काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय सरकारले रद्द गरेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना ‘अनियमित’ र ‘हचुवा’ ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ठहर गर्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय रद्द गरेको हो । बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो जतिखेर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा थियो ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना ‘अनियमित’ र ‘हचुवा’ ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ठहर गर्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय रद्द गरेको छ भने त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी वोर्डको वैठकले बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गरेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको लगानी वोर्डको वैठकले बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद असोज २ बाट लागू हुने गरी एक वर्ष र अरुण–३ आयोजनाको असोज १४ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना थपिएको हो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा जिएमआरले पाएको छ भने अरुण–३ आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेड रहेको छ । जीएमआर र सतलज  दुवै भारतीय कम्पनी हुन् ।
गेजुवालाई दिने निर्णयपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क विदेशीलाई सुुम्पिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उक्त आयोजनाको निर्माण र लगानीको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्यलाई उनले राष्ट्रघातको संज्ञा दिएका थिए ।
पूर्व ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले सरकारको पछिल्लो निर्णय सही भएको बताए । ‘सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने गलत निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया नमिलाई गरिएको निर्णय वर्तमान सरकारले रद्द गरेको छ, जुन सही भएको छ ।’ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायतको काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जति सक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिए । ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८८ अर्ब रकम संकलन गर्न सकिन्छ ।’ प्रेटोलियम पदार्थ बिक्री गरेरै प्रत्येक वर्ष १० अर्ब रकम संकलन गर्न सकिने जानकारी पनि उनले दिए ।
कोइरालाका अनुसार यो योजना ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । ‘राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘एकैपटक २ खर्ब ६० अर्ब चाहिने होइन, प्रत्येक वर्ष  ३०÷३५ अर्ब रकम छुट्याएर ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’ पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि सरकारको निर्णय ठीक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जुन परिवेशमा पूर्ववर्ती सरकारले निर्णय गरेको थियो, त्यो गैरकानुनी थियो,’ उनले भने, ‘गर्नै नहुने काम गरेकाले उक्त निर्णय रद्द गर्नुलाई जायज भन्न सकिन्छ ।’
यसअघि आयोजनाको निर्माण कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसी एन्ड एप) मोडलमा अगाडि बढाउन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सिजिजिसीका तर्फबाट अध्यक्ष लु जेजियाङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङसमेत उपस्थित थिए ।

एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले रद्द गर्दा राष्ट्रिय नीति फितलो भएको देखिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपालका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘म्याद सकिसकेको सरकारले आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अर्को काम चलाउ सरकारले त्यसलाई रद्द गरेको छ, यसले नीति फितलो भएको देखाउँछ ।’ यसले स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्तालाई असर पु¥याउने पाण्डेको भनाइ छ । ‘आयोजना कसलाई दिइयो वा कसले पायो भन्ने कुरा गौण हो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा नेपालमा लगानीका लागि वातावरण अस्थिर भएको सन्देश फैलिन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ९ गतेको बैठकले सिजिजिसीलाई उक्त आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको उक्त आयोजना निर्माणका लागि सिजिजिसीले चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण, व्यापारिक अथवा अन्य किसिमले ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
यसअघि सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ । ‘प्रतिमेगावाट करिब २०–२१ करोड लाग्ने अनुमान छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । आयोजनाका लागि २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ । बाँध बनाउँदा पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुना ठूलो ताल बन्नेछ । आयोजनावरिपरि २ सय ७५ किलोमिटरको चक्रपथ बनाइनेछ । सुरुमा २ सय १० किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि करिब पौने तीन सय किलोमिटरको चक्रपथ बनाउनेगरी सर्भे भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनायो ।  
नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्नेगरी भन्सार विन्दुमै शुल्क उठाउँदै आएको छ । निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ । यसरी संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७४ ०३:०२ मंगलबार