पोखरा- दुग्ध विकास बोर्ड, विधेयक पारित अगावैको छलफलमा बोल्दै कांग्रेसकी सांसद ओमकला गौतमले भनिन्, ‘बोर्डमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती नै गर्ने भएतापनि दक्षता र मापदण्ड तोकिनुपर्छ।’

सोमबार गण्डकी प्रदेशसभामा ‘दुग्ध विकास बोर्ड, ऐन २०७५’ माथिको छलफलमा बोल्दै उनले उमेरहद, शैक्षिक योग्यता र मापदण्ड तोकिनुपर्ने उनले बताईन्।

उनले बोर्डका उपाध्यक्षको विषयमा संकेत गरेकी थिईन्। विधेयकका अनुसार निरक्षर व्यक्ति पनि बोर्डको उपाध्यक्ष बस्न पाउनेछन्। उपाध्यक्षले प्रदेशको सहायक मन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन् । उपाध्यक्षको उमेरहद पनि खुलाईएको छैन। योग्यताको विषयमा विधेयकले ‘कृषि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव वा नीति निर्माणमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।’

उनले भनिन्, ‘अचम्म के लाग्यो भने, बोर्डको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदको लागि, जसको अध्यक्ष स्वमयमन्त्री हुने व्यवस्था छ, विधेयकमा उपाध्यक्षको हकमा न कुनै नागरिकता, उमेर, शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिने भनेर व्यवस्था गरिएको छैन्, कृषि क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भनेको छ, यो भनेको के हो ?, कस्तो कृषि क्षेत्र, घरमा बसेर मुला र साग लगाउने कि पिँडालु लगाउने अनुभव हो? क्षेत्रगत अनुभवको विषयमा केही त बोल्नुपर्छ, २५ वर्ष माथि, ५० वर्ष, १८ वर्षे युवा ८५ वर्षीय वृद्ध कसलाई उपाध्यक्ष बनाउने हो ? भर्तीकेन्द्र नै बनाएपनि योग्य र दक्ष होस।’

तर, १८ गतेको विधायन समितिको बैठकमा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पठाउन कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको थियो ।

छलफलमा बोल्ने नेकपाका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले विधेयकको समर्थन गरे। तराई देखि हिमाल क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा रहेको हुँदा चौँरीपालन देखि गाईपालन गरि प्रदेशबाट दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सकिने उनले बताए।

तर, बोर्डका पदाधिकारीहरु ब्युरोक्रेट भएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापाले तीनबुँदे सुझाव दिँदै विधेयकको समर्थन गरिन्। उनले भनिन्, ‘बोर्डको फर्मेसन मिलेको छैन्, कृषकको जिविकासँग जोडिएका कारण दलीय खिचातानी बनाउन हुँदैन र बोर्ड प्रभावकारी हुनुपर्छ।’

कृषकले उत्पादन गरेका पदार्थ बाटोमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनी बताउँछिन्। कांग्रेसका डोबाटे विश्वकर्माले उपाध्यक्षको पारिश्रमिक बढि भएको बताए। यस्तै बोर्डका अन्य पदाधिकारीहरुको कार्यकाल २ वर्षको सट्टा ४ वर्ष राख्न उनले सुझाए।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सबै मन्त्रिस्तरीय र प्रदेशसभाका सम्बन्धित समितिमा छलफल गरेर ल्याईएको बताए।

सरकारले आगामी दुईवर्षमा दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति तथा कार्यक्रम लिएको हुँदा दुग्ध विकास बोर्ड अनिवार्य रहेको उनले बताए । संघीय दुग्ध विकास बोर्डकै आधारमा प्रदेशले बनाएको दुग्ध विकास बोर्डका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा तोकिएको उनको जवाफ थियो ।

मन्त्री थापाले भने, ‘हामीले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न बोर्ड अनिवार्य छ, दुई वर्षमा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्छ र त्यसैको अवधारणा स्वरुप बोर्ड गठन गरिनेछ ।’

उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यताको विषयमा भने संसदमा उनले जवाफ दिएनन् । जवाफ किन नदिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘संघीय प्रचलन अनुसार नै गरेका छौँ, औँठाछापको सट्टा योग्य व्यक्ति नै छनोट गर्नेछौँ।’

सांसदको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफ पश्चात सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ । यो विधेयकमा कांग्रेसबाहेकका दलले समर्थन जनाएका थिए।

मनाङमा उपनिर्वाचन गर

प्रदेशसभा गठनको ६ महिना बितिसक्दा पनि मनाङ ‘ख’ बाट हालसम्म संसदमा प्रतिनिधित्व भएको छैन्। उक्त क्षेत्रमा गुण्डा नाईके दिपक मनाङे निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनको केही समयमा नै सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्धामा ५ वर्ष जेल सजाय तोकेपछि उनी कैदसजाय भुक्तान गर्दैछन्।

नेपालको संविधान अनुसार पनि मनाङेले नैतिक पतन भएका फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सांसद पद गुमाएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली अनुसार पनि उनी सांसद हुन अयोग्य हुन्। नियमावलीमा निरन्तर १० बैठकमा बिना कुनै जानकारी अनुपस्थित भएको खण्डमा पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।

लामो समयसम्म मनाङ ‘ख’ जनप्रतिनिधी विहिन भएपछि सोमबारको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

थापाले भने, ‘मनाङ ‘ख’ अहिलेसम्म जनप्रतिनिधी विहिन छ, त्यो स्थानलाई पूर्ति गर्न म प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

यस्तै, थापाले यसअघिका शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले दिएको जवाफप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेशसभाको विभिन्न समयमा सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वका विषय उठान गरेकोमा मन्त्रीहरुले समाधानको सट्टा तथ्यांक पढेर जानकारी मात्र गराएको उनले आरोप लगाए।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ १३:४६ सोमबार