पोखरा- प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेशसभामा १० प्रतिशत सदस्य संख्या भएका दलका नेता मात्र सचेतक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त विधेयक अनुसार दलका सचेतकले प्रदेशसभा सदस्यहरुको भन्दा केही बढि सेवा सुविधा पाउनेछन्। तर, प्रदेश सभामा पाँच दल सहभागी भएतापनि १० प्रतिशत भन्दा बढि सदस्य भएका तीन दल मात्र भएका छन्। यो विधेयक अनुसार नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १० प्रतिशत सदस्य नभएको कारण सचेतकको सुविधा लिन नपाउने भएका छन्।

विधेयक अनुसारको १० प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्य नभएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टीले विधायन समितिमा नोट अफ डिसेन्ट समेत लेखेका थिए।

प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका दोबाटे विश्वकर्माले विधेयकमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनु साना दललाई हेप्ने काम भएको बताए।

‘जनताले विश्वास गरि ३ प्रतिशत थे्रसहोल्ड कटाएर निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यलाई विधेयकले सम्मान गर्न सकेन्’ उनले भने, ‘डबल थ्रेसहोल्ड जारी गरिनुले साना दललाई हेप्न खोजिएको हो, लोकतन्त्रमा विपक्षीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विरोधमा यो विधेयक आएको छ।’

तर, नेपाली कांग्रेसले विधेयकलाई भने मौन स्विकृती दिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले, विधेयक संविधान सम्मत नभएको बताए। ‘जनताले हामीलाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भन्दा माथि राखेर निर्वाचित गराए, संविधान सम्मत नै बनेको यो विधेयक नै संविधानको मर्म भन्दा बाहिर रहेको छ’ थापाले भने, ‘सेवा र सुविधाको नाममा सत्तापक्ष दलले नियमावली नै संशोधन गरेर पदाधिकारी थप्ने अनि सेवासुविधामा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्ने, यो सत्तापक्षले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गर्न खोजेको हो।’

विधेयकको दफा २ ‘ख’ मा पदाधिकारी भन्नाले प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, दलका सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सम्झनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही दफाको ‘घ’ मा दलको सचेतक भन्नाले प्रदेशसभामा १० प्रतिशत भन्दा बढि सदस्यहरु रहेको दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

छलफलमा नै नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले विधेयकको दफा नै अन्तरविरोधी भएको बताए । ‘जनताले दिएको अधिकार रोक्न खोजिएको छ, हामीले संविधान अनुसार निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गरेर आउँदा पनि सत्तापक्षले अन्तरिम संविधान देखाएर थ्रेसहोल्ड लादेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘हामीले सेवासुविधा बढाउने भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाको विषय भएको हुँदा असहमति जनाएका हौँ।’

यस्तै, कांग्रेसका ओमकला गौतमले पनि विधेयकमा व्यवस्था भएको दलको सचेतकको व्यवस्था सम्बन्धिका दफाहरु बाझिएको बताईन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले विधेयकले थ्रेसहोल्ड लाद्न नखोजेको बताए।

‘दलको मान्यताबाट वञ्चित गर्न खोजिएको होईन, प्रदेशसभा नियमावलीले दलको मान्यता दिईसकेको छ’ चुमानले भने, ‘यो विधेयक अनुसार सबै दललाई सचेतकको सुविधा दिँदा मितव्ययिता अपनाउन मात्र थ्रेसहोल्ड राखिएको हो।’ न्यूनतम सेवासुविधामा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका कारण यसमा विवाद नगर्न उनले सुझाव समेत दिए।

मन्त्री चुमानले छलफल पश्चात उक्त विधेयक पारितको लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विधेयकमाथि हुन्छ/हुन्नको प्रस्ताव ल्याउँदा सत्तापक्षीय दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र हुन्छ भन्ने प्रस्तावमा समर्थन गरे । दुई प्रदेशसभा सदस्य भएको नयाँ शक्ति र तीन प्रदेशसभा सदस्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने हुन्न भन्ने प्रस्तावको समर्थन गरे।

संसदको दोश्रो ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने मौन समर्थन मात्र गर्‍यो।

सभामुख अधिकारीले हुन्छ/हुन्नको प्रस्ताव पश्चात बहुमतको आधारमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको घोषणा गरे।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ १२:४२ शुक्रबार