बलियालाई बाँध्नु एवं कमजोरलाई समर्थ बनाउनु संविधानको मुख्य काम हो । बाँकी व्याख्या र व्यवस्था ‘संविधानले बाँध्छ’ भन्ने आधारभूत राजनीतिक मान्यताबाट उब्जिएका हुन् । शक्तिशालीहरू कसिलोसँग बाँधिन रुचाउँदैनन् । त्यसैले तिनले जहिले पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार अथ्र्याउन सकिने गरी खुकुलो संविधान बनाउन रुचाउँछन् । अहिलेको विवादास्पद संविधान पनि त्यस्तै हो । देवानी र फौजदारी मुद्दामा पेसागत जीवन बिताएका अधिवक्ताहरूले आआफ्ना राजनीतिक संरक्षकहरूको आशय बुझेर मस्यौदा गरेका दफाहरूको अभिप्राय, अर्थ एवं प्रबन्ध निर्दिष्ट छैनन् । तिनको व्याख्या तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा भर पर्छ ।

कमजोरको जातीयता परालको आगो हो, दपक्क बल्छ र चट्टै खरानी बन्छ । वर्चस्वशाली जातिको नृजातीय राष्ट्रवाद अग्राखको अँगार हो । त्यो सितिमिती निभ्दैन ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीका पक्षधर कानुनकर्मीहरूको दाबीलाई पत्याउने हो भने उपल्लो सदन समेतको गठन भएर संसद् सञ्चालन नभएसम्म सरकार प्रमुखको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । विगतमा निर्वाचन गराउने निर्दिष्ट दायित्व निर्वाह गर्न नसकेका कारण तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखबाट ‘अक्षम’ संज्ञाका साथ पदमुक्त गरिएका प्रम शेरबहादुर देउवा यसपटक पनि आफ्नो जिम्मेवारीको बोझ बोक्न सकेनन् भने इतिहासमा उनी सदाका लागि कलंकित पात्रका रूपमा दरिनेछन् । उसै पनि यस पटकको चुनावमा उनले आफ्नो राजनीतिक जीवन दाउमा लगाएका थिए । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग हार्दै छ भन्ने उनका सहकर्मीहरूले पहिल्यै थाहा पाइसकेका थिए । सरकारका आफ्नै सूचना संयन्त्रहरूको गोप्य प्रतिवेदन पनि त्यस्तै थियो । उनको सानिध्य रहने गरेका विदेशीहरूले पनि उनलाई बेलैमा सचेत गराइसकेका थिए । तर, उनी ‘अक्षम’ छविबाट उम्किन आफ्नो र आफ्नो दलको राजनीतिक भविष्यको पूरै बेवास्ता गरेर चुनावी आहालमा हाम फालेका थिए । आफ्नो राजीनामा माग गर्ने राजनीतिकर्मीहरूको नैतिक हैसियत पनि उनलाई थाहा नभएको होइन । राजनीति संयम र दृढताको खेल हो । अहिलेको परिस्थितिमा देउवासँग गुमाउने कुरा केही बाँकी छैन । उनले सहजै आनुमानिक (प्रिजम्प्टिव) सरकार प्रमुखको धैर्यको परीक्षा लिन सक्छन् ।
आनुमानिक सरकारका सम्भाव्य हर्ताकर्ताहरूको चुरीफुरी पनि निराधार होइन । नयाँ मतादेश पाउनेले पुरानालाई विस्थापित गर्नु प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एवं आवधिक निर्वाचन प्रक्रियाको मूलभूत मान्यता हो । तर, राजनीतिक मान्यता संवैधानिक अनिवार्यता होइन । सरकार गठनका लागि उपल्लो सदन चाहिँदैन । न्यूनतम प्रतिनिधित्वको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भई सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अघिल्लो संसद्ले बेलैमा कानुन नबनाएकाले अध्यादेशमार्फत त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुन सक्छ । तल्लो सदनमा नेकपा (एमाले) दलको एक्लो बहुमत भइदिएको भए पदासीन सरकार प्रमुखलाई आनुमानिक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै अध्यादेश सिफारिस गर्न नैतिक दबाब पर्न सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्था छैन । चुनावी उद्देश्यका लागि उनले खडा गरेको ‘वाम’ नामधारी राजनीतिक गठजोडको दोस्रो सबभन्दा ठूलो घटक प्रम देउवासँग सरकारमा सामेल छ । प्रम देउवाको प्रत्येक निर्णयले नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलको प्रत्यक्ष वा परोक्ष समर्थन बोकेको स्पष्ट अर्थ लाग्छ ।
अर्कोतिर राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखको निर्णयलाई स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्न सक्छन्, इन्कार गर्न भने संविधानको सीमा ननाँघी सम्भव छैन । यति मोटो कुरा बुझ्न संवैधानिक कानुनका ठेली पल्टाउनु पर्दैन । एमाले अध्यक्ष स्वयंले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको मननयोग्य सुझावलाई सोझै लत्याउदै थर्काएर हतारमा संविधान जारी गर्न लगाएका हुन् । अहिले नृजातीय एवं दलीय निकटताले गर्दा उनका सेनामेनाले केही संयमित भाषा प्रयोग गरिरहेका भए पनि आशय भने राष्ट्रपतिलाई आफ्नो चाहनाअनुसार निर्णय गराउनु नै हो । कुनै बेला एमालेका उपाध्यक्ष रहिसकेकी भए तापनि अब भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुख्य जिम्मेवारी इतिहासप्रति छ भन्ने उनले पूर्वराष्ट्रपति यादवका विवादित निर्णयहरूबाट ठम्याइसकेको हुनुपर्छ ।
चील चर्चा
चील देखाएर कुखुरा चोर्ने स्याल दाउको अर्थ समेट्ने शब्द छ अंग्रेजीमा, डिवर्टिस्मन्ट । अहिलेको प्रक्रियागत बहस खासमा विवादित संविधानको प्रासांगिकता, उपयोगिता एवं स्वीकार्यताबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न हो । आखिर क्षत्री वा बाहुनमध्ये जुन जातीय नेतृत्वको राजनीति चले पनि संविधान संशोधन बेगर मधेसी, जनजाति वा दलित समुदायको हित सुनिश्चित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । अहिलेको बहस सैद्धान्तिक नभएर शक्तिको बाँडफाँडको किचलो मात्रै हो । सम्बद्ध सबै पक्षले आआफ्ना परिस्थितिजन्य बाध्यताअनुसार निर्णय गरिरहेका बेला आखिर हुन्छ के ? प्रश्न जटिल जस्तो लागे पनि सम्भाव्य उत्तर उत्तिसाह्रो पेचिलो छैन ।
शक्तिशालीहरूले आआफ्नो सुविधा अनुसार अथ्र्याउने भएकाले नै ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने आहान चलनचल्तीमा आएको हो । गोर्खाली विजेता पृथ्वीको मनोकामनालाई गुरु एवं पुरोहितहरूले विधिको हैसियत प्रदान गर्ने गर्थे । दरबारिया षड्यन्त्रबाट सत्ता हत्याएका खस जंगबहादुर कुँवरले बोलेको कुरा कानुन हुन्थ्यो । चन्द्र शम्शेरको हुकुम अनुसार उनका दरबारिया चाकरहरूले शासन संहिताका दफाहरूलाई हरिताल लगाएर मेटाइदिने गर्थे । राजा त्रिभुवनले आफ्नै इच्छाअनुसार अन्तरिम संविधान लेख्न लगाएका भए तापनि त्यस दस्तावेजको मर्मलाई कहिल्यै सम्मान गरेनन् । गृहयुद्ध, बाह्य आक्रमण वा प्रलयकारी प्रकोप जस्ता महासंकटमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने तत्कालीन संविधानको आपतकालीन विशेषाधिकार प्रयोग गरेर राजा महेन्द्रले त्यस मूल कानुनलाई नै खारेज गरिदिए ! बाह्य एवं आन्तरिक दबाबले गर्दा नै भए पनि सन् १९८० मा जनमतको सञ्चालन एवं सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको घोषणा गरेका कारण राजा वीरेन्द्रको छवि सम्मानित छ । कानुन भने उनको सहमतिवेगर बन्न सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मका सबै प्रधानमन्त्रीले भोगेका थिए ।
संविधानको रक्षा गर्ने नाउँमा मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षता गर्ने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको आत्मघाती कदम कालान्तरमा शाह शासनको अन्त्यको एक प्रमुख कारक तत्व बन्न पुग्यो । तर, संविधानलाई सुविधा अनुसार अथ्र्याउने प्रवृत्ति गणतान्त्रिक हर्ताकर्ताहरूमा पनि यथावत छ ।
जननिर्वाचित सरकारको आदेशलाई अवज्ञा गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएको फौजका हाकिमलाई मध्यरातको सूचनाद्वारा थमौती गर्ने अधिकार राष्ट्रपति यादवलाई संवैधानिक प्रावधान, संसदीय परम्परा वा प्रजातान्त्रिक प्रचलनले दिएको थिएन । उनले भने ‘यो नेपाल हो’ भन्ने किसिमको तर्क प्रयोग गरेर आफ्नो निरीहताको निर्णयलाई बचाउ गर्न अहिलेसम्म पनि छोडेका छैनन् । अदालतको आदेशबाट सत्तापलट भएपछि गठन गरिएको दफ्तरशाही (ब्युरक्रैटिक) सरकार सरासर गैरसंवैधानिक थियो । अचम्म त के भने त्यस सरकारले गराएको निर्वाचनबाट गठित दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाका निर्णयहरूको स्वामित्व त लियो, तर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट भने १६ बुँदे षड्यन्त्र गरेर मुक्त भयो । फेरि केही त्यस्तै भयो भने अनौठो मान्नुपर्दैन । राज्य संयन्त्र नियन्त्रण गर्ने कुरामा भागबन्डा मिलेपछि पुनः केही बुँदे लिखित वा मौखिक समझदारी हुनेछ । र, नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । त्यसअघिका सबै टीका–टिप्पणी राजनीतिक सौदाबाजी एवं लेनदेनका पूर्वतयारी मात्रै हुन् । मूल कुरो संविधानले ‘खस–आर्य’ भनेर सृजना गरेको जातीय समूहको हित सुनिश्चित गर्नु हो । त्यस मूल उद्देश्यमा एमाले, कांग्रेस एवं माओवादीबीच कुनै मतभिन्नता छैन । त्यसैले विद्यमान विवादलाई अनावश्यक महत्व दिन जरुरी छैन ।
जातीय जाल
अवधी भाषाको रामायणमा गोस्वामी तुलसीदासजीले बडो सटीक टिप्पणी गरेका छन्, ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।’ त्यसमाथि झन् बाहुनहरूले जनै भिर्नासाथ बाँकी जम्मै जातकालाई पाठ सिकाउने औपचारिक अधिकार नै पाउँछन् ! जित्नेको जयजयकार गर्ने एवं हार्नेलाई हियाउने–होच्याउने प्रवृत्ति ताबेदारी संस्कृतिको परिचायक पनि हो । त्यसैले होला, नेकांको पराजयको कारण खोतलेर अध्यक्ष देउवालाई नमागिएको ‘सल्लाह’ आजभोलि अखबारका विचार पृष्ठ भर्ने मुख्य विषय भएका छन् । माछालाई पौडी खेल्न सिकाउने बकुल्लाहरूको नेपालमा कहिल्यै अभाव भएन । आफ्नो दलको चुनावी असफलताको सबभन्दा सटीक विष्लेषण भने देउवा स्वयंले गरेका छन्, ‘मतदाताले भोट दिएनन्, त्यसैले नेकां हा¥यो !’ प्रश्न भने फेरि पनि जहाँको त्यहीँ रहन्छ । आखिर मतदाताले नेकांलाई किन पत्याएनन् ? संविधान निर्माणताका देउवाको दलले मधेसलाई धोका दिएको सत्य हो । धर्म निरपेक्षताका बारेमा दुईजिब्रे कुरा गरेर त्यस दलका महामन्त्रीले मुसलमान,  ईसाई एवं जनजातिलाई बिच्काएको कुरामा पनि दुई मत छैन । तर, नेकांको हारको मुख्य कारण गणितीय नभएर जातीय पुनरुत्थानको भावना रहेको कुरा देउवाले ठम्याइसकेको देखिन्छ ।
गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष मधेसी भएको यथार्थले ‘नेपाली जाति’ भनिने देशी एवं विदेशी उच्च जातका नेपालीभाषीहरूको आत्मसम्मानलाई ठूलो चोट पु¥याएको थियो । त्यसमा झन् तत्कालीन उपराष्ट्रपतिले धोतीकुर्तामा सज्जिँदै हिन्दी भाषामा शपथ ग्रहण गरेर नुनचुक दलिदिएका थिए । राजदूत एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा समेत मधेसीहरूले दाबी गर्न थालेपछि भने जातीयता असहिष्णुताको ज्वरो अत्यधिक बढ्न पुगेको अवस्थामा १६ बुँदे षड्यन्त्र भएको हो । त्यही कुरा ठम्याएर सुरुदेखि नै गणतन्त्रका विरोधी रहेका अध्यक्ष ओली मधेस विरोधी नृजातीय राष्ट्रवादको नेतृत्व लिन सुनियोजित रूपमा अगाडि सरेका हुन् । मधेसीले ‘सच्चा नेपाली’को नेतृत्व गर्ने अवस्था कहिल्यै आउन दिइने छैन भन्ने प्रतिबद्धतासाथ एमालेको अदृश्य तर सुस्पष्ट राजनीतिक रणनीति निर्माण गरिएको हो । जातीय भावनात्मकताको दोहन परिपक्व प्रजातन्त्रमा समेत हुने गर्छ । आप्रवासीको डर बेचेर डोनाल्ड ट्रम्प एवं धार्मिक अल्पसंख्यकप्रतिको घृणा भजाएर नरेन्द्र मोदी संसारका दुई सबभन्दा ठूला गणतन्त्रका नेता भएका हुन् ।
सामान्यजनलाई आश देखाउने भन्दा पनि त्रासतिर इंगित गरेर एवं प्रेमभन्दा घृणा भड्काएर छिटो उत्तेजित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनोत्तेजक (डेमागाजिक) राजनीतिकर्मीहरूले बुझेका हुन्छन् । अध्यक्ष ओलीले जनोत्तेजक जातीयताको नीति अख्तियार गरे । त्यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि खुल्लमखुला जातीय राजनीति गर्न नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक संस्कार बाधक भयो । प्रतिद्वन्द्वीविहीन भए पनि आफ्नो जातीय समीकरणप्रति आश्वस्त हुन नसकेर एमालेले ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने आँट गर्न सकेन । सफलताको यश जसले दाबी गरे पनि माओवादीको दलित एवं केही जनजातिको मताधारले एमालेका रणनीतिकारहरूलाई आकर्षित गरेको हो र स्वजातीय ऐक्यबद्धता बेगर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित नहुने देखेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष ओलीको शरणमा पुगेका हुन् । यस जातीय जालोले सोचिएभन्दा बढी ‘माछा’ समात्न सफल भएको छ । भाग पाउने आशमा जातीय बकुल्लाहरू ¥याल चुहाउन थालेका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न ती अध्यक्ष ओलीभन्दा बढी हतारिएका छन् ।
परम्परागत हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको प्रारूपबाट नेपालमा कायम रहेको जातीय संरचना बुझ्न सकिँदैन ।  बाहुन जन्मले मात्रै हुन सकिन्छ, कर्मले बन्न सकिँदैन । त्यसैले बाहुनको जातीयताबारे कुनै विवाद छैन । क्षत्रीहरूमा भन्ने व्यापक मिसमास छ । तरबारको भरमा दरबार हत्याएका कतिपय खस वा अन्य जनजाति ठकुरी कहलिएका छन् । फौजमा ठूलो ओहोदा सँगसँगै जातको समेत प्रोन्नति पाएर क्षत्री भएकाहरूको सन्तानले आफ्नो सामान्य व्युत्पत्ति सकभर सम्झन चाँहदैनन । बाहुनले ठकुरी बिहे गरे हमाल, क्षत्री भित्र्याए क्षत्री वा जनजाति ल्याए खत्री क्षत्री कहलिने चलन पनि कायम छ । सायद त्यसैले नेपालमा क्षत्री संख्यात्मक रूपमा सबभन्दा ठूलो जातीय समूह हो ।
गंगा मैदानमा जस्तो वैश्य जातीय समूह नेपालको पहाडी इलाकामा छैन । राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा जबर्जस्ती नेवारलाई वैश्य एवं लिम्बुलाई शुद्र पात्र बनाएर वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसारको कर्मकाण्ड पूरा गरिएको थियो । नेवार जात नभएर समुदाय हो । जंगबहादुरले मासिने र नमासिने मतवाली भनेर होच्याएका जनजातिहरूको स्वाभिमानलाई राजा वीरेन्द्रका गुरु एवं पुरोहितहरूले पुनः तिरस्कार गरेका थिए । कर्मको आधारमा हेर्ने हो भने पहाडतिर बाहुन एवं क्षत्री नै वैश्य पनि हुन् र राज्य संयन्त्रले जसलाई ठह¥यायो ऊ शुद्र हुनुपर्छ । पहाडी दलितहरूमाझ पनि सवर्ण हिन्दु एवं जनजातिहरूका नातागोता सरोबरी छन् । हिन्दु धर्म रक्षार्थ सन्यास ग्रहण गरेकाहरू जुनसुकै जातबाट हुन सक्थे । तिनलाई दलितजस्तै तर पुरोहितको सम्मान पाउने पाँचौँ वर्णमा राख्न सकिन्छ । जातीय सर्वोच्चताको संस्कारमा हुर्केका तर त्यस अनुकूल सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हैसियत हासिल गर्न नसकेकाहरूलाई उत्तेजित पार्न सजिलो हुन्छ भन्ने यथार्थलाई एमालेले राम्ररी भँजाएको छ । पहिलो संविधान सभामा जनजाति, दलित एवं मधेसीहरूको आक्रामकताबाट अत्तालिएर बाहुनहरूको राजनीतिक वर्चस्वलाई आधिकारिकता दिन विवादित संविधानले ‘खस–आर्य’ नृजातीय प्रवर्ग सृजना गरेको हो । त्यस जातीय लाभको गठजोडलाई भत्काउन नेकांले मधेसी एवं पछाडि पारिएका जनजातिको प्रतिरोधक गठबन्धन बनाउन सक्नुपथ्र्याे । तर, तन नेकांमा भए पनि जातीयता भावले गर्दा मन भने एमालेमा रहेका कांग्रेसजनले त्यसो हुन दिएनन् । कमजोरको जातीयता परालको आगो हो, धपक्क बल्छ र चट्टै खरानी बन्छ । वर्चस्वशाली जातिको नृजातीय राष्ट्रवाद अग्राखको अँगार हो । त्यो सितिमिती निभ्दैन ।
मधेसमा शोक छाएको बेला पहाडमा दीपावली गरिएकाले मधेसीहरूको मन फाटेको अवस्था छ । सनातन संस्कृतिबारे संवैधानिक प्रावधानले गर्दा धर्म निरपेक्षताको ऐना नफुटेको भए तापनि नराम्ररी चर्किएको छ । जनजातिहरूको स्वशासनको चाहना निलम्बित छ, मरेको छैन । दलित सम्मानको संघर्ष उपयुक्त नेतृत्वको प्रतीक्षामा छ । वर्चस्वशाली नृजातीयता सरकार मात्र बनाएर सुनिश्चित हुने छैन । असन्तोषको नेतृत्व गर्ने आँट जुटाउन सक्यो भने नेकांको नियति पनि प्रजा परिषद् जस्तै हुनेछ भने छैन । आवश्यकता प्रतिक्रियात्मकताको नभएर राजनीतिक अग्रसरताको हो ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०३:४८ शुक्रबार