काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिदा काम पुरा हुन त परै जाओस्, सरोकारवाला निकायहरुले उल्टै झुटो प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव चन्द्र घिमिरेले 'खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएका धेरैजसो निकायले झुटो रिपोर्ट पठाएको' बताए। 'कतिपय रिपोर्ट हेर्दा विश्वास नलागेर हामी स्थलमै पुगेका थियौं,' प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, 'काम नभएको ठाउँको पनि काम भयो भनेर विवरण पठाएको पायौं।'

'कतिपय रिपोर्ट हेर्दा विश्वास नलागेर हामी स्थलमै पुगेका थियौं। काम नभएको ठाउँको पनि काम भयो भनेर विवरण पठाएको पायौं,' चन्द्र घिमिरे, सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार सरोकारवाला निकायले कामको विवरण पठाएका छन्। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले ६८ प्रतिशत, सडक विभागले ८३ प्रतिशत, पिआइडीले ९१ प्रतिशत,  बागमती सभ्यताले ९० प्रतिशत र धोबीखोला करिडोर आयोजनाले ७४ प्रतिशत काम सकिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन्। तर रिपोर्टअनुसार काम नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यी निकायले काम नभएका ठाउँमा पनि काम भयो भनेर रिपोर्ट पठाएका छन्। 'सबै निकायले पठाएको विवरण पूर्ण छैन,' उनले भने, 'सडकमा अवलोकन गर्दा खासै काम भएको देखिँदैन।'

खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएका कतिपय निकाय प्रमुखले कामको पूर्ण रिपोर्ट समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छैनन्। सबै निकायका प्रमुखले पूर्ण विवरण नपठाएका कारण काम कति प्रतिशत सकियो, भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिए। 'हामीले धेरै निकायसँग प्रगति विवरण माग्दै आएका छौं,' उनले भने, 'रिपोर्ट नबुझाउनेलाई कारबाही हुन्छ।'

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले धेरैजसो सडकखण्डमा काम नसकिएकाले पूर्ण विवरण पठाउन नसकेको स्विकार गरे। उनले नतिजा आएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्ट पठाइने जानकारी दिए। 'प्रधानमन्त्रीले १५ दिने समयसीमा दिनुभएको थियो,' उनले भने, 'सडकको अवस्था नियाल्दा १५ दिनमा सबै क्षेत्रका खाल्डा गनेर समेत भ्याउन सकिने अवस्था छैन,' उनले भने, 'समयसीमा सकिए पनि निरन्तर खाल्डा पुर्ने काम गर्छौं।'

मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले आफूले गरेको कामको विवरण नपठाउने र म्याद सकियो भनेर काम छाडेको पाएमा खाल्डा पुर्ने निकायका कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए। 'यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुको निर्देशन आए रिपोर्ट नबुझाउनेलाई कारबाही हुन्छ।' रिपोर्ट नबुझाउनेमा विष्णुमती करिडोर आयोजना, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, महादेवखोला करिडोर आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएका सचिवहरू निरन्तर नखटिँदा र उनीहरुले विवरण संकलन नगर्दा बिगत १६ दिनमा खासै काम भएको देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव दामोदर रेग्मीले सबै निकायबाट रिपोर्ट प्राप्त भइनसकेपनि लगभग ८८ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरे। उनले भने, 'हामीकहाँ आएका रिपोर्ट विश्लेषण गर्दा धेरैजसो ठाउँमा काम सकिएको देखिन्छ।'

केशरमहल–लाजिम्पाट, चाबहिल–बौद्ध, महाराजगन्ज–बूढानीलकण्ठ, तीनकुने–बानेश्वर, तीनकुने–कोटेश्वर, रत्नपार्क–सिनामंगल, हात्तीसार–गौशाला, रातोपुल–गौशाला, जयवागेश्वरी–कालोपुल, लैनचौर–सोह्रखुट्टे, रातोपुल–गौशाला, गौरीघाट–गौशाला, चाबहिल–चुच्चेपाटी, कलंकी–सीतापाइला, त्रिपुरेश्वर–कलंकी, चाबहिल–गोपिकृष्णलगागत क्षेत्रका खाल्डा पुर्न बाँकी छ। यी ठाउँमा खाल्डा पुर्न निर्देशन दोहोर्‍याएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव घिमिरेले बताए।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक शिवहरि सापकोटाले समयसीमा सकिए पनि खाल्डा पुर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए। 'आपसी समन्वय नहुँदा पनि समयमै काम नसकिएको हो,' उनले भने, 'समयसीमा सकिए पनि सबै निकायले मिलेर काम गर्नुपर्छ।'

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०२:०७ मंगलबार