महिला केवल कोटाको विषय होइन

बुधबार, ०८ कार्तिक २०७४, १० : ०३ शुभेच्छा विन्दु तुलाधर

‘दिदी प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका लागि पार्टीमा यहाँहरूले लबी गरिदिनुप¥यो । म, रामकुमारी झाँक्री दिदी जस्ता व्यक्तिहरूले समानुपातिकमा होइन, प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नुपर्छ । जहाँ हरेक किसिमको अनुभव गर्न सकिन्छ । चाहे जीत होस् वा चाहे हार ।’

गएको कात्तिक १ गते बुधबारका दिन सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले शुभ दीपावली, छठ पर्व–२०७४ र नेपाल संवत् ११३८ नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजना गर्नुभएको भेटघाट र जलपान समारोहमा उदीयमान युवा नेता नवीना लामाले आफनो उम्मेदवारीबारे यसरी इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

यो वास्तवमा नवीनाको मात्र इच्छा र भनाइ होइन । अहिले देशभरका थुप्र्रै महिला नेताहरू यस्तै इच्छा राख्ने गर्छन्। मंसिर १० गते सम्पन्न हुने केन्द्र र प्रदेशसभाको चुनावका लागि मनोनयन दर्तामा देखिएको लैंगिक दुर्दशाले राजनीतिमा लागेका हरकोही महिलालाई अब यसरी नै सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ ।

महिला नेताहरूले आफूहरू प्रत्यक्ष चुनावमा भिड्न तयार छौं भनी निरन्तर भनिरहँदा पनि अन्तिममा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बेला महिलाका ती उत्साह र आत्मविश्वासलाई सबैजसो राजनीतिक पार्टीले धराशायी बनाइदिए । मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि ८०७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। जसमा महिला उम्मेदवारको संख्या केवल ४१ जना छ । यो उम्मेदवारीले देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाका लागि महिलाले गरेको राजनीतिक बलिदानीलाई पार्टीहरूले ठाडै अस्वीकार गरेको देखियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३२३ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा महिलाको संख्या जम्मा १७ जनामात्र परेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा ४८४ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिलाको संख्या २४ मात्र छ । यसमा अझ सबैभन्दा ठूलो बिजोग त ठूला भनिएका दलमा भएका छन् । उनीहरूका महिला उम्मेदवार संख्या मात्र ३ जना छन् । बढी उम्मेदवार साना दलहरूबाट आएका छन् ।

यो आँकडाले राजनीतिकर्मी महिलामात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रका महिला निराश भएका छन् । यतिमात्र होइन, राजनीतिक पार्टीहरूले महिलाको क्षमता र नेतृत्वलाई अस्वीकारसमेत गरेका छन् । महिला आन्दोलनले उठाएका प्रमुख सवालमध्येको राजनीतिमा महिला सहभागिता पनि एक हो । तर पार्टीहरुको एकलौटी निर्णयले यी सवाललाई समेत चुनौती दिएको छ ।

एकातिर दलहरूको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी स्थान जित्ने होडमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनेतर्फ खासै चासो नदिएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ समानुपातिकमा महिलालाई  प्राथमिकता दिनुपर्ने संविधानको भावनालाई दलहरूले अपव्याख्या गरी प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा त्यसलाई समानुपातिकतिर लगेको पाइन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक भनेको महिलाका लागि गरिएको आरक्षण नभई  मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एउटा अंग हो ।

दुवै सभामा दलहरू जसरी पनि ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउनेमा सहमत छन् तर नवीना जस्ता युवा तथा महिलाहरू जो प्रत्यक्षमा जान चाहन्छन् उनीहरूलाई मौका दिन भने तयार छैनन् । फलस्वरूप सक्षम महिलालाई समानुपातिकमा पठाएपछि अन्य पछाडि पारिएका महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलगायतका वर्ग तथा लिंगका समुदायका अधिकार खोसिने पनि त्यत्तिकै सम्भावना बढेको छ । जसले गर्दा महिला नै पछाडि पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिड्न चाहने महिला उम्मेदवारलाई प्रमुख ठूला दलहरूले टिकटमै रोक लगाएका छन्, किन ? पार्टीहरू महिला उम्मेदवारप्रति सशंकित भएका छन् । के उनीहरू अक्षम भएरै हुन् त ? वा चुनौती स्वीकार गर्न नसक्ने भएर ? तर नवीना जस्ता प्रत्यक्षरूपमा जान चाहने महिलाले यी सबै प्रश्नको जवाफ यसअघि नै दिइसकेका छन् । विगतका चुनावमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूलाई महिला उम्मेदवारले हराएका थिए । २०४८ सालको चुनावमा बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरी विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्नुभएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा विद्या भण्डारीको खासै राजनीतिक छवि बनिसकेको थिएन । तर भट्टराई नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो । पार्टीले अवसर दिएर उम्मेदवार बनाउँदा आज विद्या भण्डारी देशकै सर्वाेच्च पद सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुभएको छ । त्यस्तै २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा नेकपा एमालेका शीर्ष नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली धर्मशीला चापागाईँसँग पराजित हुनुभयो । त्यसबखत धर्मशीलाको नाम कमैले मात्र सुनेका थिए ।

त्यसैले महिला उम्मेदवार हुँदैमा जित्दैनन् र राजनीतिक क्षेत्र महिलाका होइन भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ । चुनावमा व्यक्ति लड्ने होइन, पार्टी हो । त्यसैले पुरुष उम्मेदवार दिँदैमा जीत सुनिश्चित हुने होइन । पार्टीको दरिलो एकता र सांगठनिक बलले उम्मेदवारको जीत सुनिश्चित गराउने हो ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्नुपथ्र्याे । तर त्यसमा उनीहरू चुकेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा ७४४ स्थानीय तहमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी तहको उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार नै निर्वाचित भएर अहिले स्थानीय सरकार हाँकिरहेका छन् । हालको उम्मेदवारीलाई हेर्दा सम्बन्धित जिल्लाबाट सिफारिस गर्न जिल्ला नेताहरूले नै कन्जुस्याइँ गरेका छन् भने सिफारिस भएर आएका महिलाको हकमा पनि केन्द्रले विश्वास नगरेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले जो महिला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाएर जनतासँग प्रत्यक्ष काम गरिरहेका छन् वा पार्टीमा मजबुत स्थान बनाएका छन् ती महिलालाई समेत विश्वास नगर्नु अर्काे भूल हो । दलहरूले ती महिलालाई उम्मेदवारका रूपमा स्वीकार्नु समयको माग हो ।  

प्रत्यक्ष चुनावमा कममात्रै महिला उम्मेदवार उठाउनु दलहरूको गल्ती त हो नै । यसलाई उनीहरूले समय छँदै सच्याउनु अति आवश्यक छ । पहिलो चरणको टिकट वितरणमा भएको यो गल्तीलाई अब दोस्रो चरणको टिकट वितरणमा सच्याउने मौका छ । दोस्रो चरणमा पहिलोमा भन्दा बढी क्षेत्रमा मतदान हुँदैछ । अतः दलहरूले यो चुनावमा बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिनु आवश्यक छ । यसमा उनीहरूले ३३ प्रतिशत पुग्ने हिसाबले मात्र टिकट दिएर हुँदैन । पहिलो चरणमा हुन गएको कमीको क्षतिपूर्ति समेत हुने गरी टिकट दिनु आवश्यक छ । यसो गरेमात्रै महिलाले देशको राजनीतिक आन्दोलनमा दिएको योगदानको उचित कदर हुन जानेछ।

साथै यसमा जोड्नुपर्ने अर्को एउटा पक्ष हो– महिला उम्मेदवारी दिँदा त्यसमा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई पनि भुल्नुहुँदैन । अर्थात् धेरै संख्यामा महिला उम्मेदवारी दिँदा एउटै क्षेत्र, एउटै जाति, एउटै भाषाको मात्र पार्नुहुँदैन । महिलाभित्र पनि मुलुकको बहुल समाजको प्रतिनिधित्व हुनेगरी टिकट दिन यथासम्भव प्रयास हुनैपर्छ । नभए महिलाको नाममा मुलुकभित्र अर्कोखाले एकाधिकार कायम हुन जाने खतरा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad