काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलहरु संसदीय सुनुवाई समिति गठनको सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच यस विषयमा शुक्रबार र शनिबार दिनभर सहमतिका लागि पहल भएपछि सुनवाई समितिमा सहमति नजिक पुगेको हो। 'निरन्तर रुपमा हामीहरुबीच छलफल भैरहेको छ। तीन प्रमुख दलहरु नियमावलीमा सहमतिको अन्तिम चरणमा छौं,' एमाले संसदीय दलका उप नेता सुवास नेम्वाङले नागरिकसँग भने, 'भोली(आइतबार)सम्ममा यो विषय टुङि्गने छ।'

दुवै दलले सुनुवाई समितिको सहमति खोज्न तयार पारेको कार्यदलका राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार बैठक भएको थियो।

सो बैठकमा सहमतिकै आधारमा सुनुवाई समितिको टुङ्गो लगाउने विषयमा सहमति भएको थियो। शनिबार बिहान एमाले संसदीय दलका उप नेता सुम्वास नेम्वाङको निवासमा पुगेर कांग्रेसको कार्यदलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले छलफल गरेका थिए।

सो छलफलपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार साढे ११ बजे बैठक भएको थियो। छलफलमा नेम्वाङ र सिटौलाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। बालुवाटारबाटै उपत्यकाका बाहिर रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले टेलिफोन संवाद गर्दै विवाद समाधानको विषयमा छलफल गरेका थिए। देउवासँगको वार्तापछि भएको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा सुनुवाई समितिको बारेमा सकारात्मक वार्ता भएको जानकारी गराएका थिए।

'स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सुनुवाई समितिको बारेमा सकारात्मक वार्ता भएको बताउनु भएको छ,' एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'तर कसरी सहमतिमा टुङ्गो लाग्न लागेको हो भनेर केही बताउनु भएन।'

विपक्षी दल र सत्तारुढ दलहरुबीच सुनुवाई समितिको आकारको बारेमा विवाद रहँदै आएको थियो। दलहरुबीच सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय बनाउने र त्यसको नेतृत्व संविधानसभाका हुँदाको जस्तै नेपाली कांग्रेसले गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको स्रोतले जनाएको छ। सभापति पनि पहिलैलाई निरन्तर दिने सहमति बताइएको छ।

व्यवस्थापिका संसदमा रहेको १३ वटा समितिमा पहिले नेपाली कांग्रेस एमालेका ४–४ वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रको २, मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा नेपाल, साना राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट एक जना सभापति रहेको छ ।

संविधानमा व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा सत्तारुढ दल रहेँदै आएको छ। तर कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन भएर आएपछि मात्रै संविधानअनुसार हुने भन्दै पहिले जस्तै ७३ सदस्यीय बनाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो।

सुनुवाई समितिको विवादको कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरु, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरुका नाम सिफारिस भएपनि नियुक्त हुन सनेको छैन। विभिन्न निकायबाट भएको सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

यसअघि दलहरुबीच नियमावलीमा सहमति जुटाउनका लागि आइतबारसम्मको समय सीमा तोकिएको थियो। दलहरुबीच सहमति जुट्न नसके नियमावलीमा रहेको विवादको विषयहरुमा मतदानको प्रक्रियामा जाने बताइएको थियो।

प्रकाशित: ५ असार २०७३ ०२:३० आइतबार