मधेसमा बसोबास गर्नेका लागि बाढी कुनै नौलो विपत्ति होइन तर यो वर्ष भने बाढीले ठूलै जनधनको क्षति पुर्‍यायोे। अहिले उद्धारका काम भइरहेका छन्। विस्थापित बिस्तारै आफ्ना घर फर्कँदैछन्। सरकारी तथा गैरसरकारी वृत्तबाट राहत बाँढ्नेे कार्य जारी छ। हरेक विपत्तिपछि गरिने यी क्रियाकलापको महत्व धेरै हुन्छ तर नौला भने होइनन्। प्रभावित समुदायलाई आफन्तजनको मृत्य र धनजनको क्षतिबाट सम्हाल्न गाह्रो हन्छ नै। त्यतिमा यो विपत्ति टुंगिदैन।  बाँच्नेेका लागि दीर्घकालसम्म धेरै पीडादायी हुन्छ। देशको अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो असर गर्छ।

युएनडिपीका अनुसार प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने बचावटमा खर्चेको एक डलरले करिब सात डलर जोगाउन मद्दत गर्छ। बचावटको स्थान र समुदायविशेषको आवश्यकता भने निर्क्यौल गर्नुपर्छ।

गरिबीको उत्पादन

बाढीले गरिबलाई झन् गरिब बनाइदिने गर्छ। आफ्नो घर, लगाएको अन्नबाली र पालेको पशुपक्षी बगाएपछि बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय भयानक खाद्य असुरक्षा र गरिबीको दुष्चक्रमा पर्नेछन्। कति महिला तथा दलितले थप सामाजिक भेदभाव झेल्नुपर्नेछ। चाडवाडको मुखमा केही समयअघि मात्रै सकिएको रोपाइँ र केही महिनामा भित्र्याउनुपर्ने अन्न बाली बाढीले बगायो। खेतीयोग्य जमिन बगायो। शारीरिक बल बढी आवश्यक पर्ने ज्यालादारी काममा अझ बढी खटिनपर्ने हुन्छ। छाक  टार्नकै निम्ति पनि आमगरिबलाई चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। बचेको सम्पत्ति पनि गर्जो टार्न र बाढीको क्षति सामना गर्नमै धेरै खर्च हुन्छ। ऋणको चपेटामा परेकाहरू फेरि सम्पत्ति जोड्न सक्ने अवस्थामा रहँदैननन् र धेरै त राम्रो लाउने, मीठो खाने र छोराछोरीको भविष्यको सपना पनि देख्न असमर्थ हुन्छन्। गरिबलाई झन् गरिबमात्रै होइन, बाढीले धेरैलाई गरिबीको खाडलमा धकेलिदिएको पनि छ। हिजोसम्म राम्रै आर्थिक सामाजिक अवस्था भएकाहरू अहिले गाँस र बासकैे मारमा परेका छन्। गरिबी, विपन्नताको अनुभव नगरेकाहरूले यो अवस्थाबाट गुज्रनुपर्दाको पीडा पनि कम दुःखदायी नहोला।

दीर्घकालीन असर

यो विपत्तिको असर देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ। बाढी प्रभावित परिवारले खाद्यान्न र तरकारीको अभाव र इन्धन तथा सुक्खा दाउराको अभावमा पोषणमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खाद्य असुरक्षाबाट बालबालिका र महिला अझ बढी प्रभावित हुनेछन्। विभिन्न किसिमका रोगले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा असर गर्ने हुनाले बालबालिकाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा असर गर्नेछ। साथै आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाला विद्यालय जान छाडी मज्ादुरीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। अहिलेका बालबालिकाले खाद्य असुरक्षा, रोग तथा अशिक्षाको  मारमा पर्दा भविष्यको शिक्षित र उत्पादनशील जनसंख्या अभाव हुने अवस्था आउछ। पुस्तैनी गरिबी (इन्टरजेनेरेसनल पोभर्टी) बढ्नेछ। अबको तीस वर्षमा जनसंख्याको धेरै अंश वृद्ध अवस्था (एजिङ पपुलेसन) हुने नेपालमा, आजका बालबालिका जति तन्दुरुस्त भयो उति देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि अनुकूल हुन्छ ।

के गर्न सकिएला?

राज्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोच तथा योजनाबिना यस्ता अवस्था दोहोरिने निश्चित छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रका जनतालाई गरिबीको चपेटामा पर्नबाट जोगाउन के गर्न सकिन्छ? सरकार, नागरिक समाज तथ ाअन्य सबै सरोकारवालाको ध्यान निम्न कुरामा आकर्षित हुनु जरूरी छ।

जोखिम न्यूनीकरण

प्रभावित समुदायका लागि गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारलगायत राहतको महŒव तत्कालका लागि बढी नै रहन्छ। विपत्तिसँगै राज्य तथा स्थानीय निकायहरू, नागरिक समाज र व्यक्तिविशेषले  आफ्नो तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग र राहत पुर्‍याउन भरमग्दुर सराहनीय कार्य गरिराखेका छन्। विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरले बाढीको प्रकोप झन् प्रवल हुँदै जाने सम्भावना जनाएका छन्। त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। निदानमा धेरै खर्च हुन्छ। युएनडिपीको आकलनअनुसार प्राकृतिक विपत्तिबाट बचावटमा खर्चेको एक डलरले करिब सात  डलर जोगाउन मद्दत गर्छ। बचावटका निम्ति स्थान र समुदायविशेषको आवश्यकता के हो त्यो निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास  गर्ने परिवारहरूलाई बाढीको जोखिमबाट बचाउने  किसिमको घरको संरचनाबारे तालिम दिइ त्यस्ता संरचना बनाउन आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। विपत्तिको अवस्थामा कहाँ जाने, कस्ता  सामग्री लिने र कस्ता  छाड्नेबारे जानकारीमात्रै नभई बेलाबेलामा अभ्यास गराउनु पनि जरूरी छ।

अति जोखिममा पर्नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र गर्भवती महिलालाई पनि समावेश गरी टोलस्तरमा छलफल समय–समयमा हुनु जरूरी छ। यसका निम्ति वडा कार्यालयले आर्थिक र प्राविधिक सहायता गर्नु जरूरी छ। धेरैभन्दा धेरै समय, स्रोत र साधन जोखिम न्यूनीकरणमा लगाउनु जरूरी छ। प्रभावकारी पूर्वसूचना र जानकारी संयन्त्रको प्रयोग, बाढीसम्बन्धी स्थानीय ज्ञानको उपयोग गर्दै पूर्व निर्धारित आपतकालीन समयको तयारी हुनु जरूरी छ। सम्भव भएसम्म स्थानीय समुदायले आफ्नो क्षेत्रको बाढीको जोखिमबाट आफूलाई बचाउन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउनु जरूरी छ। यस प्रक्रियाका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहायोग स्थानीय निकायले दिनुपर्छ।

क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षा

प्राकृतिक तथा भौगोलिक असुरक्षा चीरकालीन गरिबीको एक कारक हो। बाढीको जोखिममा पर्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिनु जरूरी छ। सामाजिक सुरक्षाबिना बाढी जस्ता विपत्तिले गरिब, किसानलाई सम्पत्ति जोड्न र गरिबीबाट उक्सिन प्रायः असम्भव बनाउँछ । सामाजिक सुरक्षाका साथमा विभिन्न विपन्नमुखी कार्यक्रमहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा लैजानु जरूरी छ।

तराई नेपालको अन्न भण्डार हो। यही भूभागमा खेतीपाती गर्ने किसानको मेहनतले नै देशको अर्थतन्त्र धेरै हदस्ाम्म धानिएको छ। उनीहरू निरुत्साहित भएर कृषिकर्म गर्न छाडे खाद्यान्नमा हामी झन् परनिर्भर हुनुपर्नेछ। कृषि व्यापार घाटा अझ चुलिनेछ। त्यसैले बाढी ग्रसित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीवन, सम्पत्ति, बालीनाली, आयआर्जन तथा घरबारको बिमा गर्न पनि उत्तिकै जरूरी छ। यसका निम्ति सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट संयुक्तरूपमा समाधानको खोजी हुनु जरूरी छ।

नीतिगत पहल

बाढीले जोखिम त निम्त्याउँछ तर यसले प्रकोपको रूप धारण गर्नुमा प्राकृतिक कारणमात्रै नभई विभिन्न मानवीय कारण नै बढी जिम्मेवार हुन्छन्। वातावरणीय प्रभाव जाँच नगरी वा त्यसको असर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई वास्ता नगरी ठडाइएका ब्यारेज, सिँचाइ योजना, बाटो, पुल, कल्भर्र्ट, सहरी विकास, ढुंगा, बालुवा उत्खनन् र मानवीय क्षतिलाई वास्ता नगरी गरिएका सन्धि/सम्झौता र भूसंरचनासँग अमिल्दो  पूर्वाधारको बनोटले पनि मानवीय, वन्यजन्तु र वातावरणीय क्षति बढेको छ। नीतिगत तथा निर्णयगत कमजोरी वा प्रतिकूल प्रभावलाई विशेष प्राविधिक तरिकाले सम्बोधन गर्नुको साटो सकेसम्म निमुखा र कमजोर जनतामाथि थोपरिने गरिन्छ। उदाहरणका लागि सहर विकास गर्दा पनि बाढी आए पानीको बहाव गरिब बस्तीमा जाने किसिमको बनाइन्छ।

अन्त्यमा

हरेक वर्षझैँ आउँछ/जान्छ भनेर अब पनि विपत्तिविरुद्ध केही पाइला चालेनौँ भने हामी विकासका क्रममा धेरै पछाडि पर्दै जानेछौा। त्यसैलेे यो समस्या क्षणिक, मौसमी र बाढी प्रभावित क्षेत्रका समुदायको मात्रै नभई महत्वपूर्ण नीतिगत समस्या हो, गरिबी निवारणमा ठूलो चुनौती हो र देशको भविष्यमाथि मडारिएको कालो बादल हो भन्ने बु‰न जरुरी छ। विपत्तिको बीचबाट दीर्घकालीन विकास, सामाजिक परिवर्तन र समृद्धिको बाटो पहिलाउन, सोच, खोज र अनुसन्धान आजका आवश्यकता हुन्। केही विज्ञ तथा योजनाकारले भनेज्ास्तो तीव्र जिडिपीको वृद्धि र आर्थिक विकासले मात्रै देश र जनतामा समृद्धि छाउँदैन। विपत्बाट प्रभावित किसान, विपन्न महिला, दलित समुदायको मीठो खाने, राम्रो लाउने, सके आफनै जीवनकालमा समृद्धिको अनुभव गर्ने, नत्र भने कम्तीमा आफ्ना छोराछोरीको सुन्दर भविष्यको सपना देख्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

अनुपमा– नीतिविज्ञ, काठमाडौँ 

रमेश– युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी, टोकियोमा अनुसन्धानकर्ता  

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०४:०० सोमबार