याङगुन– म्यानमारको राखिन राज्यमा जारी द्वन्द्वका कारण छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरणार्थी बन्नपुगेका म्यान्माली शरणार्थी अझै स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्।

बंगालदेश पुगेका म्यानमाली शरणार्थीलाई बंगलादेश र म्यानमारका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलअनुसार गत जनवरी २३ बाटै फर्काउने सहमति भएको थियो । दुई देशका उच्च शरणार्थीबीच भएको सहमतिमा करिब दुई महिनाभित्रमा रोहिन्जा शरणार्थी फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।फेब्रुअरी २७ मा म्यानमारको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले जनाएअनुसार मनुङ्तावमा रहेको शरणार्थी फिर्ता गर्ने शिविरमा एकजना शरणार्थी पनि स्वागत नगरेको म्यानमारको सो मन्त्रालयले जनाएको छ।

यद्यपी यससम्बन्धी दुई देशको उच्च अधिकारीबीच बारम्बार भेटवार्ता भएको म्यानमारको सरकारी समाचार समितिले जनाउँदै आएको छ । म्यानमारमा पछिल्ला केही महिनाअघि भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर म्यानमारको रोहिन्जा समुदायका लाखौं नागरिक देश छोडेर भागेका थिए ।विशेषगरी रोहिन्जाहरूको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट छ लाख भन्दाबढी नागरिक भागेर बंगलादेश पुगेका थिए । यसरी भागेका शरणार्थी अझै पनि अधिकांश बंगलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्।

यी दुई देशबीच शरणार्थी फिर्ताका विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । दुई देशको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।नगण्य संख्यामा व्यक्तिगत रूपमा केही शरणार्थी आफ्नो देश फर्किएको भनिएता पनि त्यस सहमति बमोजिम भने रोहिन्जालाई फिर्ता गर्ने काम सुरु गरिएको छैन।

राखिन राज्यमा सुरु भएको द्वन्द्वको कारण गत अगस्ट २५ देखि नै ती म्यानमारका शरणार्थीले देश छोड्न सुरु गरेका थिए । उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि भन्दै गत अक्टोबर महिनामा एक समिति नै गठन गरिएको र सोही बमोजिम सहमति पनि भएको हो ।विश्वभरबाट म्यानमारका शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बंगलादेशका विदेशमन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा दुई महिनाअघि नै सहमति भएको थियो।

तर, औपचारिक रूपमा सो सहमतिको कार्यान्वयनको काम सुुरु नभएका कारण उनीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने चाहना कहिले पूरा हुने हो भन्ने विषय अझै पनि अन्यौलमा छ ।राखिन राज्यबाट छ लाखभन्दा बढी शरणार्थी त्यहाँ पुगेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि चासो राख्दै आएको छ ।
 

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०३:१६ शुक्रबार