सर्लाही – सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सेवा अन्तर्गत सर्लाही खण्डमा भईरहेको निर्माण कार्य निकै पछाडी धकेलिदै गएको छ।

२०७१ असार १ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधीले विद्युतीय रेल सेवा सञ्चालन हुने ‘ट्रयाकबेड’ निर्माण कार्यको सर्लाहीको रानीगंजमा शिलान्यास गरेका थिए। तर वन क्षेत्रको रुख कटान, ऐलानी जग्गाको मुआब्जा वितरण, कच्चा पदार्थ अभाव लगायत समस्याले निर्माण कार्य लक्ष्य भन्दा डेढवर्ष पछि धकेलि सकिएको रेल विभागका प्राविधिकले जनाएका छन्।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको रुख काटेर उक्त जग्गाको भोगाधिकार लिने कार्य, लालबन्दी नगरपालिका अन्तर्गत भाग्यामानी चौर स्थित ऐलानी जग्गाको मुआब्जा, ढुंगा गिटी बालुवा उपलब्धता लगायतमा ढिलाई हुँदा यसक्षेत्रको ट्रयाकबेड निर्माण कार्य डेढवर्ष ढिला भईसकेको रेल विभागका ईन्जिनियर किरण कार्कीले जानकारी दिए। ‘सागरनान वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रको रुख कटान गरेर रेल विभागको नाममा स्वामित्व लिन नै डेढ वर्ष लाग्यो’, उनले भने, ‘भाग्यमानी चौर क्षेत्रस्थित ऐलानी जग्गाको मुआब्जामा पनि उचित निर्णय हुन नसक्दा काम रोकिएको छ।’

वन क्षेत्रमा भने रुख कटान सकेर केही महिनादेखि फिलिङ, बक्सकल्भर्ट, पुल निर्माणको काम भईरहेको तथा भाग्यमानी चौर क्षेत्रको ऐलानी जग्गाको मुआब्जाका लागि भने तथ्यांक संकलनको काम भईरहेको ईन्जिनियर कार्कीले जानकारी दिए। नम्बरी जग्गा एवं घरको मुआब्जा विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गर्ने भएपनि ऐलानी जग्गा र त्यसमा बनेको घरको क्षतिपूर्तिका लागि भने नीतिगत निर्णय चाहिँने हुँदा ढिलाई भएको रेल विभागका कर्मचारी बताउँछन्। रेल्वे स्टेशन समेत रहने भएकाले भाग्यमानी चौर क्षेत्रको ४२ विगाह ऐलानी जग्गा तथा बनेका घरहरुको क्षतिपूर्ति बारे निर्णय हुन नसक्दा उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्य हुन सकेको छैन।

‘ऐलानी जग्गाको मुआब्जाबारे स्थानीय संरचनाले निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि तथ्यांक संकलन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदैछौं’, कार्कीले भने, ‘मुआब्जाको निर्णय आए लगतै भाग्यमानी चौर क्षेत्रमा पनि काम सूरु हुन्छ र आगामी असार मसान्त भित्र बाँकेदेखि लालबन्दीसम्मको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ ट्रयाकबेड अन्तर्गत परेका नम्बरी जग्गा तथा घर धनीहरु मध्ये अधिकांशले मुआब्जा लिईसकेको र त्यस्ता जग्गामा धमाधम काम भईरहेको कर्मचारी बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवाल भने ऐलानी जग्गाको मुआब्जाको विषयमा स्थानीय स्तरमा अध्ययन समिति गठन गठन गरेर काम अगाडी बढिरहेको बताउँछन्।

बर्दिबासदेखि लालबन्दी सम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा विभिन्न १० वटा प्याकेजमा फिलिङ, बक्स कल्भर्ट, ठूला पूल लगायत निर्माण कार्य भईरहेको छ। आगामी असार मसान्त भित्र उक्त खण्डमा ट्रयाकबेड निर्माणको काम सम्पन्न हुने कार्कीले दाबी गरे।

सरोकारवाला सरकारी निकायहरुबीच समन्वय अभावका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध बनेको उक्त खण्ड अन्तर्गत विभिन्न प्याकेजको ठेक्का पाएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनी काठमाडौंका सञ्चालक प्रकाश कडरियाले गुनासो गरे। ‘साँढे २ वर्षमा निर्माण सक्ने सम्झौता भएको सागरनाथ जंगल खण्डमा रुख काट्न मात्रै २ वर्ष लाग्यो’, उनले भने, ‘भाग्यमानी चौर क्षेत्रमा मुआब्जाको विषयमा निर्णय हुन नसक्दा काम रोकिएर बसेको छ।’ त्यस्तै आवश्यक गिटी बालुवा समेत समयमै पाउन नसक्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको उनले गुनासो गरे। ‘गिटी बालुवाका लागि पनि निकै समय कुरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो पाराले हामी जस्ता निर्माण व्यवसायीलाई समेत निकै मार परिरहेको छ।’ सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारण कतिपय प्याकेजको २ पटकसम्म म्याद थप भईसकेको उनले बताए।

रेल विभागका ईन्जिनियर कार्की भने बर्दिबासदेखि सिमरासम्मको १०८ किलोमिटर खण्डभित्र पर्ने वन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) सकिएकाले अब भने निर्माण कार्यले गति पाउने दाबी गर्छन्। ‘वन क्षेत्रको रुख कटान लगायतमा समयमै ईआईए नहुँदा समस्या थियो’, उनले दाबी गरे, ‘अब भने कामले गति लिन्छ।’

शिलान्यासको भोलिपल्ट देखि नै मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयको विरोधले विभिन्न प्याकेजको निर्माण कार्यमा अवरोध खेप्दै आएको अत्यन्त महत्वाकांक्षी ठानिएको राष्ट्रिय गौरवको मेची महाकाली विद्युतीय रेल सेवाको भविष्य सरोकारवाला सरकारी निकाय एवं अधिकारीहरुबीच समन्वय अभाव तथा उदासिनताले थप पर धकेलिदै गएको देखिन्छ।

ब्रोडगेज रेल्वे अन्तर्गत काम सुरु भएको मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सेवामा पूर्वबाट काँकडभिट्टा–इटहरी–बर्दिबास–सिमरा–बुटवल–कोहलपुर–अतरिया हुँदै पश्चिम महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीको रुट रहेको छ। मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सेवामा भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबासको अर्को रेलसेवा समेत जोडिने छ।

त्यस्तै भारतको जलपाईगुरीबाट–काँकडभिट्टा, भारतको जोगवनीबाट विराटनगर हुँदै इटहरी, भारतको रक्सौलबाट वीरगंज हुँदै सिमरा, भारतको नौतनवाबाट भैरहवा हुँदै बुटवल, भारतको रुपैडियाबाट नेपालगंज हुँदै कोहलपुर स्थित मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सेवामा लिंक जोडिने गरि काम हुन लागेको रेल विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७४ १५:५४ बुधबार