँदैन” भनी पाचौं र छैठौं हरफमा उल्लेख भएको देखिन्छ। राष्ट्र तथा समाज हितको लागि कुनै पनि व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रको हक माथि अनुचित बन्देज लगाई संविधानसँग बाझिएको हुँदा संविधान र कानून बमोजिम दवाव दिन रोक लगाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) को दफा १२६ “भिक्षा माग्न हुँदैन” भन्ने समेत उल्लेख भएकोमा आर्थिक र शारीरिक रुपमा असक्षम व्यक्तिको लागि राज्यले गाँस वास कपासको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा १६ अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा ३६ अनुरुपको खाद्य सम्बन्धी हक माथि अनुचित बन्देज हुने भएकोले उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गरिएको छ।

अपराध (संहिता) को दफा २३१ ले “कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिश गर्दा कसैको ज्यान मर्न सक्छ वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी ... औषधि खुवाउन वा खान सिफारिश गर्न” हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उक्त व्ययवस्था समेत बदर गर्न माग गरिएको छ।

यस्तो व्यवस्थाले संविधानको धारा १७ (१) (च), धारा ३०, ३५ समेत विपरित भै डाक्टरहरुले उपचार गर्न नै डराउनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता भएकोले उक्त संविधानसँग बाझिएका अनुचित बन्देज लगाइएका व्यवस्था खारेज गरी उक्त कानूनी व्यवस्थामा समाज उपयोगी तथा असल नियतले गरेको उपचारको कार्यमा भएको नकारात्मक परिणामबाट डाक्टरले उन्मुक्ती पाउने आवश्यक र उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेशको माग गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११९ ले वेश्यागमनको लागि प्रचार प्रसार गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरी वेश्यागमन गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिंदैन। नागरिकलाई कानूनले नगर्नु भन्नेदेखि बाहेक अन्य सबै कार्य गर्न पाइन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा वेश्यागमन गर्न पाउने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १७ (१) (च) को तर (१) (२) अनुसार सार्वजनिक सिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकुल भएको तथा संविधानको धारा ३८(३) विपरित भएकोले उक्त संहिताको दफा ११९ मा वेश्यागमन गर्न समेत नहुने गरी थप कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ।

यसैगरी देवानी कार्यविधि (संहिता) को दफा १५४ ले अचल सम्पत्ति मात्र अधिकृत वारेसनामाबाट हक हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था राखी चल सम्पत्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न अधिकृत वारिसनामाको व्यवस्था गरिएको छैन, चल अचल जे भए पनि सम्पत्ति हुन्। उक्त सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न संविधानको धारा १८ विपरित असमान व्यवस्था गरिएको हुँदा चल सम्पत्ति (शेयर लगायत) अधिकृत वारेसनामा मार्फत हक हस्तान्तरण हुने गरी कानूनी व्यवस्था ल्याउनु भनी परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।

उता देवानी संहिताको दफा ६७७ ले घर भत्किई हानी नोक्सानी, अर्को घरलाई क्षति भएमा घरधनीले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने, व्यहोर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। भूकम्प दैविक प्रकोप आदीबाट राम्रोसँग निर्मित घर भत्किई अन्य घरलाई भत्काउन सक्दछ यस्तो अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थाले अन्याय माथि अन्याय थप्ने अवस्था भएकोले संविधान प्रदत्त धारा १६ अनुसारको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक विपरित हुन आउँछ। तसर्थः उक्त कानूनी व्यवस्थामा उचित समाज उपयोगी कानून व्यवस्था गर्नु भन्ने समेतको परमादेश माग रिटमा गरिएको छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) को दफा १७५ ले बहुविवाह गरेमा स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको र मुलुकी देवानी (संहिता) को दफा ७४ ले शारीरिक सम्पर्कबाट सिसु जन्मिएमा विवाह भएको मानिने भनी एक आपसमा बाझिने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनी मौलिक हक कायम भएकोमा उक्त दफा १७५ र ७४ ले एउटै परिणाममा असमान व्यवहार भएको हुँदा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म बदर गरी उचित र समान प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था कायम गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको माग गरिएको छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ १३:०४ सोमबार