सन् १९५० को दशकदेखि युरोपेली राष्ट्रहरुले क्षेत्रीय एकताको मूल्य र फाइदाका बारेमा तकवितर्क तथा बहस गरिरहेका छन्। बेलायतले युरोपेली संघ छाड्ने मतदान ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रह नगरुञ्जेल भुमण्डलीकरण, स्वतन्त्र व्यापार, आप्रवासन र तिनको आर्थिक प्रभाव वरपर भने हुन सकेको थिएन।

बेलायती मतदाताले इयु छाड्ने गल्ती गरे, तिनलाई धोका दिइयो, खासगरी बेलायतका नयाँ विदेश मन्त्री बोरिस जोन्सनले जनतालाई आँखामा छारो हालिदिए। अर्कोतर्फ ‘युरोक्र्याट’ र ‘युरोफिल’ (संघ आशक्ति)ले पनि गल्ती कहाँनेर गरे भने ‘युरोप छाड्ने’ मनस्थिति किन बन्यो, त्यसको कारक के थियो भन्नेबारेको डरलाई आँखा चिम्लिदिए। त्यो डरलाई उनीहरुले यति बेवास्ता गरे कि मतदाताले भोलि जे सुकै होस्, अहिले नै बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आधार बनाएर युरोपको साथ छाडिदिए। इयु छाड्न बेलायती नेताले जे जति झूटो बोले त्यही कुरा इयु सदस्य राष्ट्रहरुका लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। त्यति मात्र होइन संसारभरिका प्रजातान्त्रिक पद्धति रुचाउने राष्ट्रका लागि पनि यो लागू हुन्छ।

युरोपमा ‘अझै नजिकको संघ’ नियमित पार्ने काम उति सजिलो छैन। यसका लागि युरोपले शरणार्थी, आप्रवास, सार्वभौम ऋण, उच्च बेरोजगारी र लोक कल्याणकारी राज्यजस्ता मुद्दासँग झुत्ति खेल्नुपर्ने छ र जसबाट जे कुराको वचन दिइएको थियो, त्यो पूरा नहुने पक्का छ। यसका लागि उच्च दरमा कर लगाउनु पर्छ, विशाल संशाधनमाथि लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो चुनौती हासिल गर्न इयुका नेताहरुले सशक्त चुनावी क्षेत्र बनाउनुपर्छ र यो त्यो बेला सम्भव छ, जब युरोपेलीहरुको आवश्यकता र मागलाई सिधा सम्बोधन गरिन्छ।

युरोपका मात्र होइन, संसारभरिकै कुलिन वर्गले भूमण्डलीकरण, स्वतन्त्र व्यापार, आप्रवास र असमानतालाई लामो समयदेखि बेवास्ता गरेका थिए। सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज एच. डब्लु. बुस र बिल क्लिन्टन स्वतन्त्र व्यापारप्रति यति मोहित भएका थिए, त्यसले जुन समस्या निम्त्यायो त्यसलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न र प्रभावित वर्गलाई क्षतिपूर्ति दिन वास्तवमै लगभग असम्भव नै बनाइदियो।

बुस र क्लिन्टन तथा मेक्सिकोका तिनका समकक्षी मिली गरेको सो नीतिको असफलताका २० वर्षपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा नामाङ्कनमा पर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। जनता यति दुःखी थिए त्यो नीतिका विरुद्ध दह्रो नेतृत्व आउला र आफ्ना समस्या गर्ला भनी ट्रम्पलाई उभ्याइदिए। यही कारणले अमेरिकाको भर्मन्ट राज्यका सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले पनि केही समय डेमोक्र्याटिक पार्टीमा हिलारी क्लिन्टनको नामाङ्कनमा दह्रो अडचन खडा गरेकै हुन्।

पहिले कहिल्यै सत्ताको स्वाद नचाखेका ती नयाँ र ‘बाहिरिया’ले अमेरिकी मतदाताका गुनासा र डरलाई दोहन गरेकै हुन्। ट्रम्पको स्थितिमा त उनले विद्रोही तमासा खडा गरेकै हुन्। उनले मुस्लिमविरोधी र मेक्सिकालीविरोधी भावना पोखेर उलटफेर नै ल्याएका हुन्। अर्कोतर्फ हिलारीको विरुद्ध उठेका बर्नी स्यान्डर्सले पनि मतदातालाई लोभलाग्दा पक्षहरु उजागर गरिदिए। खासगरी निःशुल्क कलेज र ‘युनिभर्सल हेल्थ केयर’ नीतिका कुरा गरेर। यद्यपि ती नीति  राजनीतिक रुपमा अवास्तविक नै किन नहून्!

यस्तो अवस्था किन आयो? कसरी आयो? यी दुवै प्रतिक्रियाको मूल कारण भन्नु नै राष्ट्रिय नेताहरुको जनताको गुनासा र डरलाई कहिल्यै पनि सम्बोधन गर्नेबारे सोचेनन्। हुँदाहुँदा ती समस्या हुन् भन्नेसमेत तिनले कहिल्यै स्वीकारेनन्। २० वर्ष पहिले खडा गरिएको नीतिका कारण उत्पन्न परिस्थिति हो भन्ने मान्न तयार भएनन्। यी असफलतालाई सच्याउन जुन प्रयास गरिनेछ त्यो वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, ट्रम्प र स्यान्डर्सका समर्थकहरु के कुरामा छक्क पर्लान् भने कतिपय नयाँ निर्माणकार्य सम्बन्धी रोजगार सन् १९९३ को नर्थ अमेरिकन फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट स्वीकृति भएपछि यसको कार्यान्वयन तीव्रतम भएको थियो। खासगरी सन् २००८–२००९ को आर्थिक सङ्कटपछि यो बढेको थियो। आर्थिक सङ्कटसँगै चीन, मेक्सिको र अन्य ससाना मुलुकमा अमेरिकी कारखाना खुले।

लाखौँ रोजगार अमेरिकाले चीन र मेक्सिकोतर्फ सार्दा रोजगारी घटेकोभन्दा पनि बढेको रुपमा हेर्न सकिन्छ। यसो गर्दा अमेरिका अझै बढी प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्यो। अमेरिकी कम्पनीका लागि अमेरिकाभित्रै भन्दा चीनजस्तो ठूलो उपभोक्तावादी बजारमा प्रवेश गर्न पायो। अमेरिकी लगानीका कारण मेक्सिकोले पनि केही प्रगति गर्न सक्यो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ।

अमेरिकाको मुख्य समस्या के भइदियो भने रोजगारी गुमाएपछि अर्को किसिमको रोजगारीले त्यो खालीपन छोप्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन। रोजगारी त अन्तै सर्‍यो। यस कारण उत्पन्न हुने व्यापक आर्थिक परिणामबारे उनीहरु बेखबर रहे। यही कुरा महसुस गर्न नीति निर्माता चुके। तर सर्वसाधारणले यो कुरा भुलेका थिएनन्, के पनि भुलेका थिएनन् भने सन् १९५० र ६० को दशकमा ३० डलर प्रतिघण्टाको दरले पाइआएको रोजगार, स्वास्थ्य सेवा र अवकाशपछिका फाइदा त थिएन नै त्यो भन्दा पनि आधा खाइपाइ आएका सुविधा खोसिएको थियो। सर्वसाधारण मानिसका चासोका बारेमा नीति निर्माताले कुनै ध्यान दिएका थिएनन्। यसबेला फाइदा पाउनेमा निकै सीमित थिए।

भूमण्डलीकरणको सिकार भएकाहरुका बारेमा नीतिनिर्माताहरुले कुनै मतलब गरेनन्, ती चासो लिनुपर्ने कुरा हुन् भन्ने तिनलाई कहिल्यै लागेन। बजार आफैँले कतिपय कुरा आफैँ व्यवस्थापन गर्छ भन्ने तिनले सोचे तर बजार आफैँले त्यस्तो व्यवस्थापन गरेन। तर यसले नीतिनिर्माताहरुलाई पाठ पढाएन। ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसीप व्यापार सम्झौताहरु पुनः गरियो। यो सम्झौताले अमेरिकी कामदारका लागि गर्न सकिने खासै कुरा छैन। अमेरिकी कामदारका लागि यो सम्झौता खासै कामलाग्दो छैन।

नाफ्टा (नर्थ अमेरिकन फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट)जस्ता सम्झौतापछि अमेरिकामा जस्तै मेक्सिकोमा पनि भूमण्डलीकरणविरोधी जनमत देखियो। नाफ्टाका कारण निर्यात व्यापार चमक्क चम्कियो तर यसले मेक्सिकोबासीमाझ उत्तर अमेरिकातर्फ पलायन रोक्ने काम गरेन। यसले मेक्सिकोका औद्योगिक र कृषिमा आधारित व्यापारलाई बढ्ता प्रतिस्पर्धी बनायो। यसले कुनै विदेशी लगानी बढाएन।

यससँगसँगै नाफ्टासँगै मेक्सिकोले आर्थिक सुधारका कुराहरु अघि बढाउनु पर्ने भयो र नाफ्टाका कारण बाँधिन पुग्यो। यसले वृद्धिको जुन आशा देखाएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन। सन् १९९४ देखि आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत मात्र थियो, जुन बढ्दो बजारको मानकभन्दा निकै कम थियो। यसैगरी उत्पादकत्व, रोजगार र पारिश्रमिक उत्तिकै निराशाजनक थियो।

नाफ्टापछि भूमण्डलीकरणको नकारात्मक प्रभावका बारेमा नीतिले घटाउनु पर्थ्यो अथवा यस्ता नीति ल्याइनुपर्थ्यो जसले त्यो प्रभाव कम गरोस्। कारखानाका कामदारहरुको न्यूनतम तलब बढाउने लगायतका काम हुनुपर्थ्यो तर कहिल्यै त्यसमा चासो देखाइएन। त्यस कमजोरीको पूरै देशले भोगिरहेको छ र पूरै मेक्सिकाली बेखुस छन्। हुन त नाफ्टालाई पूरै दोष दिन त मिल्दैन किनभने उम्दा शासन प्रणाली भएको मुलुक त मेक्सिको थिएन। त्यसैले खराब शासन भएको मुलुकमा जतिसुकै राम्रो नीति ल्याइए पनि राम्रोसँग लागू नभए परिणाम पनि खराब नै हुन्छ। तर के भइदियो भने जनता सत्तासँग निकै रिसाए। यसको परिणाम के हुन्छ, त्यो सन् १९१८ मा हुने आमचुनावले देखाउनेछ।

अचानक आएको यस्तो परिवर्तनले वृहद् आन्दोलन खेप्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ यस्तो प्रतिरोध असावधान र लुते नेतृत्व वर्ग फ्याँक्न सहयोगी भूमिका खेल्छ।

लोकप्रिय आन्दोलनले विध्वंशक परिवर्तन गर्छ र यसले कहिलेकाहीँ लुते नेतृत्वलाई फ्याँक्न सघाउँछ। युरोपमा र उत्तरी अमेरिकामा देखिएको नयाँ परिवर्तनले यही कुरा देखाइरहेको छ, जहाँ नीतिनिर्माता र पण्डितहरु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न पहिलेभन्दा अझै बढी सक्षम छन्, सक्षम बनाइएका छन्। बेलायत, अमेरिका र मेक्सिको जस्ता देशमा मतदाताहरुको परिवर्तित मानसिकतालाई मूल्याङ्कन गर्दै अन्य देशका नेताहरुले ती गल्ती दोहोर्‍याउने छैनन् भनने आशा गरौँ।

(सन् २०००–२००३ सम्म मेक्सिकोको विदेश मन्त्रालय सम्हालेका क्यास्टानेडा न्युयोर्क विश्वविद्यालयमा राजनीति र ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियन अध्ययनका प्राध्यापक छन्। उनले ‘ल्याटिन अमेरिकन लेफ्ट आफ्टर द कोल्ड वार’ र ‘कम्पानिरोः द लाइफ एन्ड डेथ अफ चे ग्वेभेरा’ पुस्तक लेखेका छन्।)

प्रोजेक्ट सिन्डिकेट

प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०५:५० सोमबार