ज्ञान प्राप्त गर्ने विभिन्न उपाय छन् । अनुभवजन्य जानकारी हासिल गर्नु ज्ञानको सबभन्दा व्यावहारिक बाटो हो । कहिलेकाहीँ अप्रिय परीक्षणको मोल भने अत्यन्त महँगो पर्न सक्छ । आगोले पोल्छ वा विषले मार्छ जस्ता प्रतीति प्रयोगयोग्य होइनन् । अवलोकनबाट पनि उपयोगी जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ । अध्ययनले भने अवलोकन एवं अनुभवको फाइदा एकैपटक दिन्छ । अक्षरको अविष्कार हुनुअघि पनि गुरू÷शिष्य परम्परामा मौखिक व्याख्यानद्वारा ज्ञान आदानरूप्रदान हुने गथ्र्याे । ओस्तादले नौसिखियाहरूलाई सिप हस्तान्तरण गर्ने गर्थे । चिन्तनले अध्ययनलाई परिष्कृत बनाउँछ।

अध्ययनको तुलनामा अन्तर्दृष्टि भने ज्ञान प्राप्तिको उत्कृष्ट एवं अकथनीय माध्यम हो । दार्शनिकको प्रज्ञा, कलाकारको बोध, कविको अनुभूति, साधुको विवेक वा ऋषिको अन्तज्र्ञानलाई शब्दमा व्याख्या गर्न सकिँदैन । त्यसैले ज्ञान प्राप्तिको अन्तर्मनको वाटो पुण्यात्माहरूका लागिमात्र उपलब्ध हुन्छ । साहित्यकार एवं कलाकारका अभिव्यक्ति वैज्ञानिक अन्वेषणभन्दा बाहिरको कुरा हो । ग्रहणबोध एवं अभिज्ञताबेगर अरूको अन्तर्दृष्टिबाट लाभान्वित हुन सकिँदैन । ज्ञान हासिल गर्ने सबभन्दा सहज बाटो भने उपदेश सुन्नु र पढ्नु हो।

एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली चतुर पुराण वाचकको शैलीमा उखानटुक्का हालेर भूस्वर्ग निर्माण गरिरहेका छन् । स्वर्ग चढ्ने सिढी भने चीनमा बन्दै होला । त्यो आउँछ । नेपालीहरूको माग शीघ्र आपूर्ति हुनेवाला छ ।

सहजताले गर्दा व्याख्यानले सहभागीलाई त लोभ्याउँछ नैं, उपदेशकहरू पनि सामान्यजनलाई ठूलाठूला कुरा सुनाउन असाध्यै रूचाउँछन् । छिमेकी देशका एकजना गेरूवस्त्रधारी बाबा छन् । टेलिभिजनको पर्दामा जीउ बटार्ने कला (कैलस्थेनिक्स) सिकाउँछन् । अनावश्यक उपभोगबाट जोगिने सल्लाह दिन्छन् । उनी आफँै भने विभिन्न सेवा र सामान बेच्ने अरबौं डलरको बहुराष्ट्रिय उपक्रमसँग संलग्न छन् एवं आफ्ना उत्पादन बेच्ने विज्ञापनमा स्वयं मोडलिङ गर्ने गर्छन् । केही दिनयता दुग्ध सामग्रीको व्यापारमा हात हालेका अर्को एकजना स्वेत वस्त्रधारी स्वामीको वेंगलुरूको ध्यानकेन्द्र हलिवुड फिल्मको सेटजस्तो छ । अपरिग्रहको मननयोग्य पाठ भने उनी जस्तासँग सिक्नुपर्छ।

नेपालमा पनि एकजना पीत वस्त्रधारी पूर्वमानवाधिकारकर्मी छन् । आजभोलि उनी आफैँले ‘विखण्डनवादी’ ठह¥याएकाहरूविरूद्ध आगो ओकल्छन् । राष्ट्रवादको नारा एकताकाका पूर्णकालिक माले÷मण्डले लठैतहरूभन्दा पनि चर्को स्वरमा लगाउँछन् । यद्यपि मानवाधिकारको कखरामात्रै पढेकाहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा के हो भने हिंसा भड्काउनेबाहेकका सबैखाले अभिव्यक्ति व्यक्तिको आधारभूत स्वतन्त्रताभित्र पर्छ । विखण्डनवाद गम्भीर अपराध भइदिएको भए दक्षिण एशियाका भारत, पाकिस्तान एवं वंगलादेशमात्र होइन, अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रिका जस्ता दुनियाँका कतिपय ठूला देश अद्यापि बेलायतका गुलाम रहिरहन अभिशप्त हुन्थे । सोझै अशान्ति मच्चाउने अभीष्ठ देखिने अवस्थामा बाहेक द्वेषपूर्ण वचनसमेत चरित्रदोष मात्रै हो, दण्डनीय अपराध होइन । तर पितवस्त्र धारण गरेपछि व्यक्तिगत धारणालाई पनि दिव्य ज्ञानका रूपमा सार्वजनिक मञ्चबाट बाँड्ने विशेषाधिकार पाइने रहेछ। 

पाठ सिकाउनु उपदेश सँगसँगै शक्तिको अभ्यास पनि हो । वरिष्ठले कनिष्ठलाई पाठ पढाएर अधिकार जनाउँछ । पितृसत्तात्मक समाजमा दूधमुखे भाइहरूले दुनियाँ देखेका दिदीलाई सदाचारको भाषण सुनाइरहेका हुन्छन् । पुरेततन्त्रमा यज्ञोपवित धारण गरेको बालकले आफ्ना वयस्क यजमानलाई समेत अर्ति बाँड्ने शक्ति हासिल गर्छ । धनीले गरिब, विद्वान्ले अनपढ एवं बलियोले कमजोरप्रति कृपा प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति (कान्डिसेन्डिङ ऐटिटुड) संसारमा व्यापक छ । त्यस्तै विशेषाधिकारले गर्दा होला, पश्चिमा वर्चस्वअन्तर्गत काम गर्ने ब्रेटनवुड्स प्रणालीका पक्षधरहरू आर्थिक संयम एवं मितव्ययिता सिकाउँछन् । फजुलखर्चीका लागि कहलिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वका बारेमा तालिम दिन्छन् । र, अप्ठ्यारो एवं जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापतको पुरस्कार वा सेवानिवृत्त हुनुअघि आराम गर्न काठमाडौँं खटाइएका कूटनीतिक कर्मचारीहरू समृद्धिका सूत्र शास्त्रीय पारामा भट्याउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलिना बि. टेप्लिजले प्रकाशित गराएका हालसालैका लेखहरूलाई त्यस्तै बसिबियालोका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तर सम्मानका खातिर ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ भनिने कूटनीतिक कर्मचारीहरूको चासोलाई त्यति सहजतासँग बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

बाह्य चासो
आवरणमा समृद्धि एवं विकासका कुरा रहने गरेको भए तापनि अमेरिकाको मुख्य सामरिक उद्देश्य नेपालमा साम्यवादको प्रभावलाई नियन्त्रणमा राख्नु नैं हो भन्ने कुरा ठम्याउन गहिरो विश्लेषण गरिराख्नुपर्दैन । शीतयुद्धताका पश्चिमाहरूको त्यही भयलाई भजाएर शाह राजाहरूले निष्कटक राज गरेका थिए । सोभियत संघ विघटनपछि अमेरिकी कूटनीति ब्रेटनवुड्स दिदीबहिनी भनिने विश्व मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जस्ता साहुकारी गर्ने संरचनाहरूको इच्छाअनुसार सञ्चालन हुन लागेको हो । नवउदारवाद नामाकारण गरिएको बजारवादी अर्थराजनीतिमा प्रजातन्त्रसमेत साधनमात्रै हो, साध्य होइन । राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी उन्मुक्त बजारका लागि वातावरण तयार गर्नमा सीमित हुने भएपछि अरू प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताहरू स्वतः गौण बन्न पुग्ने रहेछन् । प्रजातन्त्र, समावेशिता वा संघीयता जस्ता अभ्यासहरूको उदेश्य अनि न्यायपूर्ण समाजको निर्माण नभएर असन्तोषको बिष्फोट रोक्ने एवं अमनचैन कायम गर्ने उपकरणमा सीमित हुन पुग्छ । 
शान्ति सुनिश्चितताको मूल उदेश्य उन्मुक्त बजार, निर्वाध उपभोक्तावाद एवं लगानीको सुरक्षामा सीमित हुने भएपछि राज्य रूग्ण हुँदै जान्छ । कमजोर राज्य संयन्त्रले बजारको नियमन एवं अवाञ्छित गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न सक्दैन । ठूलो माछाले सानो माछालाई खाने स्वच्छन्द प्रतिस्पर्धामा के गर्न हुने वा के गर्न नहुनेबीचको भेद सुस्तरी मेटिँदै जान्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताहरूले सुरक्षा एवं समृद्धिका लागि शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहहरूको ओत खोज्न थाल्छन् । प्रश्रयवादको अर्थराजनीति हावी हुन थालेपछि स्वाभाविक हो, संरक्षण शुल्क (प्रटेक्सन मनी) प्रचलन व्याप्त हुन्छ । उपदेशकहरूले भ्रष्टाचार भनेर होच्याउने दस्तुर खासमा अनौपचारिक कर व्यवस्था हो जसले गर्दा हजारौंँ दलाल, अनगिन्ति बिचौलिया एवं असंख्य मध्यस्थहरूको व्यवसाय चलिरहेको हुन्छ।

सम्भवतः अमेरिकीहरूको भ्रष्टाचार विरोधी भाषणवाजी राज्य व्यवस्थाका आधारभूत मुद्दाहरूबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयत्नमात्रै हो । घरमा चुलो नबलेको बेला पनि पुराण सुन्न आनन्द नैं आउँछ । प्रसादको लोभ त छँदैछ । चाणक्यले झण्डै अढाई हजार वर्षअघि भनिसकेका छन् कि शक्तिमा हुनेले भ्रष्टाचार गरेको ठम्याउनु माछाले पानी खान लागेको बेला समात्नुजस्तै हो । धोखाखडी, कूट योजना, ठग व्यापार, गोरखधन्धा एवं मिलोमतो जस्ता उपायबेगर ‘पुँजी सञ्चयको आदिम प्रक्रिया’ पूरा हुँदैन । सिधा कुरा हो, उन्मुक्त बजार एवं भ्रष्टाचारमुक्त राज्य सँगसँगै बनाउन सकिँदैन । बजारलाई नियमन गर्न प्रभावकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापक स्वीकार्यताबेगर बलियो राज्य व्यवस्था कायम हुँदैन । एकजना राजनीतिकर्मीको प्रधानमन्त्री हुने अतृप्त आकांक्षा पूरा गर्नका लागि घरसार तमसुकको पारामा तयार गरिएको मस्यौदालाई बिनाछलफल हात उठाएर स्वीकृत गर्दै सबैले चूपचाप संविधान मानिदिनुपर्ने अवस्था रहिरहेसम्म शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न राज्य संयन्त्रले सामान्यजनलाई छाती वा टाउकोमा ताकेर गोली हान्ने अवस्था रहिरहन्छ । निरंकुश राज्य व्यवस्था प्रजातान्त्रिकतवरले गठन भएर नियमसम्मत भए पनि नीतिसम्मत पनि हुन्छ भन्ने छैन । प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्ने हो भने हिटलर र मुसोलिनी जस्ताले पनि लोकप्रिय जनादेश प्राप्त गरेका थिए।

अमेरिकीहरूको चासो भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएजस्तै चिनियाँहरू भने तीव्र पथ (फास्ट ट्रैक) समृद्धिको सपना देखाइरहेका छन् । लगभग गोर्खालीहरूको वसन्तपुर दरवारमा सत्तारोहण भएदेखि नैं लाहुरको कमाइमा बाँच्ने बाध्यता बेहोरिरहेका नेपालीलाई सजिलो समृद्धिको सपना आकर्षक लाग्ने नै भयो । हिमालपारिबाट रेल आउँछ । चिचीपापा ल्याउँछ । भारत र चीन नेपाल भएर व्यापार गर्लान् । सरकारले भाडा उठाउला र भत्ता बाँड्ला । घरमै बसीबसी अर्काको कुरा काट्दै खान पाइएला । पाइपबाट आउने ग्यासमा बर्मेली चामलको भात पाक्ला र जलविद्युत्बाट चल्ने नाक चुच्चे रेल चढेर नेपाली पानीजहाज तथा पृथ्वी एवं चन्द्रमाका बीच ओहोरदोहोर गर्ने हवाईयानको हिसाबकिताब राख्ने अड्डा गइएला । दिवास्वप्नबेगर दरिद्री सहन सकिँदैन भन्ने कुरा जनोत्तेजक ( डेमागाजिक) राजनीतिकर्मीहरूले राम्ररी ठम्याएका हुन्छन् । तिनले त्यस्तै प्रियतावादी कुरा गरेर जनता फकाउँछन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी अद्यापि ‘अच्छे दिन’ बेच्दैछन् । डोनाल्ड ट्रम्प ट्विट गरेरै अमेरिकालाई पुनः महान बनाउने अभियानमा लागेका छन् । नेपालमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली चतुर पुराण वाचकको शैलीमा उखानटुक्का हालेर भूस्वर्ग निर्माण गरिरहेका छन् । स्वर्ग चढ्ने सिढी भने चीनमा बन्दै होला । त्यो आउँछ । नेपालीहरूको माग शीघ्र आपूर्ति हुनेवाला छ । उधारो हो, त्यसैले तुरून्तै मोल पनि तिर्नुपर्दैन । भनिन्छ, स्वर्गको अस्तित्व छ भन्ने कुरा पत्याउनेलाई हावा पनि पोको पारेर सहजै बेच्न सकिन्छ । कलात्मक चिनिया सन्दुक त तैबिसेक अनुभूत गर्न सकिने कुरा हो।

नेपालको सत्ताले भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा समृद्धि जस्ता नाराहरूको खासै अर्थ रहने छैन । इतिहासको बन्धनबाट मुक्त हुन सम्भव छ तर भूगोलका बाध्यताहरूबाट भाग्न सकिँदैन । चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउँदै लग्नु नेपालको आवश्यकता हो । विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको छिमेकी भएका नाताले त्यस्तो सानिध्यबाट लाभ उठाउन नसक्नु मुर्खता हुनेछ । तर, भारतीय अर्थराजनीतिसँग जेलिएर रहनु नेपालको छनोट नभएर परिस्थितिजन्य अनिवार्यता हो । आधुनिक भारतसमेत नेपालको सामान्य छिमेकी देशमात्र नभएर एउटै सभ्यताको मूल अंशियार हो । शायद त्यही भएर होला, एकथरी नेपालीमा व्याप्त रहने गरेको भारतप्रतिको द्वेषभावमा कमजोरहरूको हीनताबोध सँगसँगै अपेक्षाकृत सफल स्वजनहरूसँगको इष्र्या पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यो सहजै मेटाउन सकिने मनोविकार होइन रहेछ भन्ने कुरा ठम्याउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सल्लाहकारहरूलाई दुई वर्षको समयावधि एवं एउटा असफल अवपीडक कूटनीतिक अभ्यास ( कोअर्सिव डिप्लोमसी) बेहोरेपछि मात्रै थाहा भएछ । त्यसैले अमेरिकी एवं चिनियाँहरू जस्तै भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले पनि आजभोलि मोटो र अमूर्त कुरा गर्न थालेका छन् । प्रजातन्त्र बलियो हुनुपर्छ । विकासलाई गति दिनुपर्छ । पारस्परिक अभिरूचिका परियोजनामा मिलेर काम गर्नुपर्छ । त्यस्ता सबै कुरा एवं काम कमसेकम विगत ६५ वर्षदेखि हुँदै आएका छन् । र, निरन्तर भई नैं रहनेछन्।

लुटतन्त्रको स्थिरता
गोमूत्रलाई केही हिन्दु धर्मभिरूले सबै रोगको एउटै रामवाण ओखती ठह¥याएका छन् । पैसा पर्दैन, इलाज भने पक्का ! स्थायित्वको नारालाई स्वघोषित वामपन्थी तर यथार्थमा बाहुनवादी गठजोडले गोमूत्र जस्तै चामत्कारिक दबाइको रूपमा बेचिरहेका छन् । स्थायित्वले वैदेशिक सहयोगको दुरूपयोग रोक्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउँछ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने वातावरण बनाउँछ । नेपालका सहयोगी एवं ऋणदाता राष्ट्र तथा संस्थालाई त्यति भए पुग्छ । राज्यको सार्वभौम प्रत्याभूतिबेगर ऋणको ऊर्जाबाट चल्ने ‘बेइजिङ सहमति’ प्रारूपको समृद्धि रथ अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले चिनियाँहरूलाई पनि काठमाडौँंमा सत्ताको स्थायित्व चाहिएको छ । स्थायी सत्ताको सर्वोच्चता भएका बेला लेनदेन सहज एवं सौदा पक्का हुने भएकाले भारतीयहरू पनि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षाबाट उत्साहित भएका छन् । लाग्छ, कुनै उद्धारकले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नासाथ नेपालका सबै समस्या समाप्त हुनेछन्।

यथस्थितिमा शासन पद्धतिको स्थायित्व भने जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्ने जोखिम बढी छ । जनताको बहुदलीय जनवादको अन्त्येष्टि भइसकेको छ । माओवादले जगाएको जातीय, भाषिक, वर्गीय, लैंगिक एवं क्षेत्रीय समानताका आकांक्षाहरूको अकाल मृत्यु १६ बुँदे षड्यन्त्र सँगसँगै भयो । समाजवादको त व्यावहारिक अभ्यास नहुँदै त्यस अर्थराजनीतिक अवधारणालाई मृत घोषित गरिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक आमसहमति नवउदारवादको पक्षमा छ । सक्नेले गरिखाने र नसक्ने मरिजाने प्रस्तावना नवउदारवादको अन्तर्निहीत चरित्र हो । नवउदारवादका पथप्रदर्शक सन्त एवं आर्थिक दर्शनशास्त्री फ्रेडरिक हायेकका अनुसार उन्मुक्त बजारका नियमहरूले राज्य र समाजमात्र नभएर मानवीय सम्बन्धहरूलाई पनि निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ । अनि मूल्य एवं मान्यताहरू बोलकवोलमा बिक्री हुन्छन् । सक्नेले वस्तु वा सेवा विनिमय गर्छन् । श्रममात्र नभएर शरीरको पनि बेचविखन हुन्छ । इमानजमानको बोली लाग्छ । पद र प्रतिष्ठा लिलामीमा राखिन्छन् । सहयोग, समर्थन र मतमात्र होइन, वात्सल्यसमेतको मोलतोल हुन थाल्छ । त्यस्तै पद्धतिको स्थायित्व खोजेको हो भने बेग्लै कुरा, नभए नेपाली राजनीतिलाई अझै केही कालसम्म निरन्तर गतिशीलताको खाँचो छ । एकताका चीनमा अध्यक्ष माओले युवाहरूलाई हेडक्वार्टरहरूमाथि बमबारी गर्न अह्राएका थिए । राजनीतिक जडताबाट मुक्ति पाउन शान्तिपूर्ण संघर्षको विकल्प हुँदैन।

स्थायित्वको मायाजालबाट मुक्त भएपछि बल्ल घरसार लिखत जस्तो संविधानमा निरन्तर परिष्करणको खाँचो रहेको आत्मबोध हुनेछ । त्यतिबेलासम्म सबै विकल्प खुला छन् । भनिएकै हो, रात रहे अग्राख पलाए । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनः प्रधानमन्त्री हुने महŒवाकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । तेस्रो दलका समेत नेता कार्यकारी प्रमुख हुन सक्ने ‘संसदीय संस्कार’ कायम भइसकेपछि अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुख्याँचा थापेर शासन चलाउने निर्णय लिन सक्छन् । स्थायी सत्ताको आशीर्वाद संसफो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि प्राप्त हुन सक्छ । व्यक्ति जो भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । समस्या व्यवस्थामा पनि छैन । मूल कुरो नवउदारवादको दर्शनको पक्षमा कायम ‘आमसहमति’ बदल्नु छ । त्यसपछि समानुपातिक समावेशिता, सारभूत संघीयता, रगतको साटो माटोको नागरिकता, भूगोल नभएर जनताको प्रतिनिधित्व जस्ता राजनीतिक अवधारणाहरू स्वतः बहसमा आउनेछन् । के हिमाल र के मधेस÷पहाड, सबै ठाउँका घर्तीहरूको अर्तीमा धर्ती बोल्छ र त्यो ज्ञान दर्शनको पोथीभन्दा पनि निरन्तर संघर्षबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । उपदेश त स्वस्थानी व्रतकथामा पनि छ ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७४ ०३:१५ शुक्रबार