अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय चुनावताका अघि सारेको “अमेरिका प्रथम” को नीतिको कार्यान्वयनले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। व्यापारिक युद्धकै स्वरुपमा विश्व अर्थतन्त्र अग्रसर हुन थालेको भन्दै यस अर्थ राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। 

खासगरी, अमेरिकाको पछिल्लो करबृद्धि योजनाले अमेरिकाका गठबन्धनमा आबद्ध परम्परागत मुलुकहरु जस्तै युरोपेली मुलुकहरु, जापान, कोरिया तथा चीन, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। विदेशी सामान अमेरिका प्रवेश गर्दा चर्को भन्सार मूल्य तिर्नुपर्ने यस करबृद्धिको मुख्य उद्देश्य हो। 

अमेरिकी व्यापारिक र सामरिक स्वार्थ जोडिएका मुलुकहरुमाथि अमेरिकाले एकपछि अर्को करबृद्धि र प्रतिबन्धका डण्डा चलाएको छ। चीन समेतका अमेरिकासँगका ठूला व्यापारिक साझेदार मुलुकले अनुदान र अन्य सहयोग समेतका सुविधा दिएर संरक्षण गर्दा अमेरिकी व्यापार व्यवसायमा असर परेको ट्रम्पको निष्कर्ष छ। यही कारण वार्ता, संवाद, नाकाबन्दी र व्यापारिक सम्झौताको खारेजीजस्ता अनेक बहुपक्षीय र बहुआयामिक रणनीति ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको देखिन्छ। 

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी रोजगारी, प्रविधि र व्यापार सबै विदेशीको हातमा पुगेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनले अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशमा रहेका अमेरिकी कम्पनी स्वदेश फर्काउने तथा ट्रम्पकै शब्दमा अमेरिका विरोधी अहितकारी सन्धि सम्झौता सबै खारेज गर्ने अभियान नै चलाएका छन्।

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पदभार ग्रहण गर्नासाथ अमेरिकी उद्योगमा ठूलो क्षति पु-याएको र अमेरिकी रोजगार गुमेको भन्दै विश्व अर्थतन्त्रमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसीप सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए। उनले उत्तर र मध्य अमेरिकी मुलुकबीचको त्यस्तै सम्झौता उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा) खारेज गर्ने धम्की दिइरहेका छन्।

कतिपय उदारवादी अर्थ व्यवस्थाका पक्षधरहरुले अमेरिकाको यो नीति संरक्षणवादी हो भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। ट्रम्पको यस नीतिले खुला बजार र खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा ओझेलमा पारेको छ। अमेरिकाभित्रै र विदेशमा ट्रम्पको यस कदमप्रति मतान्तर चुलिँदै गएको छ। 

युरोपसँगको व्यापार असन्तुलन कम गर्न ट्रम्पले कैयौं युरोपेली वस्तुमाथि करवृद्धिको घोषणा गरिसकेका छन्। ट्रम्पको यस कदमपछि युरोपेली युनियनले समेत प्रतिशोध स्वरुप लोकप्रिय हार्ले डेभिडसन मोटरसाइकल समेतका केही अमेरिकी कम्पनीका सामानमा अत्यधिक करबृद्धि गरेका छन्। 

अमेरिका र युरोपबीचको तिक्तता मेटाउन युरोपेली आयोग र बैंकले निरन्तर पहल गरिरहेका छन्, तर नयाँ सम्झौता केही भएको छैन। 

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक चीनसँगको व्यापारिक तनाब भने सबैको टाउको दुःखाइ हुनुका साथै यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए विश्वमै व्यापार युद्ध हुने चेतावनी दिन थालिएको छ। 

मोर्गन स्टान्ले एसियाका पूर्व अध्यक्ष एवं अर्थविज्ञ स्टेफेन एस. रोचका अनुसार हाल चीनमा मात्र ८ हजार विदेशी लगानीका संयुक्त उपक्रमका उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा छन् र यसमा अमेरिकी कम्पनीकै बर्चश्व छ। सन् १९९० यता विश्वभर करिब १ लाख १० हजार वटा मात्र यस्तै रणनीतिक साझेदारी र संयुक्त उपक्रमका उद्योग, व्यवसाय छन्। 

संयुक्तराज्य अमेरिकाका व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटीजरले तयार पारेर मार्च २२ मा सार्वजनिक गरिएको १८२ पृष्ठको एक प्रतिवेदनले प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र नवीन प्रविधिको हस्तान्तरण सम्बन्धमा चीनसँग अनुचित व्यापारिक अभ्यास भइरहेको उल्लेख गरेको छ। यही प्रतिवेदनले चीनमाथि करबृद्धि र अरु दण्डात्मक व्यापारिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने आधार तयार पारेको विश्वास गरिन्छ। यो प्रतिवेदन सम्भाव्य व्यापार युद्धमा एउटा शक्तिशाली हतियारका रुपमा अघि आएको छ।  

यी दुई मुलुकबीचका केही तथ्याङ्क हेरौं। चीनले अमेरिकामा सन् २०१७ मा ५०० अर्ब डलर बराबरको सामग्री निर्यात गरेको थियो जुन कूल निर्यातको झण्डै २५ प्रतिशत (एक चौथाई) र कूल राष्ट्रिय आर्थिक उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत हो। चीनले भने अमेरिकाबाट १३० अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी सामान आयात गरेको थियो। यही असन्तुलन नै अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि टाउको दुःखाइको विषय भएको छ। 

ट्रम्प प्रशासनले हालसम्म ३४ अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत करबृद्धि गरेको छ भने अरु १६ अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत करबृद्धि गर्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तै, क्यानडाबाट आयात गरिने २६ अर्ब डलरका सामग्री, युरोपेली युनियनबाट आयात हुने ११ अर्ब डलरका सामग्री तथा मेक्सिकोबाट आयात हुने ६ अर्ब डलर बराबरका सामानमा करबृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

अमेरिकाले चीनसँग हाल ६३५ अर्ब डलर, क्यानडासँग ५८२ अर्ब डलर, युरोपेली युनियनसँग ७१८ अर्ब डलर तथा मेक्सिकोसँग ५५८ अर्ब डलर बराबरको कारोबार गर्दछ। 

राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँगको असन्तुलित रकम बराबरकै सामानमा करबृद्धि गर्ने र त्यसमा आफू विजयी हुने पनि चेतावनी दिएका छन्। चीन–अमेरिकाबीचको यही व्यापार तनाव बढ्दै गएमा त्यसले सबै पक्षलाई नोक्सान मात्र गर्ने अर्थविज्ञहरुले औंल्याएका छन्। 

चाइना सोसाइटी अफ वर्ल्ड इकोनोमिक्सका पूर्व अध्यक्ष यू योङडिङले ट्रम्पले व्यापार कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। चीनसँग अमेरिकाको ५०० अर्ब डलरको व्यापार असन्तुलन छ, त्यो घाटा मात्र हो र यसो हुनुमा विगतको अमेरिकी प्रशासन दोषी छ भन्ने ट्रम्पको बुझाई छ। यू योङडिङको भनाई छ, “यसो हो भने त अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार युद्ध वर्षौंअघि हारिसक्यो। चीनबाट अमेरिकामा हुने निर्यातमा अरु देशमा उत्पादित सामग्री पनि समावेश छन् भन्ने अमेरिकाले बिर्सेको छ।” 

न्यूयोर्क टाइम्सले हालै लेखेको छ, “अमेरिकी करबृद्धि लगत्तै त्यसको असर चीनको औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीमा पर्न थालेको छ। चीनको नेतृत्वमाथि पनि परिस्थितिलाई काबुमा ल्याउन चीनभित्रै दबाब बढेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स र अरु किसिमका विद्युतीय सामग्रीको मागमा देशभित्र र बाहिर ह्रास आइसकेको छ। चिनियाँ अधिकारीहरुले कामदार कटौती गर्न वा निर्यातका अन्य सम्भाव्य मुलुकहरु खोज्न निर्यातकहरुलाई आग्रह गर्न थालेका छन्।” 

चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारिक तनाबले अमेरिकालाई हित नगर्ने भनाई पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् किनभने अमेरिकी ट्रेजरी खरिद गर्नेमा चीन नै प्रमुख राष्ट्र हो। मे २०१८ सम्ममा चीनको अमेरिकामा ११ खर्ब ८० अर्ब डलर ऋण पुगिसकेको छ। यो रकम अमेरिकाको कुनै विदेशी मुलुकसँग रहेको कूल सार्वजनिक ऋणको करिब १९ प्रतिशत हो। 

यसले अमेरिकासँगको वार्तामा चीनलाई राजनीतिक लाभ पुग्ने धेरैको अनुमान पनि छ। चीनले अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी नगर्दा वा ट्रेजरी बिक्री गरेको अवस्थामा अमेरिकी बैंकको ब्याजदर बढ्ने र त्यसले अन्ततः अमेरिकी अर्थतन्त्र धरासायी हुनेछ। 

अमेरिका र चीनबीचको विगतदेखिकै द्वन्द्वको एक नयाँ कडीका रुपमा अहिले आएको व्यापार तनाबलाई समयमै सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल गरेर वस्तुवादी समाधानमा पुग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। – सोमनाथ लामिछाने 

प्रकाशित: २ भाद्र २०७५ १४:४८ शनिबार