प्रदेश नम्बर ४

स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बढाउन सुझाव

बुधबार, २१ चैत २०७४, २० : ०६ विशन क्षेत्री

पोखरा-विधायन समितिको दफाबार छलफलले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक बढाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। तर, सबै तहका पदाधिकारीले पाउने अन्य सुविधा भने कटौती गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले संशोधित पारिश्रमिक सहितको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

यसअघि गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा गाउँसभाकाका सदस्यहरुको पनि सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षको ३१, उपाध्यक्षको २६, वडा अध्यक्षको १८ र कार्यपालिका तथा गाउँपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पाउनेगरि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा कार्यपालिका तथा गाउँपालिका सदस्यहरुको सुविधा भने ३ हजार थपेर ९ हजार पुर्‍याउन सिफारिस गरिएको छ। अन्य पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत रहेको छ।

सबै पदाधिकारीहरुको दैनिक भ्रमण भत्तामा अध्यक्षको २ सय र अन्य पदाधिकारीहरुको १ रुपैयाँको दरले कटौती गरिएको छ। अध्यक्ष १८, उपाध्यक्ष १६ र अन्य पदाधिकारीले १५ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने अघिल्लो प्रस्तावमा उल्लेख थियो।

नगरकार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य तथा नगरसभा सदस्यको सुविधा पनि संशोधन गरिएको छ । अघिल्लो प्रस्ताव अनुसार नगर प्रमुखलाई ३५, उपप्रुमखलाई ३० र वडा अध्यक्षका लागि २० हजार, कार्यपालिका र नगरसभाका सदस्यले मासिक ७ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो। तर, संशोधित प्रस्ताव अनुसार सदस्यहरुको मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, भ्रमण भत्ता भने सबै पदाधिकारीहरुको घटाईएको छ । यसअघि प्रमुखको २ हजार, उपप्रमुखको १८ सय र अन्य पदाधिकारीको १६ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा समितिले छलफल गरि प्रमुखलाई १८, उपप्रमुखलाई १६ र अन्य पदाधिकारीहरुलाई १५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक पनि वृद्धि गर्न प्रतिवेदनमा सुझाईएको छ। यसअघि ८ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा विधायन समितिले ४ हजार ५०० रुपैयाँ थपेर १२ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। नगरसभाका सदस्यको पनि ३५० रुपैयाँ बढाएर ८ हजार ३५० रुपैयाँ पुर्याईएको छ।

तर, महानगरका प्रमुखका लागि मासिक ४५, उपप्रमुखका लागि ४० हजार प्रस्तावित पारिश्रमिक घटाएर क्रमशः ४३ र ३८ हजार सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै महानगरका पदाधिकारीहरुले पाउने दैनिक भ्रमण भत्तामा १ सय देखि ५ सय रुपैयाँसम्म कटौती गर्न सुझाव दिईएको छ। मेयरको भ्रमण भत्ता २५ सय बाट घटाएर २ हजार रुपैयाँमा झारिएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको २ हजार कटौती गर्न तथा सदस्यको ३ हजार थप्न समितिले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ। यसअघि समितिका प्रमुखका लागि मासिक ४० र उपप्रुमखले ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव छ। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुका लागि मासिक ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो।

समन्वय समितिका प्रमुखले पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता पनि २ सय रुपैयाँले कटौती गरिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेर प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयकमा समन्वय समितिका प्रमुखको दैनिक भ्रमण भत्ता बापत २ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विधायन समितिका सदस्य आशा कोईरालाका अनुसार, गाउँसभा, नगरसभाका सदस्यहरुको भन्दा कार्यपालिकाका सदस्यहरुको जिम्मेवारी बढि हुने हुँदा पारिश्रमिकका केही हेरफेर गरिएको हो।

‘कार्यपालिकाका सदस्यहरुको माग तथा विधायन समितिले छलफल गर्दा पनि उहाँहरुको भूमिका बढि महसुस गर्‍यौं’ उनले भनिन्, ‘पहिले बराबर सुविधा प्रस्ताव भएतापनि जिम्मेवारीको आधारमा पारिश्रमिक बढाईएको हो ।’

स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सेवा सुविधा भने वरियताक्रम मिलाउनको लागि हेरफेर गरेको उनले बताईन्। ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सम्मको मर्यादाक्रम मिलाउनको लागि थोरै हेरफेर मात्र गरिएको हो’ उनले भनिन्।

विधायन समितिले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव पारित गर्न ४८ घण्टा समय आवश्यक पर्ने हुँदा संसदको अर्को बैठकमा स्थानीय तहका सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक पारित हुने उनले बताईन्।

कोईरालाले भनिन् ‘संसदमा छलफल भएर नै विधायन समितिलाई जिम्मा दिईएको हो, विधायन समितिले सर्वसहमतिको आधारमा संसदमा पेश गरेको छ, अर्को बैठकमा यो विधेयक पारित हुनेछ।’

यस्तै यो विधेयक सँगै प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धि विधेयक पनि विधायन समितिले आवश्यक छलफल गरि संसदमा पेश गरेको छ । यो विधेयक पनि अर्को बैठकमा पारित हुनेछ।

संविधानको धारा २०१ अनुसार भने प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्नेछ।





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

‘एभरेस्ट ह्याक’ नाम दिइएको प्रविधि केन्द्रित ह्याकिङ एक्स्पो सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। ...

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ...

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

होक्काइदो नेपाल बिजनेस ग्रुप प्रालिले काठमाडौंमा जापानी खानाको परिकार पस्किने ‘होक्काइदो रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु गरेको छ। ...

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

नेपालको धेरै जसो स्थानमा अझै पनि कच्चि सडक यथावत छ जसमा कालोपत्रे गरिएको छैन| ...

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

यस फिचर हालका लागि ७ वटा देशमा लागू गरिएको छ ! ...

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

Ncell Footer Ad