काठमाडौं – चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका वाणिज्य बैंकहरुले विकल्पका रुपमा बोनस सेयरलाई अगाडि सारेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै आगामी पुसभित्र आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउन समय सीमा तोकेको थियो । 

आठ अर्ब चुक्ता पुँजी नपुर्‍याएका वाणिज्य बैंकमध्ये कतिपयले यस वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गराइसकेका छन् । केहीले बैंकहरुले भने प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छन् ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवं वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनका आधारमा बैंकहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बोनस सेयर दिने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । 

नेपाल बंगालादेश बैंकले यस वर्ष १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुुँजी आठ अर्ब आठ करोड ५३ लाख पुर्‍याउँदैछ । उक्त बैंकले ३.७९ प्रतिशत नगद (कर सहित) दिने प्रस्ताव आगामी साधारण सभामा लैजाँदै छ । अर्को वाणिज्य बैंक माछापुच्छ्रेले नौ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिएर चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

यसैगरी, लक्ष्मी बैंकले १० प्रतिशत बोनस सेयर बितरण गर्ने भएको छ । बोनस सेयर दिएपछि यसको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब २१ करोड ९६ लाख पुग्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए । ‘धेरैजसो बैंकले चुक्ता पुँजी पु¥याउन बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्,’ उनले भने, ‘बोनस सेयरबाट चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसक्ने बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछन् ।’

सनराइज बैंकले केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसारको चुक्ता पुँजी पु¥याउन १५ प्रतिशत बोनस सेयरको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसपछि बैंकको पुँजी आठ अर्ब १५ करोड २५ लाख पुग्ने छ । बैंकरहरुका अनुसार अरु केही बैंकले पनि चुक्ता पुुँजी पु¥याउन बोनस सेयर प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छन् । पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नबिल, एनआइसी एसिया, सिटिजन्स, सानिमा लगायत बैंकले बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गरी चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पु¥याएका छन् । नबिल बैंकको ४८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ । बैंकले गत आवको नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।

यसअघि एनआइसी एसिया, सिटिजन्स, सानिमा बैंकको साधारण सभाले बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । एनआइसी एसिया बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २१.०५ प्रतिशत लाभांश दिने तयारी गरेको छ । एनआइसीले २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसैगरी, सिटिजन्स बैंकले गत आवको नाफाबाट १७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै छ । १६ प्रतिशत बोनस सेयर र एक प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाले पारित गरेको छ । सानिमा बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त बोनसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । 
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड पुँजी पुु¥याउनु पर्छ । राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चारदेखि १० जिल्लाकाले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्लाकाले ४० करोड पुँजी पुर्‍याउनु पर्नेछ। 

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने प्रावधान राखेपछि बैंक, वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन दबाब परेको थियो । त्यसबेला अधिकांश वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँको बीचमा थियो । अहिले प्रायः सबै बैंकको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बभन्दा माथि छ।

हकप्रद सेयर चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने अर्को आधार भएको बैंकरहरु बताउँछन् । मेगा बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न चुक्ता पुँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गरिसकेको छ । यसैगरी सिभिल, सिद्धार्थलगायत बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछन् । 
हकप्रद सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि अनुमति दिन लामो समय लगाउने गरेका कारण पनि हकप्रद सेयर जारी गर्न ढिलाइ भएको बैंकरको गुनासो छ । यसले गर्दा पनि पुस मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन समस्या भएको एक बैंकरले बताए।

२८ वाणिज्य बैंकलाई पुस मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । उक्त अवधिसम्म पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको पुँजी नपु¥याउने बैंक, वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नेसमेत प्रस्ट पारेको छ । यसबाट जोगिन पनि बैंकहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवं वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको बेहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणी स्पष्टसँग जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘यस अनुरुप तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरण एवं शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइने छ,’ भनिएको छ।
हकप्रद बाहेक मर्जर र प्राप्तिका बाटो पनि छ । यी बाहेक पुँजी वृद्धि गर्ने अर्को विकल्प बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छैन । 
सार्कस्तरमै नेपालका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी सबैैभन्दा कम भएकाले चुक्ता पुँजी वृद्धिको बाटो तय गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी सार्क राष्ट्रकै कम भएकाले बढाउनुपर्ने स्थिति आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 
ठूला आयोजनामा लगानी गर्न ८–१० वटा वाणिज्य बैंक मिलेर आउनुपर्ने स्थिति भएकाले त्यसबाट मुक्ति दिलाउन पनि पुँजी बढाउनु परेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। 

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०६:५३ शुक्रबार