देशमा परिवर्तन भएको छ। अब आमनेपालीले समृद्धि चाहेको कुरामा शंकै छैन। यसकै निम्ति सरकारले विगतदेखि नै ४ खम्बे नीति अघि सारेको छ– सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्रियाकलाप। यी सबै मिलेरमात्र मुलुकको कायापलट हुने विश्वास सरकारले लिएको छ भने वास्तविकता पनि यही हो।

तर सरकारको विश्वास र जनताको अपेक्षाअनुसार यी खम्बाहरू सही ट्रयाकमा अघि बढिरहेका देखिन्नन्। उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रको पहलमा हरिवनमा खुलेको चिनी मिललाई लिन सकिन्छ। कम मूल्यको प्रतीतपत्र देखाएर भन्सार छल्ने अनि नेपालभित्र कुनै पनि सामानको मूल्य नघटाइ बिक्री गर्ने गरेको दरबारमार्ग काण्डले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ। त्यसैगरी सहकारीको इमेज पनि सकारात्मक छैन सर्वसाधारणमा। केही हुनेखानेले लगानी गर्ने र चर्काे ब्याज असुल्ने माध्यम बनाएको छ यसलाई। गाउँघरमा अधिकांश सहकारी अनुदानका लागिमात्र स्थापना भएका देखिन्छन्। सहकारीको संख्या त बढेको छ तर त्यसले जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन ल्यायो कि छैन भन्ने अध्ययन जरुरी भइसकेको छ।

केही सामुदायिक क्रियाकलाप नमुनाकै रूपमा सफल छन्। उदाहरणका लागि सामुदायिक वन काफी छ। तर क्रमशः धराशायी हुँदै गएका सामुदायिक विद्यालयले भने यो सफलतालाई पनि गिज्याइरहेको छ। यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव बढ्दो छ र बन्द हुने क्रमसमेत चुलिँदो छ। समुदायले सञ्चालन गरेका केही पर्यटकीय क्षेत्र, केही उद्योग तथा खेतीपाती सकारात्मक ढंगले अघि बढे पनि विद्यालयको गिर्दो हालत भने हामी सबैका लागि लाजमर्दो र चिन्ताजनक हुन पुगेको छ।

हरेक मन्त्रालयले ५–५ वटाका दरले क्विक रेस्पोन्स टिम खडा गर्ने र विज्ञसहितको यस्तो टिमले कुनै पनि कामको तत्काल निरीक्षण/अनुगमन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार स्वतः न्यून हुन्छ।

सरकारले ५ वर्षभित्रमा गर्छु भनेका परिवर्तन धेरै छन्। प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने, प्राङ्गारिक उत्पादनमा परिणत गर्ने जस्ता धेरै आश्वासन छन्। सँगै सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विषय समाधान गर्नुपर्ने चुनौती पनि छन्। तर जसका आधारमा यी गन्तव्य चुम्ने अपेक्षा गरिएको छ तिनै खम्बा लुलो भएपछि समृद्धि हासिल गर्ने कुरा त परै जाओस्, भइरहेकै अवस्था टिकाइरहन पनि धौ धौ हुन्छ। त्यसैले पार्टपुर्जा सही राख्नसके मात्र सवारी सफलरूपले गन्तव्यमा पु-याउन सकिन्छ भन्ने हेक्का खासगरी सरकारले राख्नु जरुरी छ।

सरकारी कार्यालय अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन्। त्यहाँ ठूलो प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने विभिन्न तथ्यांकले प्रमाणित गरेका छन्। अहिले आएर त गृहमन्त्रीले समेत यही कुरा उजागर गरेका छन्। अब स्थानीय तहअन्तर्गत यी कार्यालय गएपछि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुने र भ्रष्टाचार गर्न नपाइने त्रासले पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् भन्ने एउटा तर्क छ। स्थानीय तहमा जाउ भन्दासाथ स्वेच्छिक अवकाशका यति धेरै निवेदन पर्नुले पनि यो तर्कमा थप दम पुग्छ। जबसम्म राज्यले खटाएको ठाउँमा गएर लाए/अराएको काम गर्छु भनेर शपथ लिएका कर्मचारी नै यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् भने राज्य कठोर हुने कि नहुने? प्रश्न उब्जिएको छ।

मुलुक परिवर्तन गर्न सजिलो छैन। यसका लागि कडा र अप्रिय निर्णय लिनुपरे पनि पछि हट्नु हुन्न। जस्तो– सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीलाई बर्सेनि दिँदै आएको अनुदान जोड्ने हो भने पनि अर्बौँ पुग्छ। कृषकले नगदमा सामग्री खरिद गर्छन् तर पनि यो संस्था घाटामा गएको गयै छ। यो त एउटा उदाहरणमात्र हो, यस्ता ऐँजेरु धेरै छन् नेपालमा जसको आवश्यकताबारे पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। भन्न खोजिएको के हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी किन गरिरहने? किन थपिरहने? यस्तो पाराले सरकारले गर्न चाहेको परिवर्तन र समृद्धिमा बाधा पु-याउँदैन र?

अहिले सरकार दुई वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याइ देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लागेको बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि सुरु भएको छ। तर यसअन्तर्गत विभिन्न भागमा सञ्चालित कार्यक्रम निकै विवादास्पद भइरहेका छन्। ठूलो बजेट भएकाले मनपरि भइरहेका समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। र, यही कारण यो परियोजनामा जान कर्मचारी पनि मरिहत्ते गरिरहेका भेटिन्छन्। यस्तै पारा कायम रहे मुलुक २ वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनु त कता हो कता, उल्टै भइरहेकै अवस्थाबाट पनि पछि धकेलिने निश्चित छ।

कतिपय अवस्थामा रक्षक नै भक्षक भएका पनि देखिएको छ। जस्तो– कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आर्थिक बेरुजुहरू नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्न सक्थ्यो तर यो कार्यालय नै हरेक जिल्लामा भ्रष्टाचार गराउने उत्तोलक सावित भइरहेको छ। त्यसैले यस्ता निकायको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने र किसान आयोग जस्ता सरोकारवालाका निकायलाई नै शक्तिशाली बनाउने परिपाटी सुरु गर्नुपर्छ। सहकारीहरूलाई पनि कृषकसँग जोड्न सकेमात्र प्रगति हासिल गर्न सकिने हुन्छ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप पनि कहिलेकाहीँ चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन्। केही सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न पनि मन्त्री आफैँ जान लालायित हुने, आफ्नो कार्यालयको सवारीभन्दा अर्थात सार्वजनिक यातायातको साधनमा नगई एनजिओको सवारीमा जान मन पराउने, उनीहरूकै खाजा/खानामा खुसी हुने र अझ केही थान खाम पनि हात पर्ने भयो भने झनै उत्साहित भई निकै टाढासम्म जाने उच्चपदस्थ कर्मचारीमात्र हैन, नेतासमेतका कारण यस्ता चर्चा उत्कर्षमा पुग्ने गर्छन्। जबसम्म नेता र कर्मचारीले यस्तो समय जुम्लाका स्याउ कृषक, बाराका माछा कृषक र इलामका अलैँची कृषकलाई दिन सक्दैनन् तबसम्म एनजिओ र उनीहरू विवादको चक्रमा रहिरहनेमा विवाद छैन।

अन्त्यमा, हरेक मन्त्रालयमा ५/५ वटाका दरले त्यस्तो क्विक रेस्पोन्स टिम खडा होस् जसमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको नेतृत्वमा एक प्रहरी अधिकृत, एक लेखा हेर्ने अधिकारी र अरु २ जना विषय विज्ञ रहून्। जस्तो– नहर निर्माणमा भइरहेको खर्च अनुसन्धान गर्नुपरेमा दक्ष इन्जिनियर आवश्यक पर्छ। यस्तो टिमलाई स्टेन्डबाइ राख्ने र शंका लाग्दासाथ वा गुनासो आउँदासाथ परिचालन गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार स्वतः न्यून हुन्छ। अब पनि कर्मचारी भएर नाराबाजी गर्ने, जुलुसमा हिँड्ने र अनशन बस्नेलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने समृद्धि सम्भवै छैन।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०३:५२ सोमबार