पोखरा- गण्डकी प्रदेशका विषयगत समितिले पूर्णता पाएतापनि समितिहरुलाई कार्यालय व्यवस्थापन भने अझै हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा नियमावलीले नै चारवटा संसदीय समिति र उनीहरुको सचिवालय रहने व्यवस्थापन गरेतापनि हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन भने भएको छैन्। कार्यालय अभावकै कारण संसदीय समितिहरु दलविशेषका कार्यालयमा बैठक बस्ने गरेका छन्।

काम, कर्तव्य र अधिकार सहित विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समितिले पूर्णता पाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि तीनवटा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन् । प्रदेशसभामा छलफलका लागि आएका विधेयकहरु विधायन समितिमा पठाउनुपर्ने प्रावधानका कारण यो समिति भने सक्रिय छ।

प्रादेशिक ऐन, कानुनको छलफल र आवश्यक संशोधन गर्ने अधिकार पाएको विधायन समितिको छुट्टै कार्यालय छैन। समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी भन्छन्,  ‘हामीलाई छुट्टै भवन/कोठा छैन्, संसदीय दलको कार्यालयमा नै मिलाएर बस्ने गरेका छौँ।’

रदेशसभा नियमावलीले नै चारवटा संसदीय समिति र उनीहरुको सचिवालय रहने व्यवस्थापन गरेतापनि हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन भने भएको छैन्। कार्यालय अभावकै कारण संसदीय समितिहरु दलविशेषका कार्यालयमा बैठक बस्ने गरेका छन्।

‘ऐन, कानुन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुँदा हामीलाई तत्कालै कार्यालय आवश्यक छ, तर, प्रदेशसभाले यसको व्यवस्थापन गरिनसकेको हुँदा संसद नचलेको दिनमा मात्र हामी बैठक बस्ने गरेका छौँ ।’ उनले भने ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग बाहेकका विषयक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारीमा पर्ने मन्त्रालय र सरकारी निकायको अनुगमन गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भने एकपटक पनि बस्न सकेको छैन।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काका अनुसार समितिको बैठक अहिल्यै बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। उनले भने, ‘अहिले नियम/कानुन बन्दै गरेको छ, सरकारले गर्ने कार्यमा आर्थिक अनियमितताको आशंका देखिएको खण्डमा समितिले आवश्यक छानविन गरि प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार पाएको छ।’ सचिवालयले कार्यालयको व्यवस्थापन पनि नगरेका कारण बैठक नभएको उनले जनाए।

प्रदेश मामिला समितिको बैठक दुईपटक बसेको छ । यो समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग सहित समग्र प्रदेशको शान्तिसुरक्षा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अल्पसंख्यकको कल्याणको विषय हेर्ने गर्दछ । सामाजिक महत्वको विषय रहेतापनि यो समितिले अहिले संसदीय दलकै कार्यालयमा कार्यविधी बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

समितिका सभापति कृष्ण थापा भन्छन्, ‘छुट्टै कार्यालय छैन, जुन कोठा खाली देख्छौँ त्यसमै बैठक बस्ने गरेका छौँ, तत्काल व्यवस्थापन होलाजस्तो पनि छैन्, हामीले व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ।’

यो समितिले अहिले कार्यविधी बनाउँदैछ । थापा भन्छन्, ‘समितिको कार्यविधी बनाउँदैछौँ । अर्को बैठकमा यसलाई पारित गर्नेछौँ ।’

अर्को अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोईराला भन्छन्, ‘जहाँ खाली हुन्छ त्यहीँ बस्ने गरेका छौँ, हाम्रो कार्यालय पनि छैन्, संसद सुचारु भएकै बेला बैठक बस्नेछौँ ।’

यो समितिको बैठक एकपटक बसेको छ । ‘हामीले पहिलो बैठक बसेर सबै मन्त्रालयसँग कार्यप्रगती विवरण माग गरेका थियौँ, तर सरकार पनि पूर्ण संरचनामा गईनसकेको हुँदा श्रावणदेखि मात्र समिति प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले भने।

संसद सचिवालयले भने तत्काल नै छुट्टै कार्यालय व्यवस्थापन नभएतापनि प्रिफ्याब भवनको ईस्टिमेट तयार गरिएको जनाएको छ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी महराज ढकालले भने, ‘उहाँहरुलाई छुट्टै कोठा त छैन्, तर बैठक बस्न चाहिँ रोकिँदैन्, विकल्पमा हामीले संसदीय दलका कोठाहरु नै प्रयोग गर्न भनेका छौँ ।’

सचिवालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएतापनि हाल भवनको ईष्टिमेट तयार रहेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्विकृत गरेपछि टेण्डर प्रक्रियामा जाने उनले बताए।

प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १९ नियम १४६ बमोजिम प्रदेशमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समिति रहेका छन् । प्रदेशका ७ मन्त्री, एक सभामुख र एक उपसभामुख बाहेकका ५० जना प्रदेशसभा सदस्यलाई नै संसदीय समितिमा राख्न नियमावली पनि संशोधन गरिएको थियो । संशोधित नियमावली अनुसार विधायन समिति ११ जना सदस्य र बाँकी तीनवटा समितिमा १३/१३ जना सदस्यहरु रहेका छन्। नियमावलीको नियम १४८ बमोजिम चारवटै समितिमा बढिमा १३ जना सदस्यहरु राख्न सकिन्छ । नियम १६१ अनुसार सबै समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७५ ०८:०० आइतबार