प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को आकार असन्तुलित

बिहिबार, ०२ कार्तिक २०७४, ०८ : ०७ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं- नयाँ संविधानबमोजिम केन्द्रमा बढीमा २५ जनामात्र मन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने भएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा २१ सदस्यीय, प्रदेश नम्बर १ मा १८ सदस्यीय र प्रदेश नम्बर ५ मा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्  हुनेछ । यस हिसाबले  प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या जम्बो हुने भएकोे छ ।

संविधानबमोजिम केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुन पाउनेछन् भने सबै प्रदेशलाई जोडेर १ सय १० जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो ।

संविधानबमोजिम केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुन पाउनेछन् भने सबै प्रदेशलाई जोडेर १ सय १० जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो ।
 संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश नं. ३ मा मन्त्रिपरिषद्को आकार केन्द्रकै हाराहरीमा हुन जानेछ । जहाँ २४ जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ । यता प्रदेश नम्बर ६ मा भने ८ जना मन्त्री मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ । सबैभन्दा थोरै मन्त्री हुने प्रदेश यही  नै हुनेछ । प्रदेश नं. २ मा २१ जना, प्रदेश नं. ५ मा १७ जना , प्रदेश नं. १ मा १८ जना, प्रदेश नं.७ मा १० जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ ।  संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिको कार्यपालिका उपसमितिको कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने व्यवस्थाले केन्द्र र प्रदेशको सन्तुलन नमिलेको बताए । ‘केन्द्रमा थोरै मन्त्री हुने व्यवस्था भएकाले  प्रदेशमा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् राख्ने विषयलाई संविधान संशोधन गरेर घटाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले आफू संयोजक रहेको कार्यदलले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने सिफारिस उपसमितिमा गरेको बताए । ‘बीस प्रतिशत मन्त्री बनाउने विषयमा मेरो घोर आपत्ति छ,’   उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभामा सदस्य रहने व्यवस्था छ  । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश नं १ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र २८ वटा निर्धारण गरेको छ । जसबमोजिम प्रदेश नं. १ मा प्रदेशसभाका लागि ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यसैगरी प्रदेशसभामा कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन आउने सदस्य रहने व्यवस्था  छ । जसबाट प्रदेश नं. १ मा  समानुपातिकतर्फ ३७ सदस्य आउनेछन् भने  प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ९३ सदस्य  आउँछन् । जसबाट यस प्रदेशमा १० जनामात्रै मन्त्री बनाउन सकिनेछ ।
बीस प्रतिशतलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्थाबाट  प्रदेश नम्बर २ मा १ सय ७ सदस्य रहेकाले २१ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने भएका हुन् । प्रदेश नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभामा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् जसबमोजिम  प्रदेशसभामा ६४ निर्वाचन क्षेत्र हुने हुँदा समानुपातिकतर्फ ४३ सदस्य ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभाका लागि ३३ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा ६६ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । जसअनुसार प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ ४४ सदस्य आउनेछन् । प्रदेश नं. ३ को  कुल सदस्य संख्या १ सय १० हुने भएकाले २४ जना मन्त्री बनाउन सकिनेछ । प्रदेश नम्बर ४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र १८  छन् भने प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ३६ रहनेछन् । प्रदेशसभाको समानुपातिक सदस्य २४ जना हुनेछन् । कुल ६० सदस्यीय हुने प्रदेश नं. ४ मा १२ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् ।   
प्रतिनिधिसभाका लागि प्रदेश नं. ५ मा २६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । जसबाट प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ५२ हुनेछन् । प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने भएकाले सभाको कुल सदस्य संख्या ८७ सदस्यीय हुनेछ । यो प्रदेशमा १७ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् ।
प्रदेश नं. ६ मा  प्रतिनिधिसभाका लागि १२ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।  प्रदेश सभामा २४ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् ।  समानुपातिकतर्फ १६ सदस्य ल्याउनुपर्ने हुँदा कुल सदस्य संख्या ४० हुनेछ ।  यस प्रदेशमा ८ जना मन्त्री मात्र बन्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै प्रदेश नं. ७ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र १६ तोकिएको छ । जसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचन क्षेत्र ३२ हुनेछन् ।   समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा २१ सिट प्राप्त हुनेछ । जसबमोजिम प्रादेशिक संसद् ५३ सदस्यीय हुन जानेछ । यस प्रदेशमा १० जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ ।   

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् जम्बो   
कुन प्रदेशमा कति मन्त्री  
प्रदेश नम्बर १  : १८ सदस्यीय
प्रदेश नम्बर २ : २१ सदस्यीय
प्रदेश नम्बर ३ : २४ सदस्यीय
प्रदेश नम्बर ४ : १२ सदस्यीय
प्रदेश नम्बर ५ : १७ सदस्यीय
प्रदेश नम्बर ६ :  ८ सदस्यीय
प्रदेश नम्बर ७ : १० सदस्यीय

 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad