मकवानपुर– प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कृषिमा कर नलिई प्रदेश सरकारले उल्टै सहुलियत दिने बताएका छन्। कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएकाले कर होइन बिदेश गएकालाई देशमै फर्किने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश राजधानी हेटौंडामा शनिबार आयोजना गरेको भूमि, कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारीसम्बन्धि कार्यशालामा उनले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने भन्दै  सरकारले हरेक किसिमले कृषकलाई संरक्षण गर्ने स्पष्ट पारे। उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिदै उनले अनुदान दुरुपयोग रोक्ने र मिहेनती कृषकलाई थप अनुदान दिने तर्क गरे।

उत्पादनमा लागत घटाई विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य सामान भन्दा सस्तो मुल्य राख्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

विगतमा कृषि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा मीठा–मीठा कुरा आएपनि कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनले अब कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताए। ‘यही बर्षबाट काम शुरु गर्ने हो, अर्को बर्ष प्रतिफल आउनुपर्छ,’ उनले भने ‘कुन क्षेत्रमा के सम्भावना र आबश्यक्ता छ, सम्बन्धित निकाय र अधिकारीले प्रस्ट कुरा ल्याउनुहोस्।’

जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने व्यबस्था ल्याउने तयारी भएपनि त्यो लागू हुन नसक्ने भन्दै उनले खेती गर्ने युवा शक्ति बिदेशमा गएकाले जनशक्ती अभाव प्रमुख समस्या रहेको बताए। 

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले जमिन संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। बाढी, पहिरोबाट खेतीयोग्य जमिन नष्ट भइरहेको र बस्ती विकासमा पनि प्रयोग भईरहेको भन्दै उनले त्यस्तो कार्य रोक्न पहल गरिने बताए। जमिनको उर्वर क्षमता पहिचान गरी वृद्धि गर्दै क्षमताअनुसारको कृषि उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. वंशी शर्माले मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको नमुना प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा कृषि व्यवसायी तथा विज्ञ मित्रराज दवाडी, धान विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत र अन्तरराष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्रका डा. अरुण केसीले कार्यपत्रमार्फत प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। 

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७४ १५:१७ शनिबार