काठमाडौं- कुनै आश्चर्य नभए नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको अविश्वास पारित हुने देखिन्छ। एमाले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी रहनेछ।

यससँगै ०६१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारयता प्रत्येक दलीय सरकारमा सहभागी रहेको एमाले १२ वर्षपछि सत्ताबाहिर पुग्नेछ।

यसबीच डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारमा भने एमाले १३ दिन मात्र रह्यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको सात राजनीतिक दलको सरकारमा एमाले वरिष्ठ नेतृ सहाना प्रधान नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको थियो भने पछि नेकपा माओवादी पनि सरकारमा आएपछि केपी शर्मा ओली नेृतत्वमा सरकारमा रह्यो।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एमाले नराम्रोसँग पराजित भएर तेस्रो दल बन्यो। त्यसलगत्तै बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा वामदेव गौतम नेतृत्वमा सहभागी भयो।

प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल काण्डपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

२०५१ सालमा उपनिर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एकमना सरकारपछि एमाले नेतृत्वमा बनेको दोस्रो सरकार यही थियो।

नेपाली कांग्रेस, विभिन्न मधेसवादी दलसँगको गठबन्धन सरकार संवैधानिक जटिलताका कारण सात महिना कामचलाउ रुपमा रह्यो।

त्यसपछि नेकपा माओवादीसँग गठबन्धन गर्र्दै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो र ६ महिना मात्र चल्यो। त्यसपछि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारमा महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा १३ दिन सरकारमा सहभागी भएको थियो एमाले।

दलहरुबीच संविधान निर्माणको विषयमा भएको सहमतिबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले दलहरुबीच भएको सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै कांग्रेस र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए। संवैधानिक रिक्तताका कारण दलहरुबीच दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि बनेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारमा अन्य दलसँगै एमालेले दुई प्रतिनिधि पठाएको थियो।

२०७० मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट संसद्मा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो एमाले गठबन्धनको सरकार गठन भयो। त्यसमा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मन्त्रिपरिषदमा नेतृत्व गरे। दलहरुले निर्धारण गरेको समयभन्दा केही ढिलो गरी संविधान जारी भयो।

लगत्तै संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। त्यही सरकार अहिले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिरहेको छ।

अहिलेसम्मको संसदीय गणित हेर्दा सरकार अल्पमतमा परेको छ।

एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले एमाले अब संविधान कार्यान्वयनमा दबाब दिँदै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताए। उनले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्प पुनर्निर्माण र तीन तह (स्थानीय, प्रान्तीय र प्रतिनिधिसभा) निर्वाचनका लागि दबाबपूर्ण कार्यक्रम हुने बताए।

'पार्टीको आन्तरिक रुपमा अझै मजबुत बनाउने र आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी लाग्नेछौं,' भट्टराईले भने, 'हामीले सरकारको कामगराइको समीक्षा गर्दै समर्थन र विरोध गर्नेछौं। आवश्यक पर्दा जनतालाई सचेत र संगठित रुपमा सडकमा ल्याउनेछौं।' सचिव भट्टराईले त्यस्तो पहिलो दबाब सदनबाटै हुने बताए।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रका कारण प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको एमालेभित्र केही समयपछि नै सरकारमा जाने विषयमा बहस सुरु जिकिर गरे।

'अहिलेको राजनीतिक नियुक्ति, न्यायाधीश वा राजदूत नियुक्तिजस्ता कुराले एमालेमा सत्ता बहस सुरु हुनेछ,' सुवेदीले भने।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७३ ०२:५६ शनिबार