काठमाडौं- ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा चारजनाको मृत्यु भएपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरु गर्दा ग्यास उद्योगी अराजक ढंगले प्रस्तुत भएका छन्। घटनाको वास्तविक प्रतिवेदन नआउँदासम्म सरकारले एचपी ग्यासको पिडिओ रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि उद्योगीले धम्की दिएका हुन्।

करिब आधा करोड उपभोक्ताको भान्छामा ग्यास पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा रहेका ग्यास उद्योगीले घटना सुल्झाउन सहजीकरण नगरी उपभोक्तामाथि खेलवाड गरेका छन्। ग्यास बिक्रीमा सरकारको बलियो उपस्थिति नभएको फाइदा उठाउँदै उद्योगीले लाखौं उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्दै उद्योग बन्द गर्ने घुर्की लगाएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ। जेठ ७ गते एचपी ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा परी ललितपुरमा तीनजना मृत्यु भएपछि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण परिषदले एचपी ग्यासको पिडिओ रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। जवाफमा उद्योगीले व्यावसायिक सीमा नाघेर सकारलाई चुनौती दिएका हुन्।

लगातार ग्यास विस्फोट भएर उपभोक्ताको ज्यान जाँदा उद्योगीहरु आफ्नो दायित्वबाट बिमुख भई उपभोक्ता आतंकित पार्ने काम गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ। शंकाको घेरामा आएको ग्यास उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरु गर्दा आपूर्ति ठप्प पार्ने धम्की दिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए। 'अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७ र अत्यावश्यक पैठारी तथा बिक्री वितरण ऐन २०१२अनुसार कुनै उद्योगीलाई आपूर्ति रोक्ने अधिकार नभएको उनले बताए। 'सरकारले अनुसन्धान गर्न पनि नपाउने?, उनले भने, 'अन्य दुर्घटना नहोस भनेर केही समयको लागि पिडिओ रोक्दा व्यवसायी अराजक भए।'

सरकारले एचपी ग्यासको पिडिओ रोक्का गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले गत बिहीबार आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए। उद्योगीले सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन्।

भारतको नाकाबन्दी खुलेको लामो समयपछि क्रमशः सहज बन्दै गएको ग्यास बजारमा उद्योगीले खुला बजारको मर्मविपरीत उपभोक्तामा फेरि ग्यास अभाव हुन सक्ने त्रास सिर्जना गरेका छन्। नेपालमा दर्ता भएका ५५ ग्यास उद्योगले करिब ७५ लाख सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दै आएका छन्। ग्यास उद्योगमा निजी क्षेत्रको पकड रहेको अवस्थामा उपभोक्ताको अधिकारमाथि धावा बोल्दै सरकारलाई झुकाउने प्रयास गरेको उपभोक्ताको टिप्पणी छ।

ललितपुर घटनामा आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक लक्ष्मण क्षेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पाएको नापतौल तथा गुणस्तर विभागको लापर्बाहीले प्रतिवेदन आउन ढिला भएको समितिको ठहर छ। 'फुटेका ग्यास सिलिन्डरको मोटाइको नाप दिन्छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'ग्यास सिलिन्डर गुणस्तरहीन हो, होइन भन्ने ठेट प्रतिवेदन नदिँदा छानबिन लम्बियो।' कतिपयले छानबिन समितिको ढिलासुस्तीले विवाद बल्भि्कएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले नागरिको हकहित, नागरिकको सुरक्षा गर्न ग्यास कम्पनीलाई छानबिनमा ल्याएको आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले बताए। 'कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हो,' पुनले नागरिकसँग भने, 'उहाँहरु (उद्योगी) उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुने अपेक्षामा छौं।' व्यवसायीले धम्की दिए पनि उपभोक्तालाई नआत्तिन मन्त्री पुनले आग्रह गरे। 'व्यवसायीका कुरा पनि हामीले सुनेका छौं,' उनले भने, 'सबै पक्षबीच छलफल गरेर समस्या सुल्झाउछौं।'

ललितपुरमा तीनजनाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले ग्यास कम्पनीलाई कारबाही र क्षतिपूर्ति माग गर्दै निरन्तर दबाब दिएका छन्। उक्त घटनामा पीडितले करिब ढेढ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागे पनि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले करिब ४० लाख दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। '४० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन तयार छौं,' संघका एक सदस्यले भने, 'मृतकका आफन्तले धेरै रकम मागेकोले कुरा मिलेन।'

कालीमाटीमा दुर्घटना भएको सुगम ग्यास नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेको हो। उक्त घटनाका घाइतेमध्ये एकजनाको मृत्यु भएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुँदै पिडिओ रोक्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै संघका अध्यक्ष घिमिरेले बचाउ गरे। 'दुवै घटनामा उपभोक्ताको लापर्बाहीले दुर्घटना निम्तिएको छ,' घिमिरेले जिकिर गरे, 'प्रतिवेदन नआउँदै कारबाही गर्न मिल्छ?'

ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तरबारे विगतदेखिनै प्रश्न उठ्दै आएको छ। बोटलिङ प्लान्टले नै फुटेका जोखिमपूर्ण सिलिन्डर प्रयोग गर्ने गरको उपभोक्ताले आरोप लगाउँदै आएका छन्। उद्योगी आफ्ना कमजोरी सच्याउन तत्पर नभएको बिक्रेताको आरोप छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७३ ०७:१३ आइतबार