वीरगन्ज – नेपाल भारतको सीमामा बनेको बहुप्रतिक्षित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा सडक र अरु संरचना अभावले समस्या आएको छ । वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वीरगन्जको अलौंमा निर्माणाधीन आइसिपीसम्म सम्पर्क मार्ग बन्नमा ढिलाइ भएको हो । अरु संरचना पनि थप्नुपर्ने सरोकारवालाले औंल्याउँदै आएका छन् । 

सम्पर्क मार्ग निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै आयातकर्ता सशंकित बनेका छन् । नेपाल र भारतबीच सहमति अनुसार दसगजा वारि र पारि एकसाथ दुवैतर्फ सुविधासम्पन्न र सामान किसिमको छाया संरचना भएको आधुनिक प्रविधियुक्त भन्सार परिसर स्थापना गर्ने यो योजना हो– आइसिपी । नेपालतर्फ पर्साको अलौंमा एक सय १५ बिघा र भारततर्फ एक सय १० बिघा गरी सवा दुई सय बिघामा तयार भएको छ– आइसिपी । यसले वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएपछि राजस्व चुहावट पनि नियन्त्रण हुने भएकाले आइसिपीलाई नेपालको व्यापारिक अर्थतन्त्रको लागि कोशेढुंगा योजनाको रुपमा हेरिएको छ । आइसिपी जोड्ने बाटो भने अपुग छ । 

सम्झौता अनुसार आइसिपीसँगै त्यहाँबाट निस्किने सय फिट चौडा बाटो पनि बनेर तयार छ । त्यो बाटो आएर वीरगन्ज–पोखरिया सडक खण्डको हुलाकी राजमार्गमा जोडिन्छ । यता सिर्सिया चोकसम्म ‘पथलैया–वीरगन्ज ६ लेन बाटो’ बन्न लागेको छ । उता आइसिपीको निकास बिन्दु र ६ लेनको अन्तिम बिन्दुको बीचमा रहेको करिब आठ सय मिटर हुलाकी सडकको खण्ड साँघुरो हुँदा त्यसले आइसिपीको सवारी चाप धान्न नसक्ने अवस्था रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । 

६ लेन सडक योजना अन्तर्गत काम गर्न सिर्सिया चोकदेखि आइसिपीसम्मको हुलाकी सडक खण्डमा स्थानीयको भोगचलनमा रहेको जग्गा खाली गराउन जरुरी रहेको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियारले बताए । यसमा मुआब्जा विवाद पनि छ । 

हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने सिर्सिया चोकदेखि आइसिपीसम्म अहिले सडकको चौडाइ ३० मिटर छ । ६ लेन बनाउन सडक ५० मिटरको हुनेछ । सडकको दायाँबायाँ २० मिटर जग्गा अहिले स्थानीयको भोगचलनमा रहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगन्ज–पथलैया)का इन्जिनियर कर्णसिंह थापाले बताए । उनका अनुसार योजनामा मुआब्जा समस्या आउने भएपछि सडक विभाग अन्तर्गतको योजना कार्यालयले समाधानका लागि पहल थालेको छ । समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पहल थालिएको थापाले बताए । आइसिपी सञ्चालनमा अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको र आइसिपीका पुरक पूर्वाधारको प्रबन्धमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शर्माले लगाए। 

त्यस्तै आइसिपीमा गोदामको पर्याप्त पूर्वाधार नभएको र आफूहरुले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई यसबारे पटक–पटक अवगत गराएको आयातकर्ता तथा संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । 

करिब चार सय करोड रुपैयाँ बजेट मूल्यांकन गरी सुरु भएको योजनाको लागत करिब पाँच सय करोड पुग्ने अनुमान छ । अहिले पूरक पूर्वाधारको अभावमा यो ठूलो लगानीको योजना अलपत्र पर्ने चिन्ता छ, व्यापारी व्यवसायीलाई । भारतमा आइसिपीको निर्माण सकिएर एकतर्फी सञ्चालन पनि भइसकेको छ । 

नेपालतर्फ पनि करिब ९० प्रतिशत निर्माण पूरा हुन लागेर सञ्चालनका लागि दुई महिना अगाडि नै वैधानिक प्रक्रिया थालिसकिएको छ । यता सडक र अरु पूरक पूर्वाधार अभावले योजनामा समस्या पार्ने भएको छ । एक जना भारतीय अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारले आइसिपीसँग जोडिएका समस्याबारे बेलैमा ध्यान दिएन भने निर्माण सकिएर पनि सञ्चालन नहुँदा संरचनामा झारपात उम्रिने छ ।’

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ ०६:३० आइतबार