पाँचथर – पाँचथरमा अबौँ लगानीमा निर्माण भइरहेका तथा सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाले निर्माणको क्रममा ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका सामग्री प्रयोग गरेवापतको राजस्व बुझाएका छैनन्। जिल्ला समन्वय समितले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरेपनि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले अटेर गरेर बसेका छन्। 

स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारावालसँग समन्वय नगरी काम गर्ने गरेका जलविद्युत आयोजनाले लाखौँको राजस्व तिर्नपनि आलटाल गरेका हुन्। प्रवद्र्धक कम्पनीहरूका प्रतिनिधि बेलाएर बैठक, पटक पटक पत्राचार गर्दापनि राजस्व नतिरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी गिरिराज ज्ञवालीले बताए।

‘निर्माणजन्य खनिज पदार्थ प्रयोग गर्दा बिक्री कर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली बमोजिम लाग्ने भएपनि हालसम्म कसैले तिरेका छैनन्’ ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दापनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। पत्रको जवाफ समेत पठाएका छैनन्। चालू आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सामाग्रीको राजस्व स्थानीय तहमा जान्छ तर विगतदेखिनै जिल्लामा बनेका र बन्दै गरेका कुनैपनि आयोजनाले बुझाएका छैनन्।’

जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले अटेर गरेपछि राजस्व मुल्याङकन गर्नका लागि समन्वय समितिले असारमा विद्युत विकास विभागलाई निर्माण अनुमति दिँदाको इस्टिमेट र निर्माण सम्पन्न गर्दा तयार पारेको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनका लागि पत्राचार गरेको थियो। तर पत्राचार गरेर पटक–पटक सम्पर्क गर्दापनि विभागले पठाएको छैन। कति राजस्व तिर्नुपर्ने हो भन्ने प्राविधक मुल्याङकनका लागि भन्दै पत्राचार गरेको थियो।

‘पत्रको जवाफ नआएपछि मैले आफैं विभागमा गएर कुरा गरेको छु। अब केहि दिनमा पठाउने भनेका छन्।’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णु सापकोटाले भने, ‘बनाइएका संरचनामा प्रयोग भएका प्राकृतिक सामाग्री प्रयोग गरेवापत रोयल्टी बुझाउन पत्र लेखेका थियौँ। उहाँहरूले पत्याउनु भएन। जसरी भएपनि राजस्व उठाउन पर्छ। विभागले विवरण पठाएपछि प्राविधिक मुल्याङकन गर्छाै।

विद्युत विकास विभागबाट विवरण लिएर तिर्नुपर्ने राजस्व निर्धारण गरी स्थानीय तहमा पठाउने तयारी समन्वय समितिको छ। यसअघि प्रवद्र्धक कम्पनीलाई राजस्व बुझाउन ४ पटक पत्रचार गरेको  थियो। यस्तै केके संरचना बनेका हुन र केको बन्दै छन् भनेर माग गरेर समन्वय समितिले पठाएको पत्रको जवाफ प्रवद्र्धक कम्पनीले दिएका छैनन्।

‘उहाँहरूले हामीलाई राजस्व तथा विवरण समेत नदिएपछि विभागमा मागेका छौँ। संरचनामा लाग्ने ढुंगा, गिटी, बालुवाको विवरण हेरेर तिर्नुपर्ने राजस्व निर्धारण गछौँ,’ ज्ञावालीले भने। उठन बाँकी राजस्वको सुचीमा चढाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनका लागि समन्वय समितिले विभागलाई विवरण मागिरहेको छ। विभागले पनि विवरण पठाउन आलटाल गरेको देखिन्छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको राजस्व जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउनुपर्ने थियो। कती समाग्री प्रयोग भइराखेको छ भन्ने तथ्याङक समन्वय समितिसँग पनि छैन। बनेका संरचनाको प्राविधिक मूल्याङकन गर्न खोजिरहेको छ। खोला तथा खोला आसपासबाट निकालेर प्रयोग गरीएका निर्माण सामाग्रीवापत राजस्व संकलन गरेर प्रदेशको खातामा जम्मा गराउनु पर्छ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले राजस्व उठाउने छ। तर कम्पनीहरू प्रक्रियामा समेत आएका छैनन्। जिल्लाका कावेली ‘बी’ वान, तल्लो हेवा, कावेली ‘ए’ र इवा खोला जलविद्युत अयोजना निर्माण भइरहेका छन्। हेवा ‘ए’ निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा छ। कावेली ‘ए’ को काम सुरु भएको छ भने निर्माणधिन ३ आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। निर्माण सम्पन्न हेवा ‘ए’ले पनि रोयल्टी बुझाएको छैन्।  

‘हाम्रो सम्झौतामा राजस्व ठेकेदार कम्पनीले तिर्ने हो। तिर भनेर भनेका छौँ। के गरी राखेका छन् कुन्नी ?’ तल्लो हेवा जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक माउन्टेन हाइड्रो पावर कम्पनीका अध्यक्ष सिताराम तिम्सिनाले भने।  ४ अर्बको लगानीमा २५ मेगावाटको कावेली ‘बी’ वान, ३ अर्ब ६६ करोडमा २२ दशमल २ मेगावाटको तल्लो हेवा र १ अर्ब ६० करोडमा १० मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ। १० अर्ब लागनीको ३७ दशमल ७ मेगावाटको कावेली ‘ए’को काम सुरु भएको छ भने २ अर्ब ५० करोड खर्चिएर हेवा ‘ए’ जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ। 

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ०९:२२ बिहीबार