पहिलेको स्थानीय निकायभन्दा अहिलेको स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधिहरू शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न छन्। स्थानीय तहमा सशक्त सरकारका रुपमा कार्यपालिकी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार छ, यीसँग। यस आलेखमा प्राविधिक कर्मचारीले खेल्नुपर्ने अहं भूमिका, अवसर र विद्यमान चुनौतीबारे टिप्पणी गरिएको छ।

जताततै बेहिसाब कोरिएका खाल्डे सडकले निम्त्याएको वातावरण विनाश र मानवीय दुर्घटनाको कहालिलाग्दो शृंखला कहिलेसम्म? राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डामा बनेका उपभोक्ता समिति (उस) ले गरेका निर्माण कार्यको गुणस्तर के छ?

हालै काठमाडौंमा सामान्य खालको वर्षा भयो। तर पानी परेपछि जमिनमाथि बग्ने पानीलाई व्यवस्थित नगर्नाले, निर्माणस्थलमा गर्नुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय नअपनाउँदा मानवीय क्षतिसमेत भयो। त्रिभुवन विमानस्थलको मौसम रेकर्डअनुसार त्यो दिनको वर्षा ०.३१ इन्च अर्थात् वर्षातको समयको औसत (१.३ इन्च) भन्दा कम थियो। उच्च वर्षाको दिनको काठमाडौँ र त्यसबाट सिर्जित 'स्टोर्मवाटर' (सतहमाथिको पानी) ले निम्त्याउने समस्याको कुरा त झन् भनिसाध्य नै छैन। आजको युगमा महानगर र देशको राजधानीमा दैनिक औसतभन्दा कम परेको पानीबाट उत्पन्न स्टोर्मवाटरलाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर मानवीय क्षति नै हुनुलाई दुर्भाग्य हो भनेर पन्छिने छुट कसैलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन। सहरमा स्टोर्मवाटर व्यवस्थापनको जिम्मेवार र नियमनकारी अंग कुन हो भन्ने नै अन्यौल रहेछ। करिब शून्यबाट सुरु हुन लागेका स्थानीय सरकार र त्यससँग सम्बद्ध प्राविधिक पक्षलाई यो घटना र विद्यमान अवस्था एउटा पाठ वा प्रवेश बिन्दु हुन सक्छ।

तत्कालीन स्थानीय निकायलाई प्राविधिक सहयोग गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र केन्›मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग थिए र छन्। तर यिनले रामोसँग काम गर्न सकेनन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। स्थानीय निकायको हालको प्राविधिक अवस्था संख्याको हिसाबले सन्तोषजनक मान्न सकिए पनि क्षमता, गुणस्तर र व्यवसायिकताको हिसाबले लाजमर्दो अवस्थामा छ। पिएसई (प्लान, स्पेसिफिकेसन र इस्टिमेट) बिना कुनै पनि सामान्यभन्दा सामान्य संरचनाको निर्माणको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न। अझ सार्वजनिक पूर्वाधारको हकमा मर्मतसम्भारको हिसाबले एजबिल्ट (संरचना बनिसकेपछिको नक्सा) नक्सा त झन् अपरिहार्य नै हुन्छ। तर स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट चलेका केही संरचनाबाहेक कुनै पनि संरचनाको पिएसई नै तयार हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। कुनै एक जना सब–इन्जिनियर वा उपभोक्ताको दिमागमा फुरेको चित्रको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइलाई गुणा गरेर बनेको 'बिल अफ क्वान्टिटी'बाटै इस्टिमेट तयार हुन्छ। तयार गर्ने व्यक्तिबाहेक अरुले त्यो कामको भेउ पाउने कुरा नै भएन।

संरचनाको निर्माण हुँदाका बखतको गुणस्तर (सामग्री, औजार, कामदारको सीप) निर्धारण गर्ने स्पेसिफिकेसन नै नभएपछि गुणस्तर मापन र कायम के र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नु भनेको लेठो बेसाउनु मात्र हुने नै भयो। धेरै कुरा हेर्नै पर्दैन, 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ'मार्फत गाउँमा पुगेको स्रोत परिचालनले बनेका सडक न्यूनतम मापदण्डबिनाकै थिए। जताततै बेहिसाब कोरिएका रेखा, सडकले निम्त्याएको वातावरण विनाश र ती सडकले जानाजान निम्त्याएको दुर्घटनाको अर्को कहालिलाग्दो पाटो हेरे पुग्छ। अझ आफ्नो क्षमता र हैसियतभन्दा बढी निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिलाई संलग्न गराउनु, राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डामा बनेका उपभोक्ता समिति (उस) ले गरेका निर्माण कार्यको बेथितिको त झन् कुरा गरी साध्य नै छैन। उस–ले निर्माण गरेका संरचनाको एजबिल्ट नक्सा त कल्पनाभन्दा धेरै परको कुरा भयो। प्रणाली, व्यावसायिकता, पेसागत आचरण र मयार्दाका हिसाबले हाम्रो स्थानीय निकायको प्राविधिक पक्ष शून्यभन्दा माथि उठेकै छैन।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न सचिवालय हुनेछ र तिनै सचिवालयमध्ये भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित एउटा प्राविधिक सचिवालयको कल्पना गरिएको छ। र, यसको नेतृत्व कम्तीमा पनि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले परिभाषित गरेको इन्जिनियरले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्दिष्ट प्रक्रियाअनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्नेसम्म व्यवस्था गरिएको छ। यसरी अब कुनै पनि बहानामा काम गर्न सकिनँ भन्न पाइनेछैन।

स्थानीय सरकारको प्राविधिक सचिवालयले चार काम गर्नुपर्नेछ :  (१) निर्माण (योजना तर्जुमादेखि सम्पन्नसम्म) तथा मर्मतसम्भार (२) खरिद प्रक्रिया (निर्माण, सेवा र वस्तु), (३) नियमनकारी निर्देशिका, हाते पुस्तिका तथा आवश्यक ढाँचा फारम प्रकाशन (४) अविछिन्न क्षमता विकास तथा तालिम।

अबको स्थानीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार शाखाले सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारले आफ्नो सिमानाभित्र र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सबै सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको (जस्तोः कस्ता खाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, ढल आदि) निर्क्याैल गर्नुपर्छ। कुनै पनि सार्वजनिक पूर्वाधारमा दोहोरो अधिकार वा कार्यक्षेत्र भए तुरुन्त विवाद समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्नेछ। ती पूर्वाधारसँग सम्बधित सम्पूर्ण विवरण (एजबिल्ट नक्सा, उपभोक्ता विवरण, संरचनाको अवस्था आदि) आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त झिकाई व्यवस्थित राख्नुपर्नेछ। योजना तर्जुमा र निर्माण प्रक्रियाको समय तालिका, आवश्यक मापदण्ड र ढाँचा तुरुन्त तोकिनुपर्छ। र सोहीअनुसार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु हुनुपर्छ। सो कार्य आफूले गर्न सके आफैँले र गर्ने नसके खरिद प्रक्रिया अपनाई कुनै इन्जिनियरिङ फर्ममार्फत गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, खरिद प्रक्रिया एउटा लामो र सुझबुझपूर्ण गर्नुपर्ने काम हो र यसको औचित्य पुष्टि गरी जवाफदेहितासमेत वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको सार्वजनिक पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड कस्तो हुने, निर्माणको गुणस्तर कसरी मापन र कायम गर्ने, नगरेमा सम्बधित पक्षको दायित्व वा जिम्मेवारी के हुने, निर्माण स्थलको सुरक्षा कस्तो हुने जस्ता कुराको स्याम्पल कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट, स्पेसिफिकेसन, नियम, निर्देशिका, फारम आदि निर्माण गर्नुपर्नेछ र सोको कडाइसाथ पालना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, परिवर्तित समयअनुसारको नयाँ प्रविधिसँग नियमित अध्यावधिक हुन आवश्यक तालिम तथा मानव संसाधन विकास गर्नु अर्को जिम्मेवारी हुनेछ। निर्माण भएका संरचनाहरूको एजबिल्ट नक्सा र सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको सूची बनाई चुस्त राख्नु र नियमित मर्मतसम्भार गर्नु अर्को काम हुनेछ। चुस्त र अध्यावधिक डेटाबेस भए मात्र सेवा प्रवाह चुस्त गर्न सकिन्छ। यो काम गर्न स्थानीय सरकारले तुरुन्तै प्राविधिक शाखा बनाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरी विद्यमान प्रविधिको उपयोग गर्न ढिला गर्नु हुन्न। र, यो कार्यमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु सम्बधित सबै केन्›ीय निकायको कर्तव्य हुनुपर्छ।

यी तमाम काम गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिलेको कर्मचारी समायोजन र समायोजनमार्फत स्थानीय सरकारमा आउने कर्मचारीको क्षमतामा भर पर्नेछ। क्षमता बढाउन सकिने कुरा पक्कै हो तर २५ वर्षभन्दा बढी एउटा अभ्यास गरिरहेको कर्मचारीबाट यी सबै कुराको परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्न। त्यसैले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट समायोजन भएर आउने कर्मचारीको क्षमता, इच्छाशक्ति, प्रेरणा र स्थानीय सरकारको चाहनामा धेरै कुरा फरक पर्नेछ। भन्नैपर्ने हुन्छ, पुरानै मानसिकता, सीप र अभ्यासमा अभ्यस्त समायोजित प्राविधिक कर्मचारीबाट यो काम फत्ते गर्न ठूलो चुनौती हुनेछ। स्थानीय सरकारको स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र प्राथमिकता अर्को चुनौती हुनेछ। किनभने, स्थानीय स्रोत परिचालन नगरी आवश्यक जनशक्ति पूरा गर्न सकिन्न र सरकारको प्राथमिकतामा नपरी यो काम गर्न असम्भव छ।

अन्त्यमा,

स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य र गुणस्तरीय परिवर्तन गर्न विद्यमान अवस्थामा उपलब्ध प्रविधिलाई बु‰ने र स्थानीय सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने जवाफदेही र जिम्मेवार इन्जिनियरिङ युनिट खडा नगरी गर्न सम्भव छैन। त्यसो गर्न सके मात्र जुलाई १७ को जस्तो दुर्घटना हुनेछैन र भइहाले पनि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाई क्षतिपूर्तिसमेत गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ र वार्षिक बजेटको झन्डै ४० प्रतिशत खर्च हुने पूर्वाधार निर्माण रकमको सदुपयोग हुनेछ। अनि मात्रै स्मार्ट सिटीको कुरा गराँैला!

अमेरिकाको लुइस बर्गर नामक अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टिङ फर्ममा डे्रनेज इन्जिनियरका रुपमा कार्यरत।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०३:२२ सोमबार