वीरगन्ज– करका दर र लगानीका लागि आवश्यकीय पूर्वाधार, बैंकको ब्याज र उद्योग तथा ब्यपार प्रबर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार लगायत कुरा समेट्दै ‘२३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्र’ जारी गरेर नेपाल उद्योग उद्योग वाणिज्य महासंघको वीरगन्ज भेला सम्पन्न भएको छ। मंगलवार महासंघले वीरगन्जमा जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघको राष्ट्रिय भेला गरेको थियो। 

घोषणापत्रबारे जानकारी दिन महासंघले बुधवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले राजनीतिक संक्रमण सकिएर तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ बलियो सरकार आइसक्दा पनि निजीक्षेत्रले स्थायित्वको अनुभूति गर्न नपाएको बताए। तिनै तहका सरकारबाट लागू गरिएका करका दरले समस्या पारेको बताए। पर्याप्त अध्ययनबिना लागू गरिएको करका कारण लगानीको वातावरण धकेलिएको उनले बताए। त्यस्तै लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा उद्यागी व्यवसायी उत्साहित हुन नसकेको उनको भनाई थियो। 

बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले गर्दा उत्पादनको लागत बढेको र यसले गर्दा व्यापारघाटा अभिवृद्धि भइरहेको लाई देशको लागि गम्भीर बिषय बताए। राजनीतिक स्थिरतासंगै सरकारले लागनीको बाताबरण निर्माण गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए। चार पाँच दशक पूराना ऐन नियमबाट राज्य व्यवस्था संचालन हुँदा बजार र उत्पादन क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन नसकेको र नयाँ अवसर सिर्जना हुन नपाएको प्रधानको भनाइ थियो। कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलविद्युत् र जडीबुटी प्रशोधन उद्योगमार्फत् समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रधानले बताए। निजी क्षेत्रको विकासविना समृद्धि प्राप्ति नहुने उनले धारणा राखे। 

वस्तु तथा सेवा उत्पादनसंगै रोजगारी सिर्जना गर्ने राजस्वदाता निजीक्षेत्रप्रति राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र सरकारको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने घोषणापत्र बुँदा छ। कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई कर्जामा ब्याज आठ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने, सरकारले बजार अनुगमन गर्दा कार्यबिधि बनाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा मात्र अनुगमन हुनुपर्ने लगायत बुँदा रहेका छन् घोषणापत्रमा। 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ १४:०९ बुधबार