वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिका नगरसभाले हालै पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेखित विभिन्न कर शुल्क, दस्तुर नगरवासीको हितविपरित तथा आर्थिक शोषण हुने खालको रहेको भन्दै वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघले बिरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महानगरपालिकाले २०७५/०७६ को लागि कायम गरेको कर, शुल्क, दस्तुरको दरमा चौतर्फी बिरोध भएको छ। यसमा कतिपय कर नयाँ सिर्जना गरिएको छ। 

बिभिन्न साना ब्यवसायीहरुको संघका अगुवाहरुको उपस्थितीमा संघले शनिवार पत्रकार सममेलन गरेर बिरोध जनाउदै यस्तो घोषणा गरेको हो। ‘जनताको आर्थिक हितबिपरित स्थानीय तहले लगाएको अत्याधिक महंगो करले राष्ट्रको संघीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्दैछ, संघीय व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणमा गलत सोच जन्मिन थालेको छ’, संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा संघको धारणा राख्दै बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘जनतालाई राहत हुनेगरी करको दर नबढाई दायरा बढाउँदै राजस्वको संकलन गर्नुपर्ने हो। उद्योग ब्यापार र सर्वसाधारणको जीवनयापनमा समेत गम्भीर असर पार्नेगरी महानगरपालिकाले २०७५/०७६ को लागि कायम गरेको अति महंगो कर, शुल्क, दस्तुरको र सम्पति÷घरजग्गाको मूल्य अबिलम्ब खारेज गर्न संघ जोडदार माग गर्दछ।’

आइतबार बिहान १० बजे घण्टाघरबाट विरोध -याली आयोजन गर्ने संघले आह्वान गरेको छ। माँगप्रति वीरगंज महानगरपालिकाले वेवास्ता गरेमा संघका विरोध काकार्यक्रमहरु चरणबद्ध अगाडि बढाउँदै लैजाने अध्यक्ष शर्माले बताए। वीरगंज महानगरपालिकाले सम्पूर्ण नगरवासीको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राहत महसुस हुने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्क अभिबृद्धि गरेको उनले बताए। ‘वीगरन्ज नगरमा उच्च, मध्यम र निम्न गरी फरक फरक आयस्रोत भएका जनताहरु बसोवास गरी आएका छन्,’ शर्माले भने, ‘उनीहरुसंग आर्थिक क्षमताअनुसारको मात्र कर, शुल्क र दस्तुरीहरु लिनुपर्छ, अहिले हचुवा पारामा लागु गरिए अनुसार जनताले सहज रुपमा बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ सो कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्कको घोर विरोध गर्दछ।’

सम्पति/घरजग्गाको मुल्याङ्कनमा चौतर्फी विरोध भएको छ। यसअघि कर प्रयोजनको लागि सम्पति/घरजग्गाको मुल्याङ्कन गर्दा मालपोत कार्यालय, पर्साको रजिष्टे«शन प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई आधार लिई कर असुल उपर गर्ने गरिएको थियो। यस आर्थिक बर्षदेखि मालपोतको न्यूनत्तम मूल्याङ्कन किताबलाई बेवास्ता गरी महानगरपालिकाले आफूखुशी मनोमानी किसिमले सम्पतिको मूल्य कायम गरेकोमा बिरोध जनाएका संघसहित स्थानीयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

दुई सरकारी कार्यालय महानगरपालिका र मालपोतले कायम गरेको एउटै क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा असमान रहेको स्थानीयको तर्क छ। मालपोत कार्यालयले एक करोड ८० लाख मूल्याङ्कन गरेको जग्गाको ६ देखि आठ करोडसम्म मूल्याङ्कन तोकेर महानगरपालिका कार्यालय जनताप्रति सेवामुखी हुनुको सट्टा करमुखी भई अनुचित आर्थिक दोहन गर्नेतर्फ अग्रसर देखिएको शर्माले आरोप लगाए। ऋधिकतम व्यवसाय करको सीमा १० हजार रहेकोमा यस आर्थिक बर्षमा उक्त करको दायरा दुई लाख तोकिएको, होटल व्यवसायमा कर, स्वास्थ्य सम्बन्धि काम गर्ने क्लिनिक, ल्याब आदीको कर बढाइएको र औद्योगिक उत्पादन सिमेन्ट, फलामे छडजस्ता वस्तुहरुमा कर लगाइएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। 

त्यस्तै विगतमा खारेज भइसकेको कवाडीजन्य वस्तुमा लाग्ने गरेको महानगरपालिकाले पुनःलागु गरेकोमा संघले बिरोध जनाएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले विकास निर्माणका कामका लागि लक्षित बजेट जोहो गर्न समान्य रुपमा केही कर र शुल्कहरु बढाउनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेखित विभिन्न कतिपय कर गैरसंबैधानिक पनि छन्। कतिपय कर वीरगन्ज महानगर क्षेत्रको लागि नभएर निकासी हुने मालबस्तुमा लगाइएको सरावगीले बताए। नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २३६ ले ‘यस संबिधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने बस्तुको ढुवानी वा सेवा बिस्तारमा कुनै बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन पाउने छैन्’, उल्लेख छ। 

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७५ १४:५१ शनिबार