मकवानपुर– प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय ७ वटै मन्त्रालय स्थापना भएर पूर्णता पाउँदैछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका ५ वटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेको छ भने २ वटा मन्त्रालय मंगलबार स्थापना हुँदैछन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय शुक्रबार स्थापना गरिएको थियो भने आइतबार ३ वटा मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो। हेटौंडामा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयको भवनमा भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको भवनमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनमा सामाजिक बिकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो।

प्रदेश नम्बर ३ को राख्न बाँकी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मंगलबारै श्रम कार्यालयको नयाँ भवनमा स्थापना गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव रमेशप्रसाद शिवाकोटीले बताए। प्राविधिक समस्या भएकाले मन्त्रालय सोमबार स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै उनले भने– ‘निर्माणधिन भवन निर्माण कम्पनी(कन्ट्रयाक्टर)को स्वामित्वमा छ, मन्त्रालय स्थापना भए सरह हो, एउटा कोठाबाट भएपनि चलाउछौँ।’ उनका अनुसार स्थापना भएका र बाँकी सबै मन्त्रालयको भवनमा रंगरोग गर्ने, फर्निचर मिलाई कार्यालय ब्यस्थित बनाउने कार्य धमाधम भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव डिल्लीराम शर्मा, बैठक शाखाका उपसचिवहरु अञ्जनकुमार मिश्र र हिरामणी शर्माको टोली सोमबार हेटौंडा आई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डे, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा लगायतसँग बैठक गरेका थिए। बैठकमा मन्त्रिपरिषदको बैठक कसरी गराउने, प्रस्ताव कसरी पेश गर्ने, निर्णय कसरी गराउने, सपथ कसरी गराउने लगायतबारे जानकारी गराइएको उनले बताए। बैठकमा प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव बलदेवप्रसाद जोशी, ५ जना उपसचिव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नागरिकसँग कुरा गर्दै शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव शर्माले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठक कार्यविधी, मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै नमुना कानून समेत उपलब्ध गराएर सहजिकरण गरिएको बताए।

प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकोे कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा माघ १९ गते बोर्ड राखेर सञ्चालन गरिएको छ। पहिलेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नै सरेर आएको बताईएको छ। सरकारले क्षेत्रीय अझैसम्म खारेज नगरेका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदकोे कार्यालयका प्रमुख सचिव रेश्मिराज पाण्डेले प्रमुख सचिवका रुपमा पदबहाली गरेपनि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको भुमिकामा पनि काम गरिरहेका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरको भवनमा भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थापना भएर काम सुरु भएको छ।
संविधान अनुसार फागुन ३ गतेभित्र मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हतारोमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यही माघ २७ गतेको प्रदेश संसद बैठकले सभामुख चयन गर्ने र त्यसपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्ने छन्। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाको कार्यालय र आवास बनाइएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद र प्रमुख सचिवका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भवन खाली गरिएको थियो।

आएन अझै कर्मचारीको नामावली समेत

मन्त्रालय स्थापनामा निक्कै दौडधुप गरेपनि प्रदेश नम्बर ३ मा कर्मचारीको अभावमा समस्या देखिएको छ। ७ वटा मध्ये ५ वटा मन्त्रालय खडा गरिएपनि मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारी भने सोमबारसम्ममा निक्कै थोरै मात्र हेटौंडा आईपुगेका छन्। २ महिलासहित ५ जना उपसचिवहरु सोमबारै हेटौंडा आएका हुन्। प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बाहेक बाँकी ६ मन्त्रालयका सचिव समेत आएका छैनन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदका लागि खटाउनुपर्ने भएपनि अझै अन्यौल देखिन्छ। कर्मचारीहरुको नामावलीसहितको सूची समेत नआएको बताउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव शिवाकोटीले जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारी पनि पर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार मन्त्रीहरु नआई मन्त्रालयको कुनै कामकारवाही नहुने भएकाले खासै समस्या नभएको बताए। तर कर्मचारी नहुँदा भएको अन्यौलता दर्शाउदै उनले भने– ‘मन्त्रालयका सचिवहरु मात्र आएको भएपनि बोर्ड राखेर ढुक्कले काम गर भन्न हुन्थ्यो।’ प्रत्येक मन्त्रालयमा १८ देखी ३१ जना कर्मचारी रहने भएकाले ७ वटा मन्त्रालयमा गरी करिब २ सय जना कर्मचारी रहने बताईएको छ। 

प्रदेश साँसदहरुलाई निःशुल्क आवास सुविधा

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जिल्लाबाहिरबाट आउने प्रदेश साँसदहरुलाई आवासको सुविधा दिने भएको छ। भाडाको भाडाको कोठा वा होटलमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारी भवनमा राख्ने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेको हो। अन्य ६ वटा प्रदेशका साँसदहरुलाई समेत प्रदेश राजधानीमा बस्नै समस्या भईरहेको अवस्थामा हेटौंडामा साँसदहरुलाई सुविधा दिन लागिएको हो।

हेटौंडामा सरकारी भवनहरु धेरै भएकाले साँसदहरुलाई समेत सरकारी भवमा राख्ने तयारी गरिरहेको उपमहानगरपाकिलाका मेयर हरिबहादुर महतले बताए। हेटांैडामा रहेका एक दर्जन बढी सरकारी संरचनामा प्रदेशका साँसदहरुलाई बस्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए।

प्रदेश नम्बर ३ मा १ सय १० जना साँसद रहेकोमा मकवानपुरका ४ जना र छिमेकी जिल्ला चितवनका ६ जना, भावी ७ जना मन्त्री बाहेक सबै साँसदलाई सरकारी भवनमा राख्न सकिने गरि ब्यवस्था गर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश साँसदलाई हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको मन्त्री राख्ने बाहेकको क्वाटर, सिमेन्ट उद्योगको भैंसेमा रहेको क्वाटर, हेटौंडा कपडा उद्योगको खाली भवन, टिम्बर अफ कर्पोरेशनको क्वाटरहरु, डिभीजन सडक कार्यालय, हेबी ईकुमेन्टको मन्त्री राख्ने बाहेकको क्वाटर, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द रहेका उद्योगका खाली क्वाटरहरु लगायतका भवनमा राख्न सकिने मेयर महतको भनाई छ।

मुख्यमन्त्रीको निवास अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुरानो भवनमा रहने छ। सभामुख र उपसभामुखको निवास सडक डिभिजन कार्यालयको कम्प्लेक्समा रहने गरि ब्यवस्था मिलाइएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बताए। प्रदेशका सबै मन्त्रीको सामुहिक निवास हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको क्वाटरमा रहने छ भने प्रमुख सचिवको निवास क्षेत्रीय वन निर्देशकको निवासमा ब्यवस्था मिलाइएको बताईएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा(संसद) सचिवालयको भवन साँघुरो भएपछी हेटौंडाको हुप्रचौरमा रहेको बासुदेब सभागृहलाई प्रयोग गरिने भएको छ। क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा प्रदेश सभा बैठक बस्नका लागि सांसदहरु, केही संचारकर्मी र आगन्तुकहरु मात्र अटाउने भएपछी स्थायी रुपमा प्रदेश सभा राख्नका लागि भने प्रयोगबिहिन रहेको बासुदेब सभागृहलाई उपमहानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको बताईएको छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७४ १४:३० सोमबार