काठमाडौं – वाणिज्य बैंकहरुले बचत निक्षेपको ब्याज फेरि बढाउन थालेका छन् । ऋणको माग अत्यधिक बढेर लगानी गर्ने पैसाको अभाव भएपछि बाध्य भएर उनीहरुले यो कदम उठाएका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश २०७५ असारसम्ममा ४५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले बचत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका हुन् । हालसम्म बैंकहरुले कुल निक्षेपको ५० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप राख्न पाउँथे । 

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप तान्न बचतको ब्याजदर बढाएका हुन् । नीतिगत परिवर्तनले बचत खाताको ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएको लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले मंगलबार नागरिलाई बताए । 

अर्कोतिर, कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई छ । बैंकहरुले त्यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही बैंकको सिसिडी रेसियो बढी भएकाले सर्वसाधारणबाट निक्षेप तान्न ब्याज बढाउनुपरेको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको तेस्रो दिन नै एनआइसी एसिया बैंकले बचत निक्षेपमा वार्षिक नौ प्रतिशतका दरले ब्याज दिने योजना ल्याएको छ । नयाँ योजनासँगै एनआइसी एसिया सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंक बनेको छ । यसअघि अन्य बैंकहरुले बचत खातामा आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका थिए ।

‘एक बैंकले सर्वसाधारणको बचत निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि अरुलाई पनि दबाब पर्ने र उनीहरुले पनि ब्याजदर बढाउने योजना ल्याउने गर्छन्,’ खालिङले भने, ‘अरु बैंकले पनि फलो गर्ने भएकाले ब्याज बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’
अझै लामो समय लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को कमी हुने अवस्था देखिएकाले सर्वसाधारणले जम्मा गर्ने बचत निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपरेको एनआइसी एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बताए । ‘अझै नौ महिना तरलताको कमी हुने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अझै मुख्य मानिएको प्रदेशको निर्वाचन आउन बाँकी छ । उक्त निर्वाचन नभएसम्म प्रदेशमा जाने बजेट खर्च हुन सक्ने सम्भावना छैन ।’ त्यो चुनाव नभएसम्म सरकारी बजेट खर्च नहुने र सरकारको ढुकुटीमा रहिरहने हुनाले तरलताको अभाव अझै लामो समय रहने अनुमान उनले गरे।

सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम बजारमा आउने सम्भावना कम भएकाले पनि बैंकहरु ब्याज बढाएर निक्षेप तान्ने अभियानमा लागेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम थुप्रिएको छ ।  ‘रेमिटेन्सको वृद्धिदर घटेको छ,’ रिसालले भने, ‘स्थानीय स्तरमा भौतिक संरचना निर्माणले गति नलिएका कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन गएको हो ।’

निक्षेपको ब्याजदर बढेका कारण कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । यतिबेला बैंकहरुले कर्जामा १६ प्रतिशतसम्म कर्जामा ब्याज लिइरहेका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै व्यक्तिगत मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरिसकेका छन् । 

तरलता अभावका कारण निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको पनि ब्याजदर बढेको हो । असारको दोस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरुले १६ खर्ब ६६ ऋण लगानी गरेका छन् । निक्षेप १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रकाशित: २८ असार २०७४ ०५:०८ बुधबार