गण्डकी प्रदेश

कार्यालय नहुँदा संसदीय समितिको बैठक बस्नै कठिन

आइतबार, ३१ असार २०७५, १३ : ४५ विशन क्षेत्री

पोखरा- गण्डकी प्रदेशका विषयगत समितिले पूर्णता पाएतापनि समितिहरुलाई कार्यालय व्यवस्थापन भने अझै हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा नियमावलीले नै चारवटा संसदीय समिति र उनीहरुको सचिवालय रहने व्यवस्थापन गरेतापनि हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन भने भएको छैन्। कार्यालय अभावकै कारण संसदीय समितिहरु दलविशेषका कार्यालयमा बैठक बस्ने गरेका छन्।

काम, कर्तव्य र अधिकार सहित विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समितिले पूर्णता पाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि तीनवटा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन् । प्रदेशसभामा छलफलका लागि आएका विधेयकहरु विधायन समितिमा पठाउनुपर्ने प्रावधानका कारण यो समिति भने सक्रिय छ।

प्रादेशिक ऐन, कानुनको छलफल र आवश्यक संशोधन गर्ने अधिकार पाएको विधायन समितिको छुट्टै कार्यालय छैन। समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी भन्छन्,  ‘हामीलाई छुट्टै भवन/कोठा छैन्, संसदीय दलको कार्यालयमा नै मिलाएर बस्ने गरेका छौँ।’

रदेशसभा नियमावलीले नै चारवटा संसदीय समिति र उनीहरुको सचिवालय रहने व्यवस्थापन गरेतापनि हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन भने भएको छैन्। कार्यालय अभावकै कारण संसदीय समितिहरु दलविशेषका कार्यालयमा बैठक बस्ने गरेका छन्।

‘ऐन, कानुन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुँदा हामीलाई तत्कालै कार्यालय आवश्यक छ, तर, प्रदेशसभाले यसको व्यवस्थापन गरिनसकेको हुँदा संसद नचलेको दिनमा मात्र हामी बैठक बस्ने गरेका छौँ ।’ उनले भने ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग बाहेकका विषयक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारीमा पर्ने मन्त्रालय र सरकारी निकायको अनुगमन गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भने एकपटक पनि बस्न सकेको छैन।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काका अनुसार समितिको बैठक अहिल्यै बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। उनले भने, ‘अहिले नियम/कानुन बन्दै गरेको छ, सरकारले गर्ने कार्यमा आर्थिक अनियमितताको आशंका देखिएको खण्डमा समितिले आवश्यक छानविन गरि प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार पाएको छ।’ सचिवालयले कार्यालयको व्यवस्थापन पनि नगरेका कारण बैठक नभएको उनले जनाए।

प्रदेश मामिला समितिको बैठक दुईपटक बसेको छ । यो समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग सहित समग्र प्रदेशको शान्तिसुरक्षा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अल्पसंख्यकको कल्याणको विषय हेर्ने गर्दछ । सामाजिक महत्वको विषय रहेतापनि यो समितिले अहिले संसदीय दलकै कार्यालयमा कार्यविधी बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

समितिका सभापति कृष्ण थापा भन्छन्, ‘छुट्टै कार्यालय छैन, जुन कोठा खाली देख्छौँ त्यसमै बैठक बस्ने गरेका छौँ, तत्काल व्यवस्थापन होलाजस्तो पनि छैन्, हामीले व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ।’

यो समितिले अहिले कार्यविधी बनाउँदैछ । थापा भन्छन्, ‘समितिको कार्यविधी बनाउँदैछौँ । अर्को बैठकमा यसलाई पारित गर्नेछौँ ।’

अर्को अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोईराला भन्छन्, ‘जहाँ खाली हुन्छ त्यहीँ बस्ने गरेका छौँ, हाम्रो कार्यालय पनि छैन्, संसद सुचारु भएकै बेला बैठक बस्नेछौँ ।’

यो समितिको बैठक एकपटक बसेको छ । ‘हामीले पहिलो बैठक बसेर सबै मन्त्रालयसँग कार्यप्रगती विवरण माग गरेका थियौँ, तर सरकार पनि पूर्ण संरचनामा गईनसकेको हुँदा श्रावणदेखि मात्र समिति प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले भने।

संसद सचिवालयले भने तत्काल नै छुट्टै कार्यालय व्यवस्थापन नभएतापनि प्रिफ्याब भवनको ईस्टिमेट तयार गरिएको जनाएको छ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी महराज ढकालले भने, ‘उहाँहरुलाई छुट्टै कोठा त छैन्, तर बैठक बस्न चाहिँ रोकिँदैन्, विकल्पमा हामीले संसदीय दलका कोठाहरु नै प्रयोग गर्न भनेका छौँ ।’

सचिवालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएतापनि हाल भवनको ईष्टिमेट तयार रहेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्विकृत गरेपछि टेण्डर प्रक्रियामा जाने उनले बताए।

प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १९ नियम १४६ बमोजिम प्रदेशमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समिति रहेका छन् । प्रदेशका ७ मन्त्री, एक सभामुख र एक उपसभामुख बाहेकका ५० जना प्रदेशसभा सदस्यलाई नै संसदीय समितिमा राख्न नियमावली पनि संशोधन गरिएको थियो । संशोधित नियमावली अनुसार विधायन समिति ११ जना सदस्य र बाँकी तीनवटा समितिमा १३/१३ जना सदस्यहरु रहेका छन्। नियमावलीको नियम १४८ बमोजिम चारवटै समितिमा बढिमा १३ जना सदस्यहरु राख्न सकिन्छ । नियम १६१ अनुसार सबै समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

एनआइसी एसिया बैंकको पिओएस सेवा सुरु

एनआइसी एसिया बैंकको पिओएस सेवा सुरु

प्राविधिक कारणले अन्य बैंकको एटिएम र पिओएस मेसिनमा नचल्ने एनआइसी एसिया बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड पुनः सबै बैंकको एटिएम...

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad