छुवाछूत गर्नुहुन्छ कि ?

बुधबार, १६ फागुन २०७४, ०८ : १६ राजेश नेपाली

छुवाछूत दलित आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विसं १९९७ सालमा बाग्लुङमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले जनै लगाएर एक प्रकारको विद्रोहको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । यसले के बताउँछ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको समय सात दशकको भए जस्तै दलित आन्दोलन पनि सात दशककै भयो । दलितहरूको सहभागिता अहिलेसम्मको सबै प्रकारको राजनीतिक आन्दोलनमा छ । अहिले दलित आन्दोलन मध्यमार्गी बाटोमा छ । सुकिसकेको पनि छैन र एकदम अगाडि जाने पनि देखिएको छैन । २०४७ साल अघिसम्म नेपालको कुनै पनि पार्टीमा दलित भगिनी अंग थिएन । एउटा दलित राजनीतिककर्मीको आखाँबाट हेर्दा दलित सवाललाई अलपत्र पारिएको देख्छु । एउटा आकर्षक टल्किने रंगी बिरंगी प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरिएको छ । एउटा दलित किसानले उत्पादन गरेको दूध डेरीमा लिइएन । गुन्द्री छोएको निहुँमा निर्घात कुटपिट भएको छ । संविधानमा दलित सवाल अग्रगमन देखिए पनि व्यावहारिक जीवनमा भने अलपत्र अवस्थामा छ । माओवादी जनयुद्धले दलित सवाललाई एक हदसम्म रफ्तार दिएको थियो । तर त्यो रफ्तारलाई विभिन्न कारण या बहानामा निरन्तरता भने दिइएन । अहिले वडा सदस्यमा दलित महिला अनिवार्य गरिए पनि त्यसभन्दा माथि सबै ठाउँमा घुमाउरो पाराले रोक्ने प्रयास भएको छ । बिस्तारै आरक्षण पनि घटाउँदै छन् । दलित सहभागितालाई कस्तो देखाइएको छ भने अरुको भाग खोसेर दिएको जस्तो । कुनै बाहुन, क्षत्री या खसले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्छ जुन सरासर गलत हो। 

अब दलित सवालहरू प्राज्ञिक र सैद्धान्तिक रुपमा उठाउन जरुरी छ ।  किनभने चुलामा, धारामा, पूजामा हुने विभेद र छुवाछूत प्रस्ट देखिन्थ्यो भने अब त्यो नदेखिने गरी हुन थालेको छ । संविधानले अवलम्बन गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि समावेशीकरण मान्नुपर्छ । सबभन्दा गरिब दलितहरू छन् । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सुविधामा, स्रोतमा दलितहरूको पहुँच छैन । यहाँसम्म कि दलितहरूको औसत आयुसमेत कम छ  । नेपाली राजनीतिक दलले राजनीतिक मुद्दा सकियो भने पनि समाज रहुन्जेल राजनीतिक मुद्दा सकिन्न । प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु मात्रै समृद्धि  होइन । अग्ला अग्ला भवन बन्नु मात्र समृद्धि होइन । नेपालमा भूमिहीन पनि दलित नै छन् । तराईमा ८१ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, पहाडमा २१ र हिमालमा १९ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् ।  घरबार नभएको, जग्गा जमिन नभएको दलितलाई अहिलेको समृद्धिको नाराले कसरी सम्बोधन गर्छ ?  

दलित आन्दोलनमा केही नभएको त होइन । तर दलित समुदायको सवाललाई दलितहरूको मात्र भनेर छोड्न भएन, अर्को समुदायले बेवास्ता गर्न भएन  । विश्वव्यापीकरणको जमानामा नेपाललाई विश्वले नै हेरिराखेको छ । यो त देशकै समस्या हो । दलित सवाल त मानव अधिकारको पनि सवाल हो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मुद्दा सकियो भन्नेहरूले किन नदेखेको होला ? कि यो राजनीतिक मुद्दा होइन र ?

राष्ट्रिय दलित आयोग अब संबैधानिक अंग बनेको छ  । पहिले भन्दा यो अधिकारसम्पन्न बनेको छ । यसले पनि धेरै काम गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ । राज्यले आफ्ना हरेक निकायलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। जातको नाममा छुवाछूत र विभेद कहिलेसम्म ? दलित भनेको जल, जमिन, जंगल, सडक, सरकार र सबैबाट टाढा भएको, वञ्चित पारिएको समुदाय हो । जातका आधारमा छुवाछूत कहिलेसम्म ? त्यस कारण दलितका लागि लडिदिने अरू कोही छैन, हामी एक होऔँ र लडौँ । 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad