काठमाडौं- पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले सहकारीमा हालीमुहाली गर्दै आएका सञ्चालकलाई तह लगाउने गरी आफूले ऐनको मस्यौदा तयार पारे पनि महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सहकारी ऐन बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्वमन्त्री केसीले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार बन्नुपर्ने सहकारी ऐन झारा टार्ने किसिमको मात्र बनाएको आरोप लगाए ।
‘व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप सहकारी सञ्चालन गर्नेलाई कोर्रा लगाउने गरी तयार पारिएको ऐनको मस्यौदा तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाइएको छ,’ पूर्वमन्त्री केसीले नागरिकसँग भने । संसदले गत असोज पहिलो साता सहकारी ऐन पारित गरिसकेको छ ।
‘सहकारी क्षेत्रमा कायलपटल गर्ने गरी आफ्नो नौ महिने कार्यकालको सम्पूर्ण समय ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा तयारीमा खर्चिएँ,’ उनले भने ‘त्यसलाई तोडमोड गरियो । हलो बनाउने प्रयास थियो उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिले काँटछाँट गरेर मुंग्रो बनाउने काम गरे ।’
सर्वसाधारणको हित अनुकूल ऐन नबनेको पूर्वमन्त्री केसीले दाबी गरे । ‘पहिला मैले तयार पारेको मस्यौदा र अहिले संसदबाट पारित भएको सहकारी ऐन तुलना गरेर हेर्नुभयो भने प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी ऐन ध्वस्त पार्ने काम भयो ।’

व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप सहकारी सञ्चालन गर्नेलाई कोर्रा लगाउने गरी तयार पारिएको ऐनको मस्यौदा तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाएको छ ।

गत साता संसदबाट पारित भएको सहकारी ऐनमा संस्थालाई पनि सहकारीको सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यसले सहकारीमा विकृति ल्याउने काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न संस्थालाई सहकारीको सदस्य बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘मेनपावर चलाउने संस्थालाई सहकारीको सदस्यता दिँदा सम्पूर्ण रकम उच्च ब्याज तिर्छु भनेर लैजाने र पछि ब्याज त के साँवा पनि नतिर्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।’ ओरियन्टल सहकारी ज्वलन्त उदाहरण भएको पनि पूर्वमन्त्री केसीको भनाइ छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिबाहेक संस्थालाई (कृत्रिम व्यक्ति) सदस्य बनाउन नपाउने चलन छ । नयाँ ऐनमा संस्थालाई पनि सदस्य बनाउने व्यवस्था छ । यसले ठूलो समस्या निम्याउने सहकारीविज्ञहरु बताउँछन् ।
‘संस्थालाई सदस्य बनाउँदा सहकारीमा परिचालन भएको बचतलगायत स्रोत अपचलन हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘यसले ठूलो रकम दुरुपयोग हुने, साना सदस्यले लाभ नपाउने र टाठाबाठाले संस्थालाई संकटमा पार्ने सम्भावना रहन्छ ।’
सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै सांसद छन् । उनीहरुले निर्माण गरेको कानुन सर्वसाधारणको पक्षमा नहुने तर्क पूर्वमन्त्री केसीको छ । ‘सहकारी ऐन सर्वसाधारण अनुकूल बनाउने प्रयास गरियो,’ उनले भने, ‘नागरिकको पक्षमा सहकारी ऐन बनाउन ठूलो संघर्ष गरियो । त्यसैका कारण धेरैसँग भएको राम्रो सम्बन्ध पनि बिगारियोे । अहिले न गतिलो सहकारी ऐन बन्यो न गुमेको सम्बन्ध नै जोडिने काम भयो ।’
सहकारी संघ–संस्थामा आबद्ध केही सांसद तथा सहकारीमा हालीमुहाली गर्दै आएका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा उनीहरू अनुकूल विधेयक संशोधन गरेर ऐन बनाइएकोे छ । सहकारीको मान्यता विपरीत सीमित व्यक्तिले मनपरी ढंगले संस्था सञ्चालन गर्न नयाँ ऐनले छुट दिएको आरोप विज्ञले लगाएका छन् ।
ऐन बनाउने र सहकारी सञ्चालन गर्ने एउटै व्यक्ति भएका कारण समस्या परेको पूर्वमन्त्री केसीले बताए । ‘बाफियामा जस्तै सहकारी ऐनमा पनि जालझेल भएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई जसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार सञ्चालन नहुने स्थिति आएको छ ।’
तर, सहकारी ऐन सर्वसाधारण अनुकूल नआएको पूर्वमन्त्री केसीको भनाइ छ  । ‘ऐन बनाउने व्यक्ति नै सहकारीको प्रमुख कार्यकारी भएर महिनामा लाखौं खान्छन्,’ उनले भने, ‘मूल्य, मान्यता र उद्देश्यविपरितका सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने ऐन आउने आशा थियो त्यो आशा निराशामा परिणत भयो ।’
तर, सरकारी उच्च ओहोदामा रहेका अधिकारी भने सहकारी ऐनमा सर्वसाधारणमैत्री आएको दाबी गर्छन् । सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले रकम हिनामिना गरी भागेमा सजाय र जरिवाना सहितको व्यवस्था नयाँ सहकारीले ऐनले गरेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले बताए ।  
‘जस्तोसुकै ठूलो कसूर गरे पनि १५ सय मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था यसअघि थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई परिवर्तन गरेर कसूर हेरी तीन देखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो अनुसार जरिवाना गर्नेसम्मको व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।’ यसले पनि सहकारीमा हुने बेथितिलाई कम गर्ने उनका भनाइ छ ।
नयाँ सहकारी ऐनमा सम्पत्ति व्यवस्था समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यो पनि ऐनमा भएको सकारात्मक पक्ष भएको प्रधानले बताए ।
‘वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीमा राख्न नदिएको पैसा सहकारीमा राख्ने चलनलाई पनि निरुत्साहित पार्ने गरी ऐन आएको छ,’ प्रधानले भने, ‘कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन बनेको छ । यसले सहकारीमा सुशासन कामय गर्न मद्दत गर्नेछ ।’ नयाँ सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो भने सहकारीमा धेरै सुधार आउने उनले दाबी गरे ।
सहकारीका नाममा ऐस–आराम गर्नेहरु धेरै भएको एक विज्ञले बताए । ‘सहकारीको नाममा विदेश घुम्नेहरु पनि छन्,’ उनले भने, ‘सहकारी सञ्चालकहरुले चर्को ब्याज लिएर अर्कैतिर लगानी गरेका छन् ।’ सहकारीमा आवद्ध भएका सदस्यको मात्र आर्थिक, समाजिक उन्नति र प्रगतिमा लाग्नुपर्नेमा उनीहरुको ध्यान त्यसबाहिर गएको आरोप पनि ती विज्ञले लगाए ।
‘सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भने, ‘तर सञ्चालकले गाडी, विदेश सयर गरेर मस्ती मरिरहेका छन् ।’ विगतमा फितलो कानुनका कारण सहकारी सञ्चालकले सर्वसाधारणको पैसा लिएर भाग्ने गरेको खुलासा ती विज्ञले गरे ।
केही वर्षअघिसम्म पाँच सय ऋण लिन पनि साहुकोमा जानुपर्ने स्थिति थियो । सहकारी स्थापना भएपछि सानो–तिनो गर्जो टार्न सहकारीमा जान थालेका छन् । सहकारी गाउँमा अति सहयोगी बनेका पनि छन् । सहरमा छोटो समयमा धेरै कमाउने धन्दामा लागेका ओरेन्टल जस्तो बिग्रेका सहकारी पनि छन् ।
कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणका जीवनस्तर बदल्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर, तिनको नीति निर्माणमा कुनै भूमिका छैन ।

अर्काथरीले सहकारीको आवरणमा माफियागिरी चलाएका छन् । उनीहरुलाई कारबाही हुन सकेको छैन । ‘सरकारीमा जम्मा भएको रकम हिनामिना गर्दा पनि कारबाही खेप्न नपर्ने गरी ऐन मिलाएका छन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का एक विज्ञले भने, ‘अहिले पनि ठूलालाई काखा र सानालाई पाखा लगाउने गरी ऐन आएको छ ।’
महत्वपूर्ण पदमा रहेकाले सहकारीमा बढ्दो विकृति र जोखिम नियन्त्रण गर्नुको साटो उनीहरुले आफू अनुकूल ऐन ल्याएका छन् । नयाँ ऐनले पनि सहकारीमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०३:४१ बुधबार