प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयको सर्वाेच्च पदको बहालीका क्रममा आफ्नो महत्वपूर्ण कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै न्यायालयलाई संघीय संरचनामा ढाल्ने र संविधान कार्यान्वयनको चुनौती रहेको बताएकी छन्।

कार्कीले अरु समस्याका अतिरिक्त न्यायालयलाई संघीयतामा ढाल्ने र प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने समेत संकल्प सार्वजनिक गरेकी छन्। मुलुक संघीयता प्रवेशको चरणमा रहेको अवस्थामा अदालती संरचनालाई मात्रै संघीय बनाउने अवस्था नभई केन्द्रीयतावादी सोचलाई समेत बदली विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक भइसकेको छ। जबसम्म न्यायसम्बन्धी अधिकारसमेत गरिब जनतासम्म पुर्‍याउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकमा गणतन्त्रको खासै महत्व रहने छैन। यसै पनि हालसम्म सहरबासी पाँच प्रतिशत मात्रै न्यायालयको पहुँचमा रहेको र सर्वसाधारण जनतामा न्यायमा पहुँच नरहेको उनले स्पष्ट पारिसकेकी हुँदा बाँकी हिस्साले कस्तो अवस्थामा हुँदो हो, स्पष्टै छ।

हाम्रो न्यायालयले न्यायसम्बन्धी अधिकार विश्वव्यापी रुपमा स्वीकारिँदै आएका स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र कानुनी राजसँग सम्बन्धित सिद्धान्तको अवलम्बन गरी न्याय दिने कार्य गर्दै आएको भए तापनि हाम्रो ढर्रापूर्ण अदालती संरचना, भद्दा प्रक्रिया र गलत सोचका कारण जनताले अझै पूर्ण न्याय प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन।

नेपालको संविधानको धारा १२६ बमोजिम हाम्रो मुलुकको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने उल्लेख छ। जसका लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र  जिल्ला अदालत रहने भनिएको छ र हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतको स्थानमा उच्च अदालतहरु प्रस्ताव गरिएको छ। कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने कुरा संविधानमा औपचारिक रुपमै स्वीकार गरिएकाले जनताको न्यायिक हकलाई तल्लो तहका जनतासम्म पुर्‍याउने सोचसम्म त राखिएको छ तर त्यसका लागि उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरिए प्रभावकारी बन्ला भन्ने आशा गर्ने अवस्था छैन।  त्यस्तो प्रक्रिया यसपछि बन्ने र संशोधन हुने कानुनले सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

न्यायिक काम सम्पादन गर्ने सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत छन् भने संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतमा अन्तरनिहित छ। अघिल्ला संविधानहरुमा झैं सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सकिने वर्तमान संविधानमा उल्लेख छ तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि कर्मकाण्डी रुपमै टुंग्याउने गरिएको छ।

मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने र सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्र्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि छ तर त्यसको उचित पालना हुन सकेको छैन। खासमा सर्वाेच्च अदालत फैसला गर्दै जान्छ तर सरकार र अन्य निकाय यसको उल्लंघन गर्दै गइरहेका छन् तर पनि अदालत निरीह छ, कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय कैद लागेका शक्तिशाली व्यक्तिहरु फैसलाविपरीत खुल्लम–खुल्ला सार्वजनिक रुपमा छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् तर सरकार र प्रहरी किंकर्तव्यविमूढ हु“दा त्यस्ता व्यक्तिलाई बल पुगेको छ। 

संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा त्यस्तो संघीय कानुन वा प्रदेश कानुन बदर गरीमाग्न कुनै पनि नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएमा अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनिश्चित छ।

सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारअन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकामा बाहेक संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र सो सम्बन्धमा तोकेको सजायमा भने सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसका अतिरिक्त उच्च अदालतले सुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो रायसहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार तोकिएको छ तर यस्तै अधिकार क्षेत्रबाट हाल झिनामसिना मुद्दासमेत सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेकाले अदालतमा चाप मात्रै बढेको छैन बरु त्यसमा सुनुवाई नै हुन नसक्ने अवस्थासमेत देखिएको छ। साना मुद्दा प्रभावकारी रुपमा सुनुवाई गरी उच्च अदालतबाटै टुंगिने र सर्वाेच्च अदालतसम्म धाउनुपर्ने व्यवस्था नगरेसम्म न्यायमा सुधारको गुञ्जायस छैन।

अब रह्यो उच्च अदालतको गठनको विषय। हाल देशभरिका पुनरावेदन अदालतहरु अब चा“डै खारेज भई तीनको सट्टामा सात प्रदेशमा एउटाका दरले उच्च अदालत रहनेछन्। संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अप्रर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिइएको छ।

उच्च अदालतले समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै  आदेश जारी गर्ने तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन। उच्च अदालतलाई संघीय कानुनबमोजिम सुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार दिइएको छ र त्यसका लागि अन्य अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।

उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानुनसम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागे त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई निर्णय गर्न वा त्यस्तो विशेष प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा सुरू अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ। कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो मातहतका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ भनिएको छ। जसबाट के देखिएको छ भने नाम त परिवर्तन भएको छ, न्यायाधीशको संख्या परिवर्तन भएको छ तर क्षेत्राधिकार र हालको कार्यविधिमा खासै फरक अवस्था छैन त्यसैले संघीय संरचनामा समेत अदालत र न्यायको बेग्लै परिस्थिति आ“कलन गर्न सजिलो छैन। 

यता प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने र कानुनबमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने तथा जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने सुन्दर व्यवस्था पनि गरिएको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञालगायत कानुन बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर कानुनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानुनबमोजिम गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

विशिष्टीकृत अदालत भने खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने भनिएको छ। तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन नगरिने उल्लेख छ, जसबाट एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी अधिकार अन्य निकायमा नहुने पनि स्पष्ट व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाबाट न्यायिक मनको प्रयोग न्यायाधीशबाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने स्पष्ट छ, जुन विषयमा सर्वाेच्च अदालबाट समेत पटक पटक नजिर बनिसकेका छन्।

यथार्थमा न्यायालयलाई कुनै विशेष राजनीतिक प्रणाली बमोजिमको संरचनाको बनाउने भन्ने मात्रै ठूलो समस्या होइन। बरु न्याय जनताको पहु“चको विषय बनाउने भन्ने नै प्रमुख समस्या हो। वर्तमानमा देखिएको ढिलासुस्ती, अनियमितता र कानुनी राजको खडेरीबाट समेत पार पाउने व्यवस्था गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ। अहिले कस्तो अवस्था छ भने जिल्ला न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गर्दा पुनरावेदन अदालत छँदैछ म किन टाउको दुखाउने भन्दै मास्तिर पठाउने र पुनरावेदन अदालतसमेत सर्वाेच्च छ“दैछ म किन टाउको दुखाउने भन्दै त्यसैलाई सदर गर्दा जनता अन्याय भोग्दै आएका छन् तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत तल हारेर आएको मुद्दा हामी किन बोझ उठाउने भन्दै सदर गर्दा कतिपय मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाई हुन सकेको छैन।

यस्तो परिपाटीका कारण कतिपय मुद्दाका लागि त वास्तवमा अदालतै नभएको जस्तो अवस्था पनि छ भने कतिपय प्रकृतिका मुद्दामा न्याय नै न्यायाधीश र वकिलको निगाहाको विषय बनेको छ। कुनै विशेष मुद्दालाई कुनै न्यायाधीशले सुनुवाई नै नगरी 'प्रिअकुपाइड' सोचका आधारमा नकारात्मक लिस्टमा राख्दा कयौं व्यक्ति अन्यायको सिकार भएका छन् र उनीहरु राज्यको नजरमा अपराधी बनेका छन्। सुधारका नाममा हुने नाम मात्रैको सुधारले जनताको न्यायको हक सुनिश्चित हुन सक्ने अवस्था छैन, विचार र संकल्पमा नै परिवर्तनको खा“चो स्पष्ट भइसकेको छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०५:२१ बिहीबार