पर्वत – पर्वतमा सार्वजनिक खर्चलाई विद्युतीय प्रक्रियामार्फत भुक्तानी दिन सुरु गरिएको छ। बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकार राजेश पन्थीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बिद्युतिय भुक्तानी (ई–पेमेन्ट) सेवाको शुभारम्भ गरे। गाउँपालिका र नगरपालिकाबाहेकका सबै सरकारी कार्यालयको खर्च बुधबारैदेखि बिद्युतिय प्रणालीमार्फत हुने भएको छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले प्रविधिको माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने परिपार्टी निकै राम्रो भएको बताए। उनले आर्थिक पारदर्शिता, बित्तिय सुशासनसँगै तत्काल भुक्तानी हुँदा सेवाग्राहीलाई निकै सहज हुने धारणा राखे। उनले बिद्युतीय भुक्तानीले अवसरसँगै चुनौति पनि थप्ने बताए। ‘यो प्रक्रियाले अवसर पनि ल्याएको छ, चुनौति पनि थपेको छ’ उनले भने– ‘बिद्युत र इन्टरनेटको नियमित उपलब्धता र कर्मचारीमा दक्षतामा चुनौति छ।’ उनले समस्या नआउनेगरी सबै आधारभुत कुराको तयारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्वतका प्रमुख बिष्णु खरेलले बिद्युतिय भुक्तानीले जवाफदेहीता, पारदर्शिता र बित्तिय सुशसनमा कोशेढुंगा सावित भएको बताए। उनले समयानुकुल भुक्तानीमा सुधारअन्र्तगत बिद्युतीय भुक्तानी सुरु भएको जानकारी दिए। ‘आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्छ, कागजीप्रक्रियाको अन्त्य गर्छ, गणितिय शुद्धता ल्याउछ र समयको सदुपयोग गर्छ’, खरेलले भने। 

उनले भुक्तानीका लागि आएका फाइल आफुले जुनजिल्लामा बसेर पनि मोबाइलमार्फत स्वीकृत गर्नसक्ने पनि जानकारी दिए। ‘कार्यालय प्रमुख नभएको निहुँमा अब कसैको भुक्तानी रोकिदैन, मोबाइलबाटै भुक्तानीका लागि स्वीकृत गर्न सकिन्छ’ उनले भने। बिद्युतीय भुक्तानी गर्ने जिल्लामध्ये पर्वत छैठौ जिल्ला कायम भएको छ। यसअघि पाँच वटा जिल्लामा बिद्युतिय भुक्तानी कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक रुद्र भट्टले नेपालमा बिद्युतिय भुक्तानी २०७३ फागुन ४ गतेदेखि भित्रिएको र यो क्रमशः देशैभर लागु गर्ने तयारी भएको बताए। ‘पर्वतमा छैठौ जिल्लाका रुपमा आज(बुधबार)देखि सुरु ग¥यौ’ उनले भने– ‘यो देशैभरी लागु गर्ने तयारी छ।’ 

सम्बन्धित कार्यालयले प्राप्त भएको बिल र कागजातलाई अनलाइनमार्फत कोलेनिकामा पठाउने र कोलेनिकाले चेकजाँच गरी तत्काल भुक्तानी पाउने सम्बन्धित ब्यक्ति वा फर्मको बैंक खातामा जम्मा हुने प्रक्रिया नै बिद्युतिय भुक्तानी प्रक्रिया भएको भट्टले जानकारी दिए। ‘कार्यालयले खर्चको बिल र कागजात अनलाइनमार्फत पठाउँदाको केही समयमै भुक्तानी लिनेको खातामा पैसा जम्मा भइँसक्छ’ उनले भने।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ १०:५९ बुधबार